विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले नेपाललाई पनि अछुतो राखेन । कोरोनाका कारण देशको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएको छ । विकास निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । देश कोरोनाबाट आक्रान्त बनिरहेका बेला सरकारले असंवैधानिकरूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी वैशाखमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
चार महिना लामो लडाउन र कोरोना महामारीका कारण देशको उद्योगधन्दा माथि उठ्न नसकिरहेका बेला निर्वाचनको बोझ आफैंमा थपिएको गलगाँड बनेको छ । लाखौं नागरिकले रोजगारी गुमाएका छन् ।
सरकारको ध्यान कोरोनाबाट थला परेको देशलाई माथि उठाउनेभन्दा पनि थप अस्तव्यस्त बनाउने गरी चुनावतिर केन्द्रित भएको छ । कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन नेपालमा आइपुगेको छ । पहिलो चरणमा भारत सरकारले १० लाख डोज खोप उपलब्ध गराएको छ ।
यसका लागि छिमेकी भारत सरकारका साथ आफ्नै सरकारलाई पनि आभार भन्नुपर्छ । तर, सरकारले थप भ्याक्सिन ल्याउने विषयमा कुनै ध्यान दिएको देखिएको छैन । नागरिकहरुलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ल्याएर लगाउनुपर्ने दायित्व र कर्तव्य भुल्दै सरकार भने अहिले जबजरजस्ती निर्वाचनको अभियानमा लागेको छ ।
जनता कोरोनाबाट बच्ने खोपको प्रतीक्षामा बसेका छन् । सरकार भने चुनावी नारा लिएर पुनःजनताको घरदैलोमा जाने तयारीमा छ । लामो समयपछि देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन लाग्दै गरेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको झगडाको रिस पोख्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा देश अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ ।
सरकारका विरुद्धमा सडकमा आन्दोलन चर्किंदै गएको छ । संसद् विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र वकिलहरुबीच चर्को बहस जारी छ । निर्वाचन आयोगमा विवाद उस्तै छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारलाई गत निर्वाचनमा झण्डै दुई तिहाइ मत जनताले दिएकै हुन् । अहिले पुनः दुई तिहाइ मत किन र केका लागि भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठिरहेको छ । कोरोनाबाट थिलथिलो भएको देशको अर्थतन्त्र माथि उठाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ सरकार किन गम्भीर छैन, के सरकारको दायित्व देश संकटमा पर्दा थप संकट सिर्जना गर्ने हो? जारी संकट व्यवस्थापन गरेर नागरिकलाई सहजरूपमा सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन मिल्छ?
भन्नेजस्ता प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । भ्रष्टाचार दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । सरकारको नारा भाषण र घोषणाले भ्रष्टाचार घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको छ । कोरोनाबाट विकास निर्माणको काम पनि प्रभावित बन्नपुगेको छ ।
सरकारको विकास खर्च निराशाजनक देखिएको छ । विकास बजेटको कार्यान्वय बढाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । संसद् विघटनका एक्ला सूत्रधार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दाबी छ, लोकतन्त्रवादीहरु निर्वाचनसँग डराउनु हुन्न, त्यसैले गैरसंवैधानिक तरिकाले नै उहाँले घोषणा गरेको निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ, अन्यथा विरोध गरेमा लोकतन्त्रविरोधी होइन्छ ।
झट्ट सुन्दा ठीकै हो कि जस्तो लाग्ने यस तर्कलाई विज्ञहरुले ‘कुतर्क’ भनेका छन् । कानुनसम्मत तरिकाले तोकिएको समयमा हुने निर्वाचनमा सरिक हुन्न भन्नेलाई त्यस प्रकारको हाँक स्वाभाविक हुन सक्थ्यो, तर कोरोनाको महामारी र संविधानविपरीतको यस मध्यावधिमा प्रधानमन्त्रीको तर्क स्वाभाविक देखिन्न ।