पीडित जनता र मनमौजी सरकार

मञ्जु भट्ट

अस्ति बिहानैदेखि बत्ती गएको थियो । विद्युत् प्रसारण लाइनको काम भइरहेको हुँदा कहिले शिक्षक त कहिले विद्यार्थीको बत्ती नभएपछि अनलाइन कक्षा पढ्न अप्ठेरो भइरहेको थियो । पल्लो घरमा भाडामा बस्ने एकजना बहिनी आफ्नो १० कक्षामा पढ्ने छोराको १० बजे अनलाइन परीक्षा थियो, बत्ती गएपछि नेट पनि गइहाल्यो, कसरी परीक्षा दिने होला भन्दै हडबडाएकी थिइन् । त्यही जाँच दिनुपर्छ भन्दै ऋण काढेर भए पनि अस्तिमात्रै स्कुलमा भर्ना गराएकी थिइन् ।

१०० रुपियाँमा ४ जीबी डाटा किनेको भए पनि मोबाइल चार्ज गर्न नपाएपछि छोराको जाँच पनि छुट्ने र आफ्नो एकछाक तरकारी खाने पैसा पनि जाने भन्दै उनी चिन्तित थिइन् । उनले ४ जीबी डाटा किन्ने १०० रुपियाँले एकछाक तरकारी खान पाउँथेँ भन्दा सर्वसाधारणलाई कोरोना भाइरसको महामारीले कतिसम्म गरिब बनाएको छ भन्ने देखाउँथ्यो । शहरकै नाम चलेको निजी स्कुलमा पढाउने एकजना शिक्षिकाले निरास हुँदै आफ्नो व्यथा सुनाइन् ।

वैशाख लागेदेखि स्कुलले कहिले ६० त कहिले ४० प्रतिशतको दरले दुई–तीन महिनामा एकचोटि तलब दिइरहेको छ । स्कुलले मुस्किलले दुई महिनाको तबल २८ हजार दिँदा २४ हजार दुई महिनाको घरभाडालगायत, बत्ती, पानी, इन्टरनेटको शुल्क तिर्नमै सकियो । बचेको ४ हजारले अबको दुई महिना कसरी गुजारा गर्ने ? उनी झनै चिन्तित थिइन् । ट्राभल एजेन्सीमा काम गर्ने उनका श्रीमान्को आम्दानी ठप्प भएको महिनौं भइसकेको छ । यति हुँदा पनि उनले सरकारलाई एक प्रतिशत कर महिनैपिच्छे बुझाइरहेकी छिन् । वर्षौंदेखि जागिर गर्दै आएकी उनी यो अवस्थामा पुगेकी छन् भने दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा गर्नेहरुको अवस्था कस्तो होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

आजभोलि महँगी यति धेरै बढेको छ कि तरकारी पसलमा जाँदा सय रुपियाँभन्दा कममा कुनै पनि तरकारी पाइँदैन । फलफूलहरु त्यत्तिकै महँगा भएका छन् । काजु, किसमिसजस्ता ड्राइ फ्रुट्सको मूल्य गतसाल दशैं–तिहारमा बढेपछि अहिलेसम्म घटेको छैन, झनै बढिरहेको छ । आफूले महँगो पैसा तिरेर खाने गरेका तरकारी, फलफूलजस्ता खाद्यान्नहरुमा पनि अचाक्ली औषधिको प्रयोग भएको सुनिन्छ । म्याद गुज्रेका खाद्यान्नहरु बजारमा जताततै भेटिन्छन् । तिनै म्याद सकिएका खाद्यान्नहरुलाई जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दै फेरि म्याद थपेर बजारमा पठाउने गरेका खबरहरु पनि आइरहेका छन् ।

