अमेरिकाद्वारा म्यान्मारमा नाकाबन्दीको चेतावनी, सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्दै

वासिङ्टन, (एजेन्सी)

अमेरिकी राष्ट्रपति जोय बाइडेनले सेनाले सत्ता कब्जा गरेकै कारण म्यान्मारमाथि पुनः नाकाबन्दी लगाइने चेतावनी दिएका छन् । दशकौं लामो सैनिक तानाशाहीबाट मुक्त भएको म्यान्मारमाथिको नाकाबन्दी अमेरिकाले हालसालै मात्र हटाएको थियो ।

सोमबार राष्ट्रपति विन मिन्ट र प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीलगायत अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई हिरासतमा लिएर म्यान्मारका सेनाले सत्ता कब्जा गरेको थियो ।

गत नोभेम्बरमा भएको आमनिर्वाचनमा व्यापक धाँधली भएको आरोप लगाउँदै सेनाले यो कदम चालेको हो । उक्त चुनावमा सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले अत्यधिक बहुमतले सफलता हासिल गरेको थियो ।

संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त अधिराज्य र युरोपेली संघ (ईयू) ले पनि म्यान्मारको सैनिक विद्रोहको कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन् । बाइडेनले म्यान्मार माथिको नाकाबन्दी विषयमा पुनरावलोकन गरिने तथा अमेरिका सदैव प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिने बताएका छन् । बाइडेनको भनाइले म्यान्मारको सेनालाई कति प्रभावित पार्ने हो स्पष्ट भएको छैन ।

तर, डेमोक्रेटिक भ्वाइस अफ बर्मा (डीभीबी) का म्यान्मारका लागि ब्युरो चिफ टोय जले बीबीसीलाई बताएका छन्– ‘सेनालाई आफ्नो कदमको परिणामस्वरूप मुलुकमाथि नाकाबन्दी लगाइन सक्ने कुरा निश्चित रूपमा थाहा छ ।

तर, तिनीहरूलाई पश्चिमी नाकाबन्दीको कुनै परवाह छैन । बरु तिनीहरू चीन, जापान र दक्षिण कोरियाले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउला भन्ने जान्न बढी इच्छुक रहेका छन् ।’

विगतमा म्यान्मारमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको विरोध गर्दै आएका चीनले म्यान्मारमा बदलिँदो राजनीतिक परिवेशलाई ‘आन्तरिक मामिला’ को संज्ञा दिँदै म्यान्मारका सम्पूर्ण पक्षलाई सो क्षेत्रका क्याम्बोडिया, थाइल्यान्ड र फिलिपिन्सलगायत अन्य छिमेकी मुलुकसँगको मतभेद हटाउन आह्वान गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले सैनिक कदमले म्यान्मारको प्रजातान्त्रिक विकासलाई गम्भीर चोट पु-याएको बताएका छन् । यस विषयमा छलफल गर्न सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्ने तयारी भइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले हिरासतमा लिइएका कम्तीमा ४५ जनालाई तत्काल रिहा गर्न सेनालाई आह्वान गरेको छ ।

व्यापार व्यवसायी तथा विश्लेषकहरूले सैनिक विद्रोहका कारण म्यान्मारको अर्थतन्त्र डामाडोल हुने भविष्यवाणी गरेका छन् । साथै, कम्पनीहरूले विद्रोहको कारण अर्बौं अमेरिकी डलरबराबरको विदेशी लगानी खतरामा परिसकेको बताएका छन् । विश्व बैंकका अनुसार म्यान्मारको कुल वैदेशिक लगानीमध्ये सिंगापुरको ३४ र हङकङको २६ प्रतिशत रहेका छन् ।