सिद्धान्तविहीन लडाइँ

सत्तारुढ दल नेकपा भित्रको स्वार्थको बिवाद अहिले सतहमा आएको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) बीचको स्वार्थको लडाइँका कारण पार्टी नै अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ । पार्टीमा अहिले सिद्धान्तको लडाइँभन्दा पनि सत्ताको बागडोर कसले समाल्ने भन्ने विषयमा विवाद बढेपछि पार्टी बिभाजनको संघारमा पुगेको छ । नेताहरु आफ्नै पार्टीका नेताविरुद्ध बिषबमन गर्न आतुर देखिन्छन् भने शीर्ष नेताबीच एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न तयार छैनन् ।

नेकपाभित्र अहिले आन्तरिक विवादले उग्र रुप लिन पुगेको छ । पार्टीभित्र सामूहिक निर्णय गर्ने बानी बस्न नसक्दा अहिले समस्या बाहिर आएको हो । दुवै अध्यक्षको हठका कारण कार्यकर्तामा निरासा छाएको छ भने शुभचिन्तकहरुसमेत चिन्तित बनेका छन् । सिद्धान्तहीन बिवादले मुलुकसमेत बन्दी बन्न पुगेको छ । पार्टीको बिवादका कारण मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने अधिकार कुनै नेतालाई छैन ।

पार्टी दुई ध्रुवमा बाडिएपछि कार्यकर्ताहरु अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अन्यौलता देखिएको छ । तल्लो तहमा समेत अहिले बिवादको असर परेको देखिन्छ । हिजोसम्म मिलेर बसेका कार्यकर्ता शीर्ष नेता बिभाजित भएपछि अहिले एकले अर्कालाई हिलो छ्याप्ने काममा व्यस्त देखिनुलाई सुखद मान्न सकिदैन ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको सत्तारुढ दल एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो तर उनीहरु अहिले पार्टी बिभाजन गर्न परेपनि पछि नपर्ने अभिब्यक्ति दिन थालेकाले उनीहरुको दम्भले काम गरेको पुष्टि हुन्छ । पार्टी बिभाजन भयो भने केही थान नेताहरुलाई नेता बन्ने अवसर मिल्ला तर मुलुकले भने अर्को दुभाग्र्य भोग्नुपर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि अस्थिर रहेको मुलुकको राजनीतिमा आशाको छायाँ देखापर्न थालेको केही समयपछि सबैभन्दा ठूलो दल बनेर सत्ता सञ्चालन गर्दै आएको नेकपामा अहिलेको बिवादले मुलुक फेरि अस्थिर राजनीतितर्फ अघि बढ्ने त होइन भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ ।

त्यसकारण नेकपाका शीर्ष नेताहरुले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई तिलान्जली दिएर फुटको संघारमा रहेको पार्टीलाई एक बनाएर अगाडि बढे मुलुक र जनताको हित हुनेछ ।

पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्र देश र जनताकै लागि एकीकृत भएका हुन् भने पुनः फुट्ने तयारी राष्ट्रघाती कदम हुनेछ । खास सिद्धान्तमा आवद्ध भएर राजनीति गर्नेहरुका लागि अमुक राजदूत वा प्रशासक ओलीले बनाए कि प्रचण्डले– मुख्य मुद्दा हुनसक्तैन । यस्ता नियुक्ति पाउने पात्रहरुले कसलाई कति खर्च बुझाउँछन् भन्ने विषयले महत्व पाउनु हुन्न ।

यसतर्फ प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले गम्भीर हुनैपर्छ । विकास निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको मुलुक दलका नेताका स्वार्थका कारण पुनः पछि पर्ने त होइन भन्ने चिन्ता एकातिर छ भने मेरो मान्छे मन्त्री भएर राजनीतिक नियुक्ति पाएन, सरकारले आफू अनुकूल निर्णय गरेन भने पार्टी फुटाउन खोज्नु लज्जाको बिषय नै हुनेछ । यस्तै स्वार्थका आधारमा पार्टी फुटाउने नेताहरुलाई आगामी निर्वाचनमा मत त प्राप्त हुनेछैन नै साथमा मुलुक पनि केही दशक अस्थिरतातर्फ धकेलिने निश्चित छ ।