स्थानीय निकायले असहयोग गर्दा दुःख पाउँदै नागरिक

0
Shares

विमल विष्ट, डोटी
स्थानीय निकायले कानुनी जनचेतना नदिँदा नागरिकले दुःख पाउन थालेका छन् । कानुनी अड्चनका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा नागरिकता लिन आएका सेवा ग्राहीले दिनहुँ समस्या भोग्दै आएका हुन् ।
नेपाली नागरिकता लिनका लागि आफ्नो आमा, बुबाको नागरिकता अनिवार्य चाहिने, सनाखत बस्ने व्यक्तिसमेत आफ्नै नातेदार हुनुपर्नेलगायतका कानुनी प्रावधान रहेको थाहा नपाउँदा जिल्लामा नागरिकता बनाउन आउने सेवाग्राहीहरु रित्तो हात फर्किन बाध्य भएका छन् । जिल्ला प्रशासनमा नेपाली नागरिकतासम्बन्धी बिभिन्न कानुनी अड्चनका कारण कमै मात्रले नागरिकता पाउन थालेको दिपायलका स्थानीयबासी शेरबहादुर विक बताउनुहुन्छ । आफूहरूलाई नियम–कानुन थाहा नहँुदा समस्या झेल्नुपरेको उहाँको कथन छ ।
वर्षौंसम्म नागरिकता नलिएको भए नलिनुका कारण गाउँपालिका वा वडा कार्यालयबाट सिफारिस ल्याउनुपर्ने नियम बनाइएका कारण यहाँका सेवा ग्राहीलाई नागरिकता लिनमा निकै समस्या हुँदै आएको नागरिकता लिन आउनुभएका जिल्लाको केआईसिंह गाउँपालिका–२ का ५० वर्षीय रिउले भुलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘मैले सानै उमेरदेखि भारतमा काम गर्दै आएको थिएँ, अहिले कोरोनाका कारण घरमा आएँ, घरमा हुँदा नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन जाँदा ५० वर्षसम्म नागरिकता नलिनुको कारण खोलेर ल्याउनुभनेर फिर्ता गरिदियो । यो कुरा वडाबाटै भनिदिएको भए दुःख पाउने थिइनँ ।’
जिल्ला प्रशासनमा दैनिक १ सय ५० देखि २ जनासम्म नागरिकता लिन आउने गरेको र प्रशासनले खोजेको कानुनी प्रावधानअनुसारको कागजात पु¥याउन नसक्दा दिनमा जम्मा ५० देखि ६० जनाले मात्रै नागरिकता पाउने गरेका एक कर्मचारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने ।
कोरोनाको संक्रमण फैलिएपछि भारतमा रोजगारी गर्दै आएका नागरिक अहिले गाउँघरमा आएका र उनीहरुका श्रीमतीसहित घर–परिवारका सदस्य नागरिकता लिन आउन थालेपछि प्रशासनमा भीड बढ्न थालेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो । डोटीबाट बसाइँसराइ गरी जिल्ला बाहिर गएका व्यक्तिका घर–परिवारसमेत अहिले यहाँबाट नै नागरिकता लिन आउने गरेका कारण नागरिकता वितरणमा समस्या हुने गरेको प्रजिअको भनाइ छ । तर, नागरिकता लिन आउने सेवाग्राही जिल्ला प्रशासनले अनावश्यक कागजात माग्ने गरेका कारण नागरिकता लिनमा समस्या हुने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद पनि लगभग दुई वर्षदेखि जिल्ला प्रशासनमा खाली रहेको, शाखा अधिकृत दुई जनाको दरबन्दी भए पनि लामो समयदेखि उक्त दरबन्दी पनि खाली रहेको कर्मचारीले बताए ।