‘नीलो कोट’ समेत नियम मिच्नेमा

• नगेन्द्रराज पौडेल

पछिल्लोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा चुनिएपछि केपी शर्मा ओलीले सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि जोड दिएका थिए । त्यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरु पूर्वसचिवदेखि निजामती, प्रहरी, नेपाली सेनासमेत गरी मानवअधिकार उलङ्घनकर्ताका रुपमा २८६ जना अधिकारीहरुको नामावली सार्वजनिक गरेको छ ।

यसै गरी गत आर्थिक वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ४ सयभन्दा बढी भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिसमक्ष बुुझाएकोे ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ सम्म ६ खर्बभन्दा बढीको बेरुजु देखिएको छ ।

बढी बेरुजुमध्ये पनि अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु सबैको भन्दा बढी देखिएको छ । यसपटक अनियमित खर्च गर्नेमा स्थानीय तहहरु बढी देखिएका छन् । २०७५÷०७६ को लेखापरीक्षणमा ४४७ स्थानीय तहमा ३८ अर्बभन्दा बढीको बेरुजु देखिएको छ । यसले आर्थिक सुशासनको नकारात्मक पाटोको चिनारी दिन्छ ।

यी घटनाले न त प्रधानमन्त्रीले बाचा गरेको सुशासन नै मुलुकमा विद्यमान देखिन्छ, न त भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रधानमन्त्रीको अभियानले नै सार्थकता पाएको देखिन्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको राजनीतिक पक्ष र मुख्य सचिवले नेतृत्व गरेको कर्मचारीतन्त्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

राजनीतिले दिशानिर्देश गर्दै नीति–नियम बनाइदिने र कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । यसै कारण कुनै पनि देशको सरकार कस्तो छ भन्नलाई त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र हेर्दा हुन्छ भनिन्छ ।

हामीकहाँ प्रशासन संयन्त्र राजनीतक विचारले चाहेजस्तो अग्रगतिमा जान सकेको देखिँदैन । कर्मचारीतन्त्र सरकारको चौथो शाखा मानिन्छ । यसले सरकारका अरु तीनवटा शाखालाई चलायमान गराउँछ ।

कर्मचारीतन्त्रको ऐनामा त्यस देशको सरकार देखिनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । यसकारण कुनै पनि देशको कर्मचारीतन्त्र निर्गतिलो र सरकार गतिलो भन्ने कुरा सम्भव हुँदैन ।

नेतृत्वसँग शक्ति र कर्मचारीतन्त्रसँग विज्ञता हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वसँग भएको शक्ति र कर्मचारीतन्त्रसँग भएको विज्ञताबीच समन्वय हुनुपर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वमा शक्तिको उन्माद र कर्मचारीतन्त्रमा योग्यताको दम्भ भयो भने लोकतन्त्रको वितरणमा खतरा उत्पन्न हुन जान्छ भनिन्छ ।

कार्यान्वयनकर्ता नै बाधक
राजनीतिक तहले नीति निर्माण गरिदिन्छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम कर्मचारीतन्त्रको हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र उदासीन हुने हो भने राज्यको नीति सर्वसाधारणसामु पुुग्नै सक्दैन । पुगेछ भने पनि कार्यान्वयन हुँदैन, लोकतन्त्रको वितरणमा बाधा पर्दछ र सरकारको लोकप्रियता खस्कन्छ ।

यसकारण कर्मचारीतन्त्रलाई टाउको नभएका किल्ला हुन्, सकेसम्म ठोक्नुपर्छ, निकाल्न मिल्दैन भन्ने गरिन्छ । जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले त कर्मचारीलाई सास फेर्ने मेसिनसँग तुलना गरेका छन् । यिनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ, व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन भनेका छन् ।

हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीलाई जनही ५ हजार रुपियाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको छ । कानुनको पालना नगरी बेलैमा सम्पत्ति विवरण नबुुझाउनेहरुलाई ५ हजार जरिबाना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम ११८ (१) मा निजामती कर्मचारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित कार्यालयमार्फत निजामती किताबखानामा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१(क) को उपदफा (१) बमोजिम ‘सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पदधारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्ना परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अध्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

२०७५/०७६ को आर्थिक वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदधारी कर्मचारीलाई ५ हजार रुपियाँ जरिबाना गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यसरी ऐन–नियममा उल्लिखित विषयको पालनामा कर्मचारीहरु चुक्न नपर्ने हो तर चुकेको पाइयो । नियम–कानुनको कार्यान्वयन गराउने नीलो कोट आफैं मौजुुदा कानुनको पालना नगरी जरिबानामा पर्छन् भने

