दामोदर पौडेल
मध्यावधि चुनाव भनिरहँदा संविधानको एक प्रस्ट व्यवस्थालाई प्रायः ध्यान दिएको पाइएको छैन । विशेषतः सेलिब्रेटी कानुन व्यवसायी र अन्य न्याय क्षेत्रका विद्वान्हरुले यसमा गहिरिएर ध्यान दिनुपर्ने हो । नेपालको संविधानको व्यवस्थाअनुसार संघमा होस् वा प्रान्तमा, कुनै पनि दललाई संसद्मा बहुमत प्राप्त छ भने त्यस दलका सांसदहरुले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्दैनन् । केवल दलको पनि संसदीय दलबाट संसदीय दलको नेता बदल्न सकिन्छ । संविधानमा स्पष्टरुपमा नै सो व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तर यसमा किन ध्यान गएको छैन र किन ध्यान जान आवश्यक हो ? भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हुन पुगेको छ ।नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ भन्ने प्रस्ट उल्लेख छ । यो नै प्रधानमन्त्रीको सम्बन्धमा संविधानको पहिलो व्यवस्था तथा अपेक्षा हो । संसदीय दलमा बहुमत प्राप्त नेता नै देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ । त्यसको विकल्प संविधानमा दिएको छैन । संविधानमा कतै पनि संसद्मा बहुमत प्राप्त दलको बहुमत कायम रहेसम्म त्यस दलको नेताबाहेक अर्को प्रधानमन्त्री हुन सक्ने संकेत पनि देखिँदैन । यो व्यवस्था प्रान्तीय संसद् र मुख्य मन्त्रीको हकमा पनि लागू हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले राम्रोसँग काम गर्न पाउनुपर्दछ भन्ने मान्यता र सरकार बदलिइरहने अवस्था नआउनको लागि पनि यो महत्वपूर्ण छ । यदि कुनै दलको संसद्मा बहुमत छ भने त्यही दलको संसदीय दलबाट निर्वाचित व्यक्ति वा नेता प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री छ । उसलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाइएको छैन भने उसको संसद्मा बहुमत छ भन्ने अनुमान गरिन्छ र संसदीय दलले नेता नबदलेसम्म यो वास्तविकता हुन जान्छ । यदि संसदीय दलमा संसदीय दलको नेता नबदलिई संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ भने त्यस समयमा संसदीय दलको नेता उनी नै कायम रहने तर संसद्मा दलका त्यही दलका केही सांसदहरुबाट बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई संसद्मा बहुमत हुन नदिन संख्या पुग्न जान सक्छ ।अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानमन्त्री बदलिने हो तर त्यस अवस्थामा त्यस्तो हुन सक्दैन । किनभने बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई मात्र प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री बन्ने अधिकार छ । बहुमत प्राप्त दललाई बाहेक गरेर अरु दलको नेता वा सांसद प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । बहुमत प्राप्त दलबाट पनि अर्को संसदीय दलको नेता बन्ने सम्भावना नै रहँदैन । किनभने उसलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाइएको छैन । अर्थात् संसदीय दलमा उसको नै बहुमत रहेछ अन्यथा दलको नेता बदलिने थियो, बदलिएको छैन भन्ने देखिन जान्छ ।यसरी संसदीय दलको नेता नबदलिएमा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता कायम नै रहने तर अविश्वासको प्रस्तावबाट उसलाई बहुमतले हटाउने, त्यस परिस्थितिमा काम चलाउ सरकार रहने परिकल्पना नेपालको संविधानले गरेको देखिँदैन ।
अर्थात् संसद्मा बहुमत प्राप्त संसदीय दलले संसदीय दलको नेताबाट उसलाई नहटाएसम्म ऊ प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्री पदबाट हट्न सक्ने अवस्था नै सृजना हुँदैन । यस्तो अवस्था आउनको लागि दल फुटेर नै कुनै पनि दलको संसद्मा बहुमत नभएको देखिइनुपर्दछ । अहिले नेपालमा त्यसरी संसद्मा बुहमत ल्याउने दल निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणित भएर फुटेको भन्ने पनि देखिएको छैन ।यो स्थितिले के देखाउँछ भने, सांसदहरुले समस्या समाधानको सही कोर्स लिन सकेका छैनन् । सत्ताधारी वा प्रतिपक्षका दुवै पक्षका सांसदहरुले र दलहरुले यो अवस्था र व्यवस्थाको उचित मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ । यो परिस्थितिका सम्बन्धमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको पनि सजगता रहनुपर्ने हुन्छ । संविधानविद्हरु र न्यायकर्मीहरु पनि दलबाट सिफारिस भएको हुँ भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्नै पर्दछ । यो जटिल अवस्थामा लोकतन्त्र र संविधानलाई तालमेल गराएर नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।वर्तमान संविधानको धारा ५८ को प्रयोगको पनि चर्चा भएको छ । त्यस धारामा अवशिष्ट अधिकारमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । यो धारा अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।
यस धाराले नै संविधानलाई र संविधानमा प्रस्ट नभएका विषयमा निकास दिने हुन्छ । तर निकासलाई लोकतन्त्रको मर्मअनुसार नै खोज्नुपर्दछ । हँसिया घाँस–तरकारी काट्नको लागि हो, मानिस काट्नको लागि हैन भन्ने उदाहरण दिन सकिएला । यो धाराले लोकन्त्रको विकल्पमा तानाशाही व्यवहारलाई आत्मसात् गर्न खोज्दैन र खोजेको अर्थ गरिनु पनि हुँदैन । तैपनि अहिले देश त्यस धाराको प्रयोगको आवश्यकताको अवस्थामा पुगेको जस्तो देखिँदैन । संसद्मा कुनै दलको बहुमत छ र त्यो दलले संसदीयत दलको नेता बदलेको छैन । यस अवस्थामा अरु दलबाट कोही पनि सांसद प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छैन । यसरी अहिलेको लागि केपी ओली निर्विवाद प्रधानमन्त्री हुन् ।उनी निर्विवाद छन् भन्दैमा उनले केही मान्यताबाट पर जान मिल्दैन । एमाले र माओवादी मिलेर नयाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेकोमा ती दलमध्ये ठूलो दलको नेता केपी शर्मा ओली नै थिए र एकतालाई अन्तिम रुप अझै पनि दिइएको छैन । अर्थात् एकताको अन्तिम रुपको लागि अधिवेशन आवश्यक हो । अधिवेशन नहुँदासम्म सहमतिको आधारमा बनाइएको अध्यक्ष हटाउनु र विनासहमति प्रधानमन्त्री हटाउनु सहमतिसम्मत हुँदैन । केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट र दलको अध्यक्षबाट हटाउने कदम जनताको मर्मअनुरुप पनि थिएन ।
सहमतिको आधारमा भएको सम्झौता पालन नभएमा दलको अलग हैसियत पुष्टि हुँदै जान्छ । उचित समयमा अधिवेशन हुन सकेको छैन । यसले एकता अवरुद्ध भएको र अझै नयांँ तरंगहरुले दलहरुको एकता पूर्ण नभई विभाजनको अवस्था शुरु भएको छ । शायद दल पूर्णरुपमा एकता नभई फुटेमा दल एकीकरण भएपछि निश्चित समयसम्म फुट्न नपाइने भन्ने व्यवस्था पनि सक्रिय हुन सक्दैन । किनभने दल पूर्ण एकता भएपछि मात्र पूर्णरुपमा एक हुन्छ । एकता अधिवेशन भएकै छैन । यसको व्याख्या वा निकासको काम पनि सम्बन्धित र हैसियत हुनेहरुले गर्ने हो, गर्लान् । शायद धेरैलाई थाहा होला, महाभारतको युद्ध शुरु हुन लाग्दा भनियो–‘युद्ध शुरु हुन लाग्यो, सबै नराम्रो मात्र हुने भयो, अब के गर्ने ?’ कुन्तीलाई सोधिएकोमा उनले भनेकी थिइन् कि हामी रुन मात्र सक्छौं । दलका नेताहरुमा लोकतान्त्रिक संस्कार उपल्लो तहमा जान सकेन भने कठिनाइ त हुन्छ नै । हामी पनि दलका नेतालाई र दललाई बीसौं शताब्दीका पति र सिन्दुरजस्तो मान्छौं । यो पनि समस्या नै भएको जस्तो देखिन्छ । हामी मत गलतलाई दिन्छौं र उनीहरुले गलत गर्दा लोकतन्त्रले केही गरेन भन्छौं । के राम्रालाई बहुमत हुने गरी मत दिन सकिँदैनथ्यो ?तैपनि अहिले दल पूर्ण एकीकरण नभएकोले देशको सबैभन्दा ठूलो देखिने दलको नेता केपी ओली हुन् । पाँच वर्षको लागि जनताले दिएको मेन्डेट त्यही हो । दोस्रोमा कांग्रेस र तेस्रोमा माओवादी देखिएको हो । यस आधारमा ओली निर्विवाद हुन् तर दलको एकता प्रक्रिया धेरै अगाडि बढेकोले त्यो प्रकियालाई निष्कर्षमा पुग्ने काम गर्ने प्रमुख दायित्व पनि उनकै हो । यसको लागि निश्चित र स्वाभाविक मितिभित्र दलको एकता अधिवेशन गराउने र त्यसबाट ग्रास रुटबाट जे परिणाम आउँछ त्यो स्वीकार गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली तयार हुनुपर्दछ ।
यदि ५–६ महिनाभित्र चुनाव नगराउने-नसकिने हो भने निर्वाचन आयोगमा दुवै पक्षीय नेताहरुले पार्टी पूर्णरुपमा एक भइसकेको होइन, एकताको अन्तिम एवं सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्य अधिवेशनअगाडि नै एकता कायम नहुने अवस्था आएकोले फ्लोर क्रस गर्ने नेता–कार्यकर्ताहरुलाई छुट दिँदै एकताको सम्भावना अन्त्य भएको जानकारी दिएर अलग बाटो हिँड्न सक्नुपर्दछ ।यो असंवैधानिक र गैरकानुनी तथा लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत पनि हुँदैन । अन्यथा गत चुनावमा एमालेले समानुपातिक मत ३३ लाखभन्दा केही बढी, माओवादीले १३ लाख र कांग्रेसले पनि लगभग ३३ लाख मत पाएका हुन् । यही आधारमा संविधानको धारा ७८ का अन्य व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढ्न सकिन्छ । अन्यथा नेकपा विभाजन रोक्ने एकमात्र हतियार भनेको अधिवेशन गराउने र अधिवेशनसम्म ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री हुन दिने अनि अरु पक्ष त्यसको लागि तयार हुने तथा त्यसपछिको परिणामलाई ओलीले आत्मसात् गर्ने नै हो । प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष पदबाट समेत त्यस अवस्थामा छोड्छु भनेर अधिवेशन छिटो गराउनु नै देश र नेकपालाई उचित निकास दिने सबैभन्दा उपयुक्त उपाय देखिन्छ । दलको एकीकरण पूरा नभएकोले सँगै नबस्ने र साबिकअनुसार नै हुने हो भने पनि चुनावको समेत विकल्प संविधानको धारा ७८ ले दिएकै छ ।