सांसदको मोल

सरकारले संसद्को अधिवेशन यही फागुन २३ गतेदेखि शुरू हुने भएको छ । संसदको बैठक आह्वान गर्ने निर्णयपछि अनेकथरि क्रिया–प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । सांसद खरिद–विक्री गर्ने, प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदहरु केपी ओली समूहमा जाने, ओली समूहका सांसद प्रचण्ड–नेपाल समूहमा जाने, नेपाली कांग्रेसले कुन ग्रुपमा गए आफूलाई बढी फाइदा हुन्छ भनेर नापतौल मिलाउनेजस्ता खेल शुरु भएको बताइन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बढीजसो निर्वाचनको पक्षमा लागेका भए पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि प्रधानमन्त्री बन्ने डौडमा देखिनुहुन्छ । यस्ता विविध गतिविधि र प्रवृत्तिका कारण प्रतिनिधिसभाले सहजरूपमा नयाँ सरकारको गठन गर्न सक्दैन कि भन्ने देखिएको छ । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री ओली सहजरूपमा बहिर्गमन हुने छाँट छैन । आफू सत्तामा जसरी भए पनि रहिरहने सोचाइ राखेर उहाँ सोहीबमोजिम क्रियाशील हुने देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गरिदिएपछि सडकमा नारा–जुलुस लाग्ने क्रम भने ठ्याक्कै रोकिएको छ । सर्वोच्चको आदेश आउनासाथ त्यस्ता नारा जुलुस देखिनै छोडिनुको मतलव नेपाली जनताले प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना चाहेका रहेछन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । बहुमतको सरकार भएर पनि टिक्न सकेन भने अब दुई वा सो भन्दा बढी पार्टीहरु मिलेर सरकार बन्यो भने पनि त्यसले स्थिरता पाउँछ भन्नेमा आम जनता विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतले त संविधानको व्याख्या गरी केवल प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक मात्र भनिदिएको हो ।

अब आउने परिस्थितिलाई सहजरूपमा बढाउने कार्य त राजनीतिक पार्टीको हो । बललाई सर्वोच्चले राजनीतिक पार्टीको मैदानमा छोडिदिएको छ । केपी ओली पक्षकाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर सर्वोच्चले झन् अस्थिरता बढाएको छ भन्दै हिँडेका छन् । अस्थिरता यदि छ भने त्यसलाई सम्हाल्ने कुशलता देखाउन सक्नुपर्छ । यदि सकिँदैन भने अन्यलाई छोडिदिनुपर्छ । आफूले अस्थिरतालाई स्थिरतामा बदल्न नसक्ने र अन्यलाई पनि नछाड्ने प्रवृत्ति हावी भएकै कारण देशले बेला–बेलामा दुःख पाउने गरेको यथार्थलाई ओली पक्षधरले बुझ्नुपर्छ ।सरकारले संसद्को अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा परिस्थितिलाई सहजरूपमा अघि बढाउने नेतृत्वको खाँचो देखिन्छ । दुई वर्षसम्म स्थिरता दिन सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ । भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिनेलाई सधैंका लागि बाई–बाई गर्न सक्ने नेता अगाडि आउनुपरेको छ । संघीय संसद्को निर्वाचन आउने सामान्यतः दुई वर्ष बाँकी छ । यस दुई वर्षसम्म अर्थात आगामी निर्वाचनसम्म सांसद खरिद–बिक्री हुन सक्ने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ । जुनसुकै पार्टी मिलेर सरकार बनाए पनि अब स्थिरताको खाँचो छ । दम्भ राख्ने जोसुकै भए पनि त्यसलाई सबैले तिरस्कार गर्न आवश्यक छ ।

संविधान तथा कानुनको अक्षरशः पालना तथा कार्यान्वयन गरी संविधानवाद, संवैधानिक सर्वोच्चता, मानव अधिकार रक्षाको खातिर अगाडि बढ्ने-बढाउने कुशल नेतृत्व चाहिएको छ । यसका लागि जो तयार छ, त्यसैलाई नेतृत्व दिन सांसदहरु तत्पर रहनुपर्छ । आ–आफ्नो दाम राखेर कमाउन खोज्नेलाई दुई वर्षपछि जनताले मतदान गर्ने छैनन्, सबैले भविष्य सोचेर काम गरून् !