फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चमा

सुनील महर्जन, काठमाडौं ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दल दर्ताबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयनका लागि फैसला आइतबार नै निर्वाचन आयोगमा पठाइएको छ ।
अदालतको फैसलाको जानकारी पठाएको सम्बन्धी पत्रसाथ संलग्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टीसँग नाम मिल्ने गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने यस आयोगबाट २०७५ साल जेठ २३ गते र कात्तिक ९ गते भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिएकोसम्बन्धी फैसला आइतबार कार्यालय समयमा नै प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।

सो फैसला आयोगमा दर्ता नं १०१४ मा दर्ता भएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।सर्वोच्चले केपी ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाको आधिकारिकता खारेज गर्दै ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई वैधता दिएको थियो । यसले गर्दा केपी ओली र प्रचण्डको नेतृत्वको नेकपाको पार्टीको आधिकारिकताको विषयमा थप कानुनी जटिलता थपेको छ । आयोगले सो फैसलाको कार्यान्वयन गर्दा दुईवटा नेकपा रहने वा नरहने वा के हुने भन्ने प्रश्न सबैतिरबाट उठेको छ । फैसला कार्यान्वयन गर्दा दुईवटा रहन पनि सक्छन् । नयाँ नाममा एकीकरण गर्न पनि सक्छन् । त्यो विषय अब उहाँहरुकै हातमा छ ।’ –आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

‘अब आयोगले अदालतको फैसला गरेअनुसार नै गर्छ, के के गर्नुपर्ने भनेको छ त्यही गर्छौं’, श्रेष्ठले भन्नुभयो–‘अन्य विषयको हकमा कानुनको व्याख्या जसरी हुन्छ त्यहीअनुसार गर्छौं। फैसला कार्यान्वयन गर्दा त्यसले माग गर्ने विषयहरुको निकास दिँदै जानुपर्छ ।’विसं २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्र खारेज गरेको घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेकपा गठन भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। फैसलाले त्यसलाई बदर गर्दै केपी शर्मा ओलीको नाममा दर्ता भएको नेकपा (एमाले) र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नाममा दर्ता भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मान्यता पाउने अवस्था बनाइदिएको छ । फैसलाले २ जेठ २०७५ कै अवस्थामा पु¥याएको छ । तर आयोगमा एमाले र माओवादी केन्द्र नामका दुई पार्टी अर्कैका नाममा दर्ता भइसकेकोले थप कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको छ ।

आयोगमा एमाले र माओवादी केन्द्र खाली भएपछि मोरङका पूर्वएमाले कार्यकर्ता सन्ध्या तिवारीले आफ्नो नाममा नेकपा (एमाले) दर्ता गराउनुभएको थियो। त्यसैगरी, पूर्वमाओवादी नेता गोपाल किराँतीले आफ्नो नाममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) दर्ता गराउनुभएको थियो ।अहिले पनि आयोगमा यी दुवै पार्टी तिवारी र किराँतीको नाममा दर्ता छन्। आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलको सूचीमा १२५औं स्थानमा माओवादी केन्द्र र १३२औं स्थानमा एमाले दर्ता छन्।