संवैधानिक सर्वोच्चता

संसद् पुनःस्थापना भएको छ । पुनःस्थापना भन्नुभन्दा पनि विघटनको घोषणा नै अमान्य भएको छ । नेपालको संविधान–२०७२ को रक्षा गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतस्थित संवैधानिक इजलासको सर्वत्र प्रशंसा भइरहेको छ । देशमा कुनै पनि संकटको घडी आउँदा देशको सर्वोच्च निकाय न्यायालयले देश र जनताको हितका लागि काम गर्नु, कुनै दलगत स्वार्थमा नलागी देश, संविधान र कानुनी राजको पक्षमा ढाल बनेर उभिनु न्यायालयको दायित्व पनि हो । यस दायित्वको निर्वाह गरेकोमा सर्वोच्च अदालतको प्रशंसा हुनु आवश्यक पनि छ ।

सर्वोच्च अदालतले देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई लालमोहर लगाउने निर्णय गरेन । यसबीच नेतागणहरुले विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको चपेटा झेलिरहेका नागरिकलाई आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि सडकमा उतार्ने, भीडभाड गर्ने, सवारीसाधन तोडफोड, आगजनी गर्नेजस्ता गैरकानुनी कामलाई प्रोत्साहित गरे । ३ करोड नेपाली अन्योलग्रस्त बने । यस अलमलबाट देशलाई मुक्ति दिलाउनु आवश्यक थियो । सर्वोच्च अदालतले त्यो आवश्यकता पूरा गरिदिएको छ । अब न्यायालयको निर्णयको पालना गर्नु नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र आम नागरिकको दायित्व बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसबीच दम्भको पराकाष्ठा नै प्रदर्शन गरे, तर पनि सर्वोच्चको फैसला आएपछि त्यसलाई स्वीकार गर्छु भनेका छन्, जो स्वागतयोग्य पक्ष हो । ठूलो बलिदान र त्यागबाट स्थापना भएको लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्रको रक्षार्थ आम नागरिक सचेत हँुदै उच्च निकायको ध्यानाकर्षण गराउँनु नै देश बचाइराख्ने आधार हो । त्यसैले ज्यानमारा कोरोनाको समेत बेवास्ता गरेर यसबीच ओलीको प्रतिगमनकारी निर्णयविरुद्ध नेपाली जनता सडकमा उत्रिए । विपक्ष स्थान सडक नै थियो, उनीहरु सडकमा आएर अग्रगमनका लागि आवाज उठाउनु आवश्यक पनि थियो, तर सरकारी पक्षबाट शक्ति प्रदर्शनको जो अभ्यास भयो, त्यो भने सैह्य थिएन । अन्ततः संविधानको भावना र मर्मविपरीत कुनै पनि निकायले गलत व्याख्या गर्नु हुन्न र ग¥यो भने लामो समय टिक्दैन भन्ने पनि यस निर्णयबाट सावित भएको छ ।

दल, बल र शक्तिको दम्भ देखाएर देशको दोहन गरी नागरिकलाई धम्क्याउने, नागरिकका पुस्तौनी भौतिक संरचना हडप्ने र क्षणिक राम्रो बन्न खोज्ने नेताहरुले आफूले टेकेको धरातल बिर्सनु दुर्भाग्यपूर्ण हुन जान्छ । यदि प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा फैसला भएको भए दीर्घकालीन अस्थिरताले गाँज्ने निश्चित थियो । पुनः राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई फर्काउने नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ को भूत प्रकट हुने अवस्था आउँथ्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशिताका दिशामा मुलुकले मारेको छलाङ समाप्त हुन सक्थ्यो । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतले साँच्चिकै ऐतिहासिक भूमिका खेलेको छ ।हिजो जनतासामु गरिएका प्रतिवद्धता पूरा गर्ने माध्यम बनाइनुपर्ने देशको मूल कानुनलाई आफ्नो स्वार्थअनुरूप व्याख्या गरेर ओलीले अपराध नै गरेका हुन् । त्यस अपराधको कालो छायाँबाट नेपालले मुक्ति पाएको छ । त्यसैले नेपालीहरुले मुक्ति दिवसको उत्सव मनाउनु स्वाभाविक हुन आउँछ । तर, अदालतले पराजयको स्वाद चखाइसकेका ओलीको जुँगा उखेल्ने दिशामा लाग्नुको साटो समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्ने तत्परता सबैमा हुनुपर्छ ।