सर्वोच्चपछि दलको ध्यान संसद्

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गरेपछि राजनीतिक दलको ध्यान संसद्मा केन्द्रित बनेको छ । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार फागुन २३ गतेभित्र नै संसद् बैठक बोलाउनुपर्नेछ । सरकारले फागुन २३ गते संसद् बैठक बोलाउन सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बैठक अझै आह्वान गर्नुभएको छैन ।

संसद् बैठक सुचारु भएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियासमेत अगाडि बढाउन नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले सक्रियता देखाएको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग प्रारम्भिक छलफल अगाडि बढाएको छ । संसद् पुनस्र्थापित भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् नै फेस गर्ने अडान लिएपछि राजनीतिले नयाँमोडबाट अगाडि बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओली जसरी पनि सरकारको नेतृत्वलाई निरन्तरता दिनुपर्ने रणनीतिको साथ अगाडि बढ्नुभएको छ भने प्रचण्ड–नेपाल समूह ओलीलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने गृहकार्यमा जुटेको छ ।
नयाँ सरकार गठनमा निर्णायक देखिएको नेपाली कांग्रेसले नेकपाभित्र देखिएको पार्टीको आधिकारिकताको विवाद नटुंगिदासम्म सरकारको बारेमा निर्णय नलिने भएको छ । संसद् विघटनसँग दुई समूहमा विभाजित बनेको नेकपाभित्र नयाँ सरकार गठनको विषयले प्रवेश पाएसँगै थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।

निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकताको विवाद टुंगो लगाउन सकेको छैन ।संसद् पुनस्र्थापित भएसँगै सभामुख अग्नि सापकोटाको सक्रियता बढेको छ । सभामुख सापकोटाले फागुन २३ गतेभित्र नै संसद् बैठक बस्ने भएकाले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका समितिका सभापति, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा रहेका सदस्यहरुसँग छलफल अगाडि बढाउनुभएको छ । कोरोना भाइरससँग रहिरहेको अवस्थामा संसद् बैठकको सञ्चालन र व्यवस्थापनको विषयमा पनि चासो राख्दै परामर्श गरिरहनुभएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार संसद् बैठक सञ्चालनका लागि तयारी भेटघाट र छलफललाई सभामुखले तीव्रता दिनुभएको छ ।त्यसै गरी सभामुख सापकोटाले संसद्भित्र रहेका राजनीतक दलका नेताहरुसँग पनि अनौपचारिकरुपमा छलफल र भेटघाटलाई तीव्रता दिनुभएको छ । करिब दुई महिनासम्म कोमामा रहेको संसद् सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापित गरेसँगै संसद् बैठकको तयारी तीव्र बनेको छ । सरकारले सभामुख अग्नि सापकोटासँग समेत परामर्शन गरी असार १८ गते संसद्को बैठक अन्त्य गरेको थियो ।

सत्तारुढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष दलद्वारा संसद् बैठक माग भइरहेको बेला सरकारले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेको थियो । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले संसद्मा दुवै सदनमा गरेर ६३ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको बताउनुभएको छ । संसद् बैठक बस्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा संसद्मा ३८ र राष्ट्रिय सभामा २५ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । उहाँले संसद् बैठक सञ्चालनका लागि सचिवालयले व्यवस्थापनको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको बताउनुभयो । प्रवक्ता पाण्डेले भन्नुभयो– ‘यसपटक संसद्को पीसीआर परीक्षण हुँदैन, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर बैठक सुचारु गर्छौं ।’संसद्मा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक र संघीय कर्मचारी सेवा विधेयक महत्वपूर्ण मानिएका छन् । अब शुरु हुने हिउँदे अधिवेशनमा दुई विधेयक प्राथमिकतामा रहने भएका छन् । हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन पनि हो । अबको सात दिनभित्र अनिवार्यरुपमा संसद्को बैठक बस्दै छ ।

संघीय संसद्को वर्षे र हिउँदे अधिवेशनबीच ६ महिनाभन्दा बढी समय खाली हुुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले पुुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरी निर्वाचनमा जाने निर्णयसँगै पुुस १८ गतेभित्र बस्नुुपर्ने अधिवेशन अदालतको निर्देशनपछि अहिले बस्न लागेको हो । संघीय संसद् सचिवालय बैठक सञ्चालनका लागि अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड, प्राविधिक तथा भौतिक पूर्वाधार, नेकपाभित्रको आधिकारिकताका विषयमा विवाद भइरहेको बेला सञ्चालन हुन लागेको संसद् बैठकका लागि कार्यसूची तय गर्न बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा प्रमुख सचेतकका हैसियतमा कसलाई आमन्त्रण गर्ने विषय थप जटिल बनेको छ । पार्टीभित्र विवाद भएपछि मुख्य सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाउँदै प्रधानमन्त्री एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले मुख्य सचेतकमा विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गर्नुभएको छ । संसद्भित्र नेकपाभित्रको आधिकारिताको विवादले थप जटिलता निम्तिएको छ ।

संसद्मा नेकपाका सभामुुखसहित १ सय ७३, नेपाली कांग्रेसका ६१, जनता समाजवादी पार्टीको ३२ सांसद रहेका छन् । नेकपाका सानु शिवाको निधनपछि एक पद रिक्त छ भने कांग्रेस र जसपाका दुईदुई सांसद निलम्बनमा रहेका छन् ।निर्वाचन आयोगले आधिकारिताको विवाद टुंगो नलगाउँदा प्रचण्ड–नेपाल समूह पक्ष÷विपक्षकहाँ बस्ने भन्नेसमेत अन्योलता देखिएको छ ।