संघ–प्रदेश विवाद

संघीयताको मुख्य विशेषता प्रादेशिक संरचना हो । तर, नेपालमा स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनु नै संघीयताको उपलब्धिका रूपमा लिने गरिएको छ । स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउनु स्वागतयोग्य छ, तर प्रादेशिक संरचना नै समाप्त पार्ने विचार प्रकट भएको पनि सुनिन्छ । अहिलेसम्म संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार ऐन कानुन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खोसिन थालेको एकपछि अर्को उदाहरणले पुष्टि गर्दछ । यसै क्रममा संघीयताको मर्मविपरीत अहिले प्रहरी जवान भर्ना आवदेन खुलाएको छ ।
लोकसेवा आयोगको स्वीकृतिमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी जवान भर्ना आवेदन खुलाएको हो । प्रहरीको भर्ना प्रक्रिया प्रत्यक्षरूपमा प्रदेशसंँग सम्बन्ध राख्ने विषय हो, ऐनले प्रदेशभित्र डीएसपीसम्मको खटनपटन अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । संविधानको अनुसूची–६ मा प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीको पहिलो बुँदामै प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको अधिकार प्रदेशको हुने उल्लेख छ । त्यसका लागि प्रदेशमातहत छुट्टै प्रदेश प्रहरी गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २६८ (२) ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने भनेको छ । दफा २६८ (३) मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ । प्रदेशहरू त्यही संघीय कानुनको प्रतीक्षामा थिए । शुरूमा सरकारले नै विधेयक ल्याउन ढिला ग¥यो । ढिला गरेर कानुन आए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन । अर्कोतर्फ प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीमा समायोजनका लागि तयार पारिएको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको अवस्थामा भर्ना आवेदन खुलाएर सरकारले संघीयता अवधारणालाई कमजोर बनाउने काम गरेको छ । प्रदेशमा लोक सेवा र प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा रहेको अवस्थामा संघबाटै भर्ना खुलाइनु प्रदेशको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो भन्ने तर्कको जवाफ संस्थापन पक्षबाट अहिलेसम्म आएको छैन । समायोजनअघिको भर्नाले प्रदेशको अधिकार अतिक्रमण गरिएको भन्दै प्रदेश–२ सरकारले भर्ना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा नै दायर गरिसकेको छ । संविधानले दिएको अधिकार ऐन–कानुन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खोस्न थालेको भन्दै प्रदेश–२ सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध हालसम्म ५ मामिलामा संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेको छ । यी ५ वटै मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् । अरू प्रदेश सरकार संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाकै भएकाले विमति सुल्झाउन उनीहरूले कानुनी बाटो रोजिसकेका छैनन् ।
सरकारको यस्तो कार्यले प्रादेशिक सिद्धान्तप्रति वर्तमान सरकारको धारणा प्रतिगमनकारी त छैन भन्ने आशंका बढाएको छ । प्रदेश चलायमान नहुनु भनेको राज्यको तीन तहमध्ये एक तहले काम नगर्नु हो । अर्को अर्थमा यस्तो स्थिति भनेको संविधानको भावनाअनुसार काम नहुनु पनि हो । यसले मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व, संवैधानिक संरचना र संघीय शासन प्रणालीको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउँछ । राजनीतिक व्यवस्था अपरिवर्तनशील होइन, तर संविधानमा एउटा कुरा र व्यवहारमा अर्को कुरा आपत्तिजनक छ । खुलारूपमा संविधान नै संशोधन गरेर आउने विधिसम्मत बाटो अपनाए हुन्छ, तर द्वैध चरित्र बेइमानी हो ।