निरुपणको प्रक्रिया नै अघि बढाउँदैन आयोग

सुनील महर्जन, काठमाडौं  ।

निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंंगो लगाउन अझै पनि प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको छैन ।नेकपा एउटा पक्षको अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले आयोगसमक्ष आफ्नो आधिकारिकता दाबी गरेको १५ दिन बितिसक्दा पनि आयोगले विवाद निरुपणको प्रक्रिया अघि नबढाएको पाइएको हो । अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपालले गत माघ २० गते आयोगसमक्ष पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्नुभएको थियो । आयोगले सोही दिन विवाद निरुपणको विषयमा दुई, तीन दिनमै आधिकारिक जवाफ दिने बताएको थियो ।

आधिकारिकता दाबी गरेपछि नेकपाको विवादले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४३ र ४४ मा टेकेको बताउँदै आएको आयुक्तहरुले यसबारे अनौपचारिक छलफल गर्दै आएको बताएका छन् । यसअघि दुवै पक्षले आधिकारिकता दाबी गर्नुनपर्ने जिकिर गरेकाले आधिकारिकता विवाद कानुनी ट्रयाकमा अघि नबढेको भनाइ आयोगले राख्दै आएको थियो । कानुनी प्रावधान टेके पनि विवाद निरुपणको प्रक्रिया अघि नबढाएपछि आयोगको निर्णय क्षमता सार्वजनिक बहसको विषय बन्दै गएको छ ।नाम, चिह्न वा केन्द्रीय समितिको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको निरुपण दफा ४४ को उपदफा (१) देखि (७) सम्मका चरणबद्ध प्रक्रियाहरु रहेका छन् । दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ र ४४ मा दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको निर्णयसम्बन्धी उठेका विवाद निरुपणसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि दाबीको सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्नका लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सँचना आयोगले दिनुपर्नेछ । तर अहिलेसम्म आयोगले केपी ओली पक्षलाई लिखित जवाफका लागि पत्राचार गरेको छैन । ‘आयोगले नेकपाबारे आएको निवेदनमा चाँडै नै निर्णय गर्नेछ । यस विषयमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ । औपचारिक धारणा आउन अझै केही दिन लाग्नेछ।’ –आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो ।नेकपाको करिब दुई तिहाइ केन्द्रीय सदस्यले आधिकारिकता दाबी गर्दै दिएको निवेदनको विषयमा आयोगले कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएपछि विपक्षी दलदेखि नागरिक समाजले समेत आयोगमाथि प्रश्न उठाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले हालै बुटवलको आमसभामा नेकपाभित्रको विवाद निरुपण तथा निर्वाचन कार्यक्रम पनि सार्वजनिक नगर्दा आयोगले तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउँछ भन्नेमा शंका गर्ने अवस्था उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।

नेकपाको विवाद निरुपण गर्ने उद्देश्यले आयोगले पुस १९ गते नै राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको थियो । नियम २३ को उपनियम ६ को संशोधनले आयोगलाई विवाद निरुपण गर्न बाटो खोल्ने थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगको निर्णय आफु अनुकुल नआउने देखेपछि सो निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्न नदिएको बुझिएको छ । आयोगसँग आफ्नो नियमावली संशोधन गर्ने अधिकार भए पनि सरकारले राजपत्रमा नछापिदिँदा परेको अप्ठ्यारोको विषयमा आयोगले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । ‘आयोगले विगतको नजिर, कानुनअनुसार निर्णय गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । निर्णय गर्न ढिलाइ भएमा आयोगको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठ्दै जानेछ।’ –पुर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले भन्नुभयो ।