सरकारी संस्थानबाट सञ्चालित तथा बिक्री वितरण गर्ने गरिएको बटर नै आठ महिनाअघि नै म्याद सकिएको भेटिएको छ । केही महिनाअघि पोखराबाट फाटेको दूध प्लास्टिकजस्तै तन्किएको भिडियो भाइरल भएको थियो । अत्यधिक औषधि हालेर जबरजस्ती पकाइएका टमाटर, केराजस्ता तरकारी, फलफूलहरु दुई दिन पनि फ्रिजबाहिर राख्दा कुहिसकेका हुन्छन् । प्रत्येक वर्ष दशैँअगाडि मात्रै सरकारले बजार अनुगमनलाई सक्रिय बनाउँछ र कतिपयलाई कारबाही गरेको पनि बताउँछ । यदि दशैँअगाडि मात्रै नभई बेला–बेलामा वर्षभरि नै बजार अनुगमन भइरहने हो भने शायद म्याद गुज्रेका सामानहरु बजारमा बिक्री वितरण हुँदैनथे कि ! शायद पसलेहरुले एउटै सामान वा खाद्यान्नको मूल्य पसलैपिच्छे एउटै राख्थे कि ! ग्राहकहरुले सामानको मूल्य सुनेर झस्किँदै सामान नै नकिनी पसलबाट बाहिर निस्केर एउटै सामानको लागि पसल–पसल चहार्दै हिँड्नुपर्दैनथ्यो कि ! म्याद गुज्रेका र अत्यधिक औषधि प्रयोग गरेका खाद्यान्नहरु सेवन गरेर क्यान्सरजस्ता डरलाग्दा नसर्ने रोगहरुको सिकार हुनुपर्दैनथ्यो कि !

सरकारले कोरोना भाइरसबाट बच्न प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउनुपर्छ, जसको लागि प्रशस्त तागतिला खानेकुरा खाऊ भन्छ । तर बजारमा महिनौंदेखि प्याज, टमाटर, आलुको मूल्य नै छुन नसक्ने गरी बढेको छ । हुन त अरु वर्षहरुमा पनि दशैँ नजिकिएसँगै बजारमा महँगी बढेर गरिबका लागि दशैँ नआएर दशा आएजस्तो हुन्थ्यो । यसपालिको कोरोना भाइरसले निम्त्याएको महामारीका कारण गरिब सर्वसाधारणहरुको झनै बेहाल भएको छ । उतातिर देश चलाउनेहरु, आफ्ना जनतालाई भोकले मर्न दिन्नौं भन्नेहरु, तिनै जनताले गाँस मारेर तिरेको करबाट होस् या वैदेशिक ऋण या वैदेशिक सहायता जताबाट भेट्टाए पनि दशैँ भत्ता बाँडेर मोज गरिरहेका छन् ।

जनताको आम्दानी शून्य भइरहँदा, आर्थिक मन्दीले देश ठप्प भइरहँदा हाम्रा नेताहरु बैठक भत्ताको नाममा अर्बौं रुपियाँ स्वाहा गर्न रत्तिभर पनि हिचकिचाउँदैनन् । अहिले पनि प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभाका सांसद, मन्त्रीलगायतले नियमित तलब बुझैसँगै घरभाडा, इन्धन खर्च, पानी, बत्ती, टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका, पीए खर्चदेखि बैठक भत्ता, औषधि उपचारलगायतका अनेकौं शीर्षक तयार पारेर सरकारी ढुकुटी लुटिरहेका छन् । त्यतिले मात्रै नपुगेर गतवर्षदेखि देश समृद्ध बनाउने नारा लिएको सरकारले नै सांसद तथा उनीहरुका स्वकीय सचिवहरुलाई समेत दशैँ भत्ता भन्दै रकम बाँड्दै ठाडै देशको ढुकुटीमाथि भ्रष्टाचार गरिरहेको छ ।

