नेपाली जनताको विजय

फागुन १२ गतेको नेपाल समाचारपत्र पढेर अत्यन्तै खुशी लाग्यो । जहाँ पहिलो पृष्ठमा विकास भट्टराईको बाइलाइनमा छापिएको ‘प्रधानमन्त्रीको दम्भ चिरियो, पुनस्र्थापनाको सर्वत्र स्वागत’ शीर्षकको समाचार पढेर मन गदगद भएको छ । वास्तवमै नेपाली जनताको मत र संविधानमाथिको यो प्रहारको समूल नष्ट भएको यथार्थ सत्य हो यो ।

समाचारमा बताइएअनुसार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी १३ दिनभित्र संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेतलाई परमादेश जारी गरेको छ । सो आदेशको परिणामस्वरुप संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनस्र्थापित भई यथास्थितिमा काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ ।सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार शर्मा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासले यो आदेशको पालना तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने प्रकृतिको रहेको पनि स्पष्ट गरेको छ । सर्वोच्चले आफू नै सर्वेसर्वा हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको दम्भलाई चिर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्यलाई असंवैधानिक भएको जनाई सो सभा पुनस्र्थापना गर्न दिएको आदेशलाई सर्वत्र स्वागत गरिएको छ ।

गत पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । सो कार्य गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरी सर्वोच्चमा १३ थान रिट निवेदन दायर गरिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको कार्य राजनीतिक विषयवस्तुसमेत समावेश भएका कारण सर्वोच्चले न्याय निरुपण प्रकृतिको हो वा होइन, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य संविधानसम्मत छ वा छैन, धारा ७६ (१) र (७) तथा धारा ८५ प्रयोग गरी उक्त सभा विघटन गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको निरुपण गरेको छ ।

यसै गरी प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस दुराशययुक्त छ वा छैन र रिट निवेदनको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने गरी सर्वोच्चले पाँच प्रश्नको निराकरण गरी प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । सर्वोच्चले केवल राजनीतिक महत्व वा राजनीतिक क्रियाकलाप भन्ने जस्ता कुराको आवरणमा संविधानद्वारा निर्धारित सीमा वा परिधि नाघेको भनी उठाएको प्रश्नहरुको निरुपण गर्न पन्छिने हो भने संवैधानिक इजलासको संविधान प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्था सृजना हुन जाने स्पष्ट गरेको छ ।

यता अब बन्ने सरकारको मोडालिटीबारे पनि बताइएको छ । जसमा सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्न आदेश दिएको भए पनि अधिवेशन आह्वान भई बैठक नबसेसम्म ओली नै प्रधानमन्त्री रहिरहने हुनुभएको छ । बैठक बस्न थालेपछि ओलीले नै बहुमत देखाउन सक्नुभयो भने उहाँ नै प्रधानमन्त्री रहनुहुनेछ ।
बहुमत हुन सकेन भने बहुमत पु¥याउन सक्ने प्रतिनिधिसभाका अन्य सांसद प्रधानमन्त्री हुनेछन् । तर, अधिकांश व्यक्तिले प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । अन्त्यमा नेपाली जनताले महान् विजय प्राप्त गरेका छन् । संविधान नै भड्खालोमा जानबाट सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ । अब देश बनाउन सही सपुत जन्मिऊन् र यो देशको झन्डा सुशासन र समृद्ध नेपालको नामले संसारभर फहराओस् ।
– निशान खत्री, साउदी