यिनीहरुबाट थप आशा मुलुकले के गर्ने ?
साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मनोनीत, राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गरी थप छानबिन हुनसक्छ । सम्पत्ति विवरण भरे वा नभरेको अध्ययन मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गर्दछ । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने झन्डै १७ हजारजति नेता तथा कर्मचारीको विवरण अख्तियारलाई बुझाइसकेको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अनुगमन प्रतिवेदनअनुसार उक्त आर्थिक वर्षको सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सङ्घीय तहका निजामती कर्मचारी २५०४, नेपाल प्रहरी १११, शिक्षक ७६१३ तथा अन्य पदाधिकारी कर्मचारीहरु १४३२ जनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(क) को उपदफा (२) बमोजिम ५ हजार रुपियाँ जरिबाना हुने भएको हो । यसरी सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरुले जरिबानासहित पुनः विवरण भरेरसमेत बुझाउनुपर्नेछ ।

प्रदेश तहमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ५५४ जना र स्थानीय तहका ४५३४ जना कर्मचारीलाई पनि जनही ५ हजार रुपियाँ जरिबाना तोकिएको छ ।

पोशाक भत्ताको दुरुपयोग
सरकारले विगत एक दशकभन्दा अघिदेखि सबै तहका कर्मचारीलाई वार्षिकरुपमा एकमुष्ट ७ हजार ५ सय रुपियाँ पोशाक भत्ताबापत रकम दिँदै आएको छ । हाल यो रकम बढाएर १० हजार पुु¥याइएको छ । सरसर्ती हेर्दा आकारमा यो रकम सानो होला तर सालबसाली सबैले बराबरीरुपमा पाउने हुँदा यसको प्रतीकात्मक अर्थ र महत्व दुवै छ । कर्मचारीका लागि आत्मसम्मानमा यसले वृद्धि गराएको छ । यसै पनि कर्मचारीहरु विनापोशाकमा कार्यालय जाँदैनन् । सरकारले तोकेको पोशाकमा जानु गर्वको विषय हुनुपर्ने हो । कर्मचारीको चिनारी पनि पोशाकले दिन्छ ।

निजामती सेवा ऐन २०५० को नियम ११९ (क) ३ मा निजामती कर्मचारीको पोशाक भत्ताको रकम हरेक वर्ष चैत्र महिनाको तलबसँगै दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । निजामती कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ११ मा प्रत्येक कर्मचारीले तोकिएको पोशाक लगाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेर कर्मचारीलाई सरकारी रकमको सदुपयोगका लागि प्रेरित गरिएको छ । नियमावलीकै नियम ११९(क) १ मा प्रत्येक निजामती कर्मचारीले कार्यालयमा उपस्थित हुँदा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको पोशाक लगाउनुपर्नेछ भनी लेखिएको छ ।

तर विगतमा पोशाकबापतकै रकम बुझेर तोकिएको पोशाक नलगाएबापत सतर्कता केन्द्रको निगरानीमा पनि कर्मचारीहरु परेको देखिन्छ । यो आमकर्मचारीका लागि अप्रिय खबर हो । पोशाक भत्ताको रकम बुझ्ने अनि तोकेको पोशाक नलगाउने भनेको एक प्रकारले रकमको दुरुपयोग नै हो । यसो गर्दा पोशाक भत्ताकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने कुरामा पनि ख्याल राख्न जरुरी छ । स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी, जसले अरुलाई कानुन पालनामा अगुवाइ गदर्छ, उसले आफैँ कानुनको अवज्ञा गरेको खबर सम्प्रेषण हुनु राम्रो होइन । आगामी दिनमा यस विषयमा सबैले हेक्का राख्न जरुरी देखिन्छ ।

किन यस्तो ?
नियम पालना गराउने वर्गले नै आफैँ नियम उल्लंघन गरी यति ठूलो संख्यामा कारबाहीको सिफारिस गरिनुले निजामती कर्मचारीमा अनुशासनहीनता बढ्दै गएको त होइन ? भन्ने कुरामा शंका उत्पन्न भएकोे छ । यस शंकालाई निर्मूल पार्न आगामी दिनमा आफ्नो कार्यशैली र व्यवहारमा स्वयंले परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।
सरकारले सुशासन र समृद्धिको नारा अघि सारेको छ । सरकारले त नीति मात्र बनाउने हो । यसलाई निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने दायित्व सरकार मातहतका कर्मचारी वर्गकै हो । यसै कारण लोकतान्त्रिक मुलुकहरुमा कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भन्ने गरिएको हो ।

यसरी सरकारको नीति, निर्देशन कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको कर्मचारीतन्त्र प्रथमतः आफैँ नियममा बद्ध हुन जरुरी छ । सर्वप्रथम सच्चा नियमपालकका रुपमा कर्मचारीहरु आफैँ प्रस्तुत हुनुपर्दछ । आफैँले नियमलाई विग्रह गर्नेहरुसँग अरुका लागि नियम सिकाउने र नियम पालनाको अनुगमनसमेत गर्ने नैतिक बल कति रहला, सोच्नै पर्ने हुन्छ । यसै पनि जनताको नजरमा आलोचित नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा बस्नेहरुका लागि यस्ता क्रियाकलापबाट थप नकारात्मकता उत्पन्न हुन जान्छ । सरकारका हरेक क्रियाकलापलाई सार्थकता प्रदान गर्न सरल, मितव