एकजना स्वकीय सचिवले मात्रै दशैँ मनाउन ३५ हजार ९ सय रुपियाँ भत्ता पचाउँदा रहेछन् । यो रकम यसपालिको महामारीमा पनि देशको ढुकुटीबाट खुलेआम लुटियो । यद्यपि सामाजिक सञ्जाल, जनस्तरलगायतबाट व्यापक विरोधपछि फिर्ता गर्ने भनिएको थियो । परिवार, साथीभाइ नभनी देश–विदेश धाएर युवाहरुले कमाएको पैसाबाट तिरेको कर तथा रेमिट्यान्सले कुनै पनि विवेकी नेताले मोज गरेको कत्ति पनि सुहाउँदैन । कोरोना नहटुन्जेल तलब नबुझ्ने भन्दै तलबसमेत नलिएका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठबाट अरु कुर्सीमा विराजमान हुनेहरुले पनि केही सिकेको भए शायद उनीहरुलाई नै फाइदा हुन्थ्यो ।

यसरी विभिन्न शीर्षकमा खातामा पैसा जम्मा हुँदा सांसदहरुले केको पैसा जम्मा भयो भन्ने पनि चाल नपाउँदा रहेछन् । एकजना सांसदका अनुसार ‘भत्ता नियमितजस्तै हो क्यारे, म त आफ्नो बैंक खाता जाँच गरी हिँड्दिन, मलाई केही पनि थाहा छैन’ सम्म पनि भनेका छन् । जनताको करबाट रमाउनेहरुको यस्तो मनमौजी जीवन छ । अर्कोतिर तिनै कर तिर्ने जनता महिनाको तलब खातामा आयो कि भनेर महिना पुग्नुभन्दा ५ दिनअघिदेखि नै बैंक खाता चेक गर्न थालेका हुन्छन् ।

यसरी नै सरकारी ढुकुटी लुटेरै होला, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको २३ वर्षमा मात्रै नेपालबाट गरिबीको अन्त्य हुने बताएका छन् । कोरोनाको नाममा अर्बौं रकम खर्च भएको भनिरहेको सरकारले प्राण जोगाउन भन्दै एकछाक खाना खान झमझम परिरहेको पानीमा भिजेर रत्नपार्कमा अन्नदातालाई बिहानैदेखि कुरिरहेका गरिबहरुलाई भने देख्न सक्दैन ।

चुनावको बेला कुर्सी पाउने लोभमा मासुभात खुवाउँदै, पैसा बाँड्दै भोट किन्ने नेताहरुले देशमा संकट पर्दा तिनै गरिब जनतालाई मास्क, स्यानिटाइजर, साबुनसम्म बाँडेको देखिएन । यता देशमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहँदा सरकारी अस्पतालमा बेड, आईसीयु तथा भेन्टिलेटरको अभाव हुँदै गएको छ । सरकार भने बेहोस हुँला–हुँलाजस्तो नभएसम्म अस्पताल नआउनू भन्ने लाजमर्दो सूचना गर्छ ।

जसका कारण घरमै आइसोलेसनमा बसेकाहरु ज्यान गुमाउन थालिसकेका छन् । अहिले आएर सरकारले गरिब, विपन्न, वृद्धवृद्धा, दीर्घरोगी आदिलाई मात्रै कोरोनाको निःशुल्क उपचार गराउने निर्णय गरेको छ । सर्वसाधारणलाई पनि यसमा सामेल गराउनुपर्छ । दुई खानेहरु अहिलेको महामारीले एक खानुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरुको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने हक खोस्नुहुँदैन ।

यदि यस्तै निर्णय गर्ने नै हो भने धनी, सरकारी कर्मचारी, नेता, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति तथा करोड, अर्बपति व्यापारी, सक्नेहरुले आफैं उपचार तथा कोरोना जाँच गराउने नियम ल्याउनुपर्छ, ताकि सरकारी ढुकुटी खालि हुनबाट जोगियोस् । भन्नलाई हाम्रो देशमा झन्डै दुई तिहाइको सरकार छ तर कामभन्दा पनि भागवण्डा मिलाउन मात्रै समय खर्च गरिरहेको छ । महामारीबाट जोगिन गर्नुपर्ने काम भने एक तिहाइ सरकारले गरेजस्तो पनि देखिँदैन । बढिरहेको कोरोना संक्रमितको संख्यालाई ध्यानमा राखेर त्यहीअनुसार समयमै उचित कदम चाल्नु नै अबको अपरिहार्यता रहेको देखिन्छ ।