आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस विश्वभर मनाइँदै

नेतृत्वका हरेक टेबलमा महिला पुर्‍याउन पुरुषको भूमिका


कपिल काफ्ले, काठमाडौं ।

आज अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइदै छ । सरकार महिला हिंसाविरुद्ध कदम चाल्न संसद् अधिवेशन कुर्दैन, त्यसैले गत मंसिर महिनामै अध्यादेश ल्यायो भनेर प्रशंसा गर्न सकिने ठाउँ छ? लैङ्गिक समानताका पक्षमा काम गर्ने गरी नेताहरूले बोली र व्यवहार देखाएका छन्? सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउने प्रयास सन्तोषजनक छ?यी प्रश्नहरूकै वरिपरि आजको १११औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस घुम्ने देखिन्छ । राष्ट्रसंघीय निकाय यूएन विमेनका अनुसार आज विश्वका महिला कुनै पनि गाली, निन्दा, हिंसा र विभेदरहित किसिमले शान्तिपूर्ण भविष्य तथा समान अवसरको बाटो खोजिरहेका छन्– यसका लागि निर्णयका हरेक टेबुलमा महिलाको उपस्थिति हुनु आवश्यक छ ।

आज, ८ मार्चका दिन विश्वले मनाइरहेको नारी दिवसको नारा ‘नेतृत्वमा महिला: कोभिड–१९ का बेला समान भविष्यको प्राप्ति’ रहेको छ । कोरोना महामारीले विश्वका महिला तथा किशोरी बढी प्रभावित छन् भन्ने निष्कर्षका साथ राष्ट्रसंघले यो नारा ल्याएको प्रस्ट छ । सार्वजनिक जीवन र निर्णयकर्ताका रुपमा महिला नरहेकै कारण महामारीका बेला उनीहरू बढी विभेद र समस्यामा परेको यूएन विमेनको निष्कर्ष छ । हालै प्रकाशित राष्ट्रसंघीय महासचिवको प्रतिवेदनले पनि लंैगिक समानताका लागि महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउनु अनिवार्य ठहर गरेको छ ।नेपाललगायत विश्वका २२ मुलुकमा हालको अवस्थामा महिला राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख रहेका छन् । विश्वका संसद् सदस्यमा करिब २५ प्रतिशत संख्या महिलाको छ । यही गतिले महिला नेतृत्व तहमा पुग्ने हो भने लैंगिक समानताका लागि अर्को १ सय ३० वर्ष लाग्ने यूएन विमेन जानकारी गराउँछ । त्यसैले लैङ्गिक समानताका पक्षमा काम गर्न गति बढाउनुपर्ने ठहर उसले गरेको छ ।कोभिड महामारीका बेला महिलाले स्वास्थ्यकर्मी, वैज्ञानिक, हेरचाहकर्ता आदि बनेर अग्रस्थानमा काम गरेको तर पुरुषको तुलनामा ११ प्रतिशत न्यून पारिश्रमिक पाएको पनि यूएन विमेनले आफ्नो प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।

‘सामाजिक पहिचानको प्रतिनिधित्व हुनेगरी निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता आवश्यक छ । समाजमा जति संस्कृति, आर्थिक तथा राजनीतिक समूह छन्, त्यसमा उनीहरूको न्यायोचित प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ’, यूएन विमेनकी कार्यकारी निर्देशक फुम्जिले म्लाम्बो–कुका भन्नुहुन्छ– ‘लैङ्गिक समानताका साथ सबैलाई न्याय दिलाउने हो भने यसको विकल्प छैन ।’महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धी (सिड) कमिटीका उपाध्यक्ष बन्दना राणा हरेक कम्पनीले महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिकामा अग्रसर गराउने काम गरेका भए सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराऊन् भनेर चुनौती दिनुभएको छ । मुस्कान खातुनदेखि नानी थापासम्मलाई प्रोत्साहित गर्ने सिड कमिटीको नेतृत्वमा पुग्ने प्रथम महिला राणाले सामाजिक सञ्जालमा क्रमशः नमस्कार, एकता र शक्तिको संकेत गर्ने सांकेतिक चिन्ह दिएर संक्षिप्तरुपमा धैरे कुरा भन्नुभएको छ ।वीरगन्जकी खातुन तेजाब आक्रमणबाट प्रभावित महिला हुनुहुन्छ, जसले अमेरिकाले वार्षिकरुपमा प्रदान गर्ने सम्मानित साहसी महिलाको पुरस्कार, २०२१ प्राप्त गर्नुभएको छ भने थापा महिला र किशोरीका मुद्दाहरू आफ्नै खर्चमा लड्दै आउनुभएको छ । पछिल्लो पटक रुकुमको चौरजहारीमा भएको घटना जहाँ नवराज विकसहित ६ जनाको ज्यान गएको थियो, सो घटनामा थुनामा परेकी विककी प्रेमिका भनिएकी किशोरीको पक्षमा वकालत गर्न थापा काठमाडौंबाट चौरजहारी पुग्नुभएको थियो ।

समाजमा पितृसत्ता र पुरुषत्वले लैङ्गिक विभेदको खाडल निरन्तर बढाइरहेको छ । सरकार लैङ्गिक समानताका लागि भन्दा राजनीतिक समर्थन जुटाउन र भोट बढाउन महिला अधिकारका कुरा उठाउँछन् । यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७७ सत्ताधारी दलले आफ्नो लोकप्रियताका लागि वा संसद्लाई भन्दा नेकपालाई यश मिलोस् भन्ने आशयले हतारमा ल्याएको देखिन्छ ।नेकपाका नेतामा लैङ्गिक चेतना र महिलाप्रतिको सम्मान कति छ भन्ने बुझ्न हालै सार्वजनिक भएको नेता रघुजी पन्तले कलाकार सांसद कोमल ओलीप्रति गरेको टिप्पणी पर्याप्त छ । अधिकारकर्मी तथा पत्रकार बबिता बस्नेतले नेताले कमजोरी गरे पनि पार्टीचाहिँ ठीक छ भन्नका लागि पन्तलाई नेकपाले कारबाही गरेको देखिनुप¥यो, आजसम्म त्यस्तो देखिएको छैन भन्नुहुन्छ ।

बस्नेत समाजिक सञ्जालमा लेख्नुहुन्छ, ‘नेकपासम्बद्ध रघुजी पन्तलाई नेकपाले कस्तो कारबाही गर्छ प्रतीक्षाको विषय भएको छ । उहाँले राष्ट्रिय सभा सांसद कोमल ओलीको नामैं लिएर दिनुभएको अभिव्यक्ति लज्जास्पद, घृणास्पद र अपमानजनक छ । उहाँको अभिव्यक्ति राजनीतिमा महिलामाथि हुने हिंसाको ज्वलन्त उदाहरण हो । सोही अभिव्यक्तिमा उहाँले ‘बुढी कामरेडहरू’ भनेर अन्य तमाम नेकपामा सम्बद्ध महिलाहरूको अपमान गर्नुभएको छ । सार्वजनिकरुपमा नेताहरूबाट यो स्तरको मौखिक दुव्र्यवहारले महिलालाई राजनीतिमा आउन निश्चय नै निरुत्साहित गर्नेछ । यो महिलाको मात्र लज्जा र अपमानको विषय होइन ।’
यस्तो पुरुषप्रधान र पितृसत्तात्मक मानसिकताको समाजमा महिलाहरू नेतृत्वमा पुग्न सहज छैन । यसका लागि महिलालाई मात्र आन्दोलनको जिम्मा नदिएर सचेत पुरुष पनि ऐक्यबद्धताका साथ लाग्नु आवश्यक छ ।