निर्वाचन आयोगसमेत शंकाको घेरामा पर्न जाने श्रेष्ठको चेतावनी

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं  ।

नेकपाको आधिकारिकताको विवाद टुंगो लगाउन आलटाल गरेकोमा नेकपाका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ ।सो पक्षले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरिसक्दा पनि आयोगले विवाद निरुपणको प्रक्रिया अघि नबढाएकोमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको हो ।

संगठनात्मक निर्णय अध्यावधिक गर्न आग्रह गर्दा विवाद निरुपणको प्रक्रियामा आउन बाध्य बनाएको र त्यसअनुसार आधिकारिकता विवाद निरुपण गर्न आग्रह गर्दा निर्णय नदिएको समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताउनुभयो ।सर्वोच्च अदालतले दबाब, धम्की र प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई चिर्दै संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले फेसबुकमा लेख्नुभएको छ– ‘निर्वाचन आयोग के गर्दै छ? सर्वोच्च अदालतमार्फत पूरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त?’सर्वोच्च अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त? भन्ने प्रश्न तेस्याउँदै नेता श्रेष्ठले लेख्नुभएको छ– ‘संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउँदै संविधान र कानुनलाई नांगै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त? अहिलेको सर्वाधिक सार्वजनिक सरोकारका प्रश्न हुन् ।’

संवैधानिक आयोग कार्यकारीको छाया बनेको आरोप लाग्दै आएको आयोगले संविधान र कानुनसम्मत ढंगले सहज निर्णय नगर्दा यस्तो प्रश्न उठेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका छन् । यद्यपि आफूहरुले अहिले नै त्यसरी नसोच्ने भन्दै उहा“ले भन्नुभएको छ– ‘निर्वाचन आयोगले संविधान र कानुनका आधारमा स्वतः स्पष्ट यस विषयमा छिट्टै निर्णय दिनेछ भन्नेमा हामी विश्वास गर्दछौं ।’प्रतिनिधिसभा बैठकको मितिसमेत तय भइसकेकाले आयोगले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘अन्यथा निर्वाचन आयोगसमेत शंकाको घेरामा पर्न जानेछ र अदालतले दिएको फैसलाको निकासलाई असफल बनाई राजनीतिक संकट चर्काउने कार्यको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनुपर्नेछ’ –श्रेष्ठले चेतावनीपूर्ण भाषामा भन्नुभएको छ ।

यसैबीच आयोगले नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद छिट्टै निरुपण गर्ने जनाएको छ । संसद् पुनःस्थापनापछि निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने समयको चाप हटेकाले समयका हिसाबले केही सहजता भएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो– ‘दलसम्बन्धी विषयमा दर्ता भएको निवेदनमा आयोगबाट अध्ययन, परामर्श भइरहेको छ । यो विषयमा पक्षसँग औपचारिक र अनौपचारिकरुमा छलफल जारी छ ।’सरकारले पुस ५ गते आगामी वैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन घोषणा गरेसँगै आयोगले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र तुल्याएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतको संसद् पुनःस्थापना गर्ने निर्णयसँगै निर्वाचनका सम्पूर्ण क्रियाकलाप रोकिसकेको छ ।