अधिकांश खेल संघ विदेश भ्रमणकै लागि दर्ता

विजय नेपाली, पोखरा ।

नेपाली खेलकुदमा बेथिति र विसंगतिको अवस्था अझै पनि हटेको छैन । यसो त खेलकुदको गतिविधि गरिरहने खेल संघले समेत वैधानिकताको प्रक्रिया भने पूरा गरेको पाइादैन । हरेक वर्ष जिल्लाभित्र रहेका खेलसंघहरूले जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई संघको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने नियम छ । तर, कास्की जिल्लाका अधिकांश खेल संघहरूले वार्षिक प्रतिवेदन नै बुझाउादैनन् ।

आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा कास्की जिल्ला टेनिस संघ, कास्की जिल्ला क्रिकेट संघ, कास्की जिल्ला बक्सिङ संघ, कास्की जिल्ला रग्वी संघ, कास्की जिल्ला व्याडमिन्टन संघ, कास्की जिल्ला बुद्धिचाल र कास्की जिल्ला शारीरिक सुगठन संघले मात्र वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन् । कास्कीमा क्रियाशिल रहेको ह्याण्बल संघ, आर्चरी, कराते, बास्केटबललगायत अन्य खेलसंघले प्रतिवेदन भने बुझाउने गरेको पाइदैंन ।
खेलकुदमा अग्रसर रहेर पनि आखिर किन खेलसंघहरू विसंगतिबाट मुक्त हुदौनन् । बाहिर ठूला ठूला कुरा गर्दै हिाड्ने तर भित्र भने विभिन्न हालिमुहाली गर्दै आफ्नै शक्ति यथावत् राख्ने काम पदाधिकारीले गर्दै आइरहेका छन् । यति मात्र होइन कतिपय खेलसंघ विदेश भ्रमणको लागि जान पाउँने आशले समेत दर्ता भएका छन् भने केन्द्रमा दर्ता हुनका लागि १६ जिल्लामा दर्ता हुनुपर्ने बाध्यात्मक नियम मान्नका लागि पनि दर्ता गरेको पाइन्छ ।

सरकारले कोभिड–१९ को प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै पुस मसान्तसम्म वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउन छुट दिएको थियो । सरकारले दिएको समय सकिएको समेत दुई महिना पुगिसक्यो तर कास्कीमा भने केही खेलसंघले मात्रै बार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका छन् । कास्कीमा झन्डै ४० खेलसंघ क्रियाशिल छन् । जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा दर्ता भएका भने करिब सय बढि रहेको कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख प्रकाश बरालले जानकारी दिए ।‘सरकारले पुस मसान्तसम्मको मिति तोकिदिएको थियो । तर, खेलसंघहरूले प्रतिवेदन बुझाउन प्रति कुनै चासो देखाएको पाइदैंन’ प्रमुख बरालले भने ।यस्तै, एक खेल पदाधिकारीका अनुसार भने वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउादा सम्पूर्ण आय–व्यय देखाउनुपर्ने भएकाले पनि सबै लुकाउनका लागि प्रतिवेदन पेस नगर्ने गरेको छ । ‘खेलकुद आफ्नै हो झैं गर्छन् । लामो समयदेखि आफंै अध्यक्ष भन्दै एकलौटी रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ’ एक खेलकर्मीले भने ।

खेलकुदमा हालिमुहालीकै कारण वर्षौदेखि खेलकुद पारदर्शिता नभएको स्पष्ट छ । भाषणमा खेलकुदको बडा बडा कुरा गर्दै हिाडे पनि खेलसंघको व्यथितिको भने कसैले कुरा नगर्ने उनको भनाइ छ । कास्कीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का एक सदस्यसमेत पाएको छ । खेलकुदको विकासमा निरन्तर लागिरहने बताउने परिषद् सदस्यले पनि खेल संघको बेथिति र सुशासनको कुरा भने कहिल्यै गरेको पाइादैन । खेलाडी उत्पादनका लागि सबैभन्दा पहिले खेलकै अभिभावकको रूपमा रहेको खेल संघलाई समेत सुधार गर्न आवस्यक छ । तथापि खेल पदाधिकारी भने पद र प्रतिष्ठाका लागि मात्र देखिने गरेका छन् । यस्तो समस्या कास्की जिल्लामा मात्र नभई समग्र गण्डकी प्रदेश भित्रनै रहेको छ । यसप्रति गण्डकी प्रदेश सरकार सम्भवतः बेखवर नै रहेको देखिन्छ । गण्डकी प्रदेश र पोखरालाई खेलकुदको सहरको रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना गरिरहादा खेल संघहरूलाई नै कानुन सम्भवतः चलाउन सकिादैन भने त्यसता खेल संघले स्तरीय खेलाडी दिनै सक्दैनन् । स्तरीय र योग्य खेलाडी उत्पादन गर्ने हो भने पहिला खेल संघलाई सुधार गर्दै जिम्मेवारी बोध गराउनुपर्ने देखिन्छ । जिल्लाका खेल संघहरूप्रति खेलाडी नै असन्तुष्टि रहेको पाइन्छ । यसले पनि के प्रस्ट पार्दछ भने खेल संघ र खेलाडीबीच समन्वयको कुनै भूमिका नै छैन ।
के भन्छ खेलकुद ऐन ?

खेलकुद ऐनको परिच्छेद् ८ को ४६औं बुादामा वार्षिक प्रतिवेदन भनि उल्लेख छ । सो बुादाको १ र ३ मा भनिएको छ– ‘राष्ट्रिय खेल संघ वा महासंघले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेका काम, कारबाही तथा आय–व्ययको विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी त्यस्तो आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र परिषद्मा पेश गर्नुपर्नेछ । परिषद्ले वर्षभरिमा सम्पादन गरेका काम, उपलब्धि, त्यस्ता कामका लागि गरेको खर्च, परिषद्को कोष तथा स्रोत साधनको अवस्था, खेलकुदको क्षेत्रमा देखिएका समस्या र सोको समाधानका उपाय तथा प्रत्येक संघले गरेका मुख्य काम कारबाही, आय र व्ययको संक्षिप्त विवरणसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशको ‘प्रदेश खेलकुद विकास ऐन,२०७७’ को परिच्छेद ६ खेल संघको गठन र सञ्चालनअन्तर्गत ‘घ’ मा प्रत्येक वर्ष संघको आय व्ययको प्रचलित कानुनबमोजिम लेखा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ ।