निर्वाचन आयोग जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै

सुनील महर्जन, काठमाडौं ।

नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउनुको साटो अन्य विभिन्न विकल्पतिर निर्वाचन आयोगको ध्यान गएपछि नेकपाका दुवै पक्ष सशंकित भएका छन् ।आयोग विवाद निरुपणका लागि कानुनीरुपमा अघि बढ्नुको साटो विभिन्न विकल्पमा अनौपचारिकरुपमा छलफल अघि बढाइएपछि केपी शर्मा ओली पक्ष र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्ष सशंकित बनेको हो । नेकपाको आधिकारिकताको दाबी गर्दै निवेदन परेको १५ दिन बितिसक्दा पनि आयोगले विवाद निरुपण गर्न कुनै प्रक्रिया चलाएको छैन ।विवाद निरुपण गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाइएकोमा नेकपाका एउटा पक्षका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपाल शुरुदेखि सशंकित हुनुहुन्थ्यो । विवाद टुंगो नलगाउँदै निर्वाचन आचारसंहिता विषयमा आइतबार छलफल गरेपछि सो पक्षले आयोग स्वतन्त्र अस्तित्व गुमाउँदै प्रतिगमनको चक्रब्यँहमा फसेको कार्यक्रममा सहभागी नेताहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् ।

‘स्वतन्त्ररुपमा निर्णय गर्ने शक्ति गुमाउँदै आयोग अनेक कानुनी छिद्र खोजेर पन्छिनतिर लागेको देखियो’, कार्यक्रममा सहभागी सो पक्षका कानुनविद् एवं पूर्वमहान्याधिवक्ता मुक्तिनारायण श्रेष्ठले भन्नुभयोे– ‘हाम्रो पक्षले माघ २० गते आधिकारिकता दाबी गरेर निवेदन दिँदादिँदै पनि आयोग अनेक कानुनी छिद्र खोजेर पन्छिन खोजेको आभाष भएको छ ।’आयोगका पदाधिकारीले अनौपचारिकरूपमा अब नेकपा र सुर्य चिह्न कुनै पनि पक्षलाई दिन गाह्रो हुने देखिएको पनि उहाँको भनाइ रहेको छ । नेकपाका प्रचण्ड र माधव पक्षले गरेको आधिकारिकता दाबी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ र ४४ मा प्रवेश गरेको धारणा राखेको आयोगले अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढाउनु आयोगको स्वतन्त्र निर्णयमाथि प्रश्न उठेको पनि पूर्वमहान्याधिवक्ता श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ ।यसैबीच आयोगले विवाद निरुपण गर्नुको साटोे नेकपा र सुर्य चिह्नसमेत ‘फ्रिज’ (निस्क्रिय) हुने गरी अघि बढ्न सक्ने विकल्पमा समेत आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ । अन्य विकल्पमा जाँदा नेकपाभित्रको एउटा पक्ष जसरी पनि आन्दोलित हुने, आयोगले आरोप खेप्नुपर्ने भएपछि दुवै पक्षलाई पार्टीको नाम र चिह्न प्रयोग गर्न नदिने विकल्पमा आयोगले छलफल गरेको बुझिएको छ ।

कानुनबमोजिम ठोस निर्णय गर्दा एउटा पक्षको कोपभाजन हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर आयोगले आधिकारिकता नदिने कोणबाट छलफल गरेको एक आयुक्तले बताए । ‘विवाद मिलाउन सकस हुँदै गएपछि विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेको हो।’ –ती आयुक्तले भने ।राजनीतिकरुपमा विभाजित नेकपाका दुवै पक्षले सँर्य चिह्न आफ्नो पक्षले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । आयोगले माघ ११ गते नेकपा राजनीतिकरुपमा विभाजित भइसक्दा पनि कानुनीरुपमा एक रहेको निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयपछि माघ २० मा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आधिकारिकताको दाबी गर्दै निवेदन दिएको थियो । सो पक्षले ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिबाट आफ्नो पक्षका २ सय ८४ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएको थियो । करिब ६५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यसहितले दिएको निवेदन विवाद शुरु भएको ३० दिनको हदम्यादभन्दा पछि आएकाले त्यसका आधारमा आधिकारिकताको छिनोफानो गर्न कानुनी समस्या हुने भन्ने कोणबाट आयोगभित्र छलफल चलिरहेको छ ।

तर आयोगले माघ ११ गतेसम्म विवादको सम्बन्धमा पत्राचार गरिरहेको सन्दर्भमा सो निवेदनले हदम्याद नाघेको तर्कसँग कुनै पनि हालतमा सहमत हुन नसक्ने पनि पुर्वमहान्याधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो । हदम्याद नाघेको हो भने निवेदन दर्ता गर्नु नै हुँदैन थियो । निर्णय गर्नुपर्ने बेला हदम्याद नाघेको पनि तर्क पछाडिको मनसाय ठीक नभएको पनि श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि केही साताअघि आयोग पुगेर अहिलेसम्म सुर्य चिह्नबाट चुनाव लड्दै आएको र सँर्य चिह्नबाहेक अरू चिह्न लिएर चुनाव लड्ने परिकल्पना नगरेको बताउनुभएको थियो । आयोगले छलफल गरिरहेको विकल्पअनुसार नैे सुर्य चिह्न फ्रिज गरेको निर्णय गरियो भने त्यस अवस्थामा चुनावमा भाग लिनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने नेपाल समाचारपत्रको जिज्ञाशा पूर्वसभामुख एवं कानुनविद् सुवासचन्द्र नेम्वाङले यसबारे आफुलाई थाहा नभएको बताउनुभयो । दुवै पक्षलाई सुर्य चिह्न नै चाहिने भएपछि फरक शिराबाट छलफल मात्र गरेको आयोगले जनाएको छ । यद्यपि कुनै पनि विकल्पमा जाने निर्णय गरिसकेको छैन । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले नेकपा विवादको विषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै भन्नुभयो  ‘विवाद निरुपण गर्ने विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफल चलिरहेको छ । अब निर्वाचन आचारसंहिता, कार्यतालिकासहित सो विषयमा पनि छिट्टै निर्णय आउँछ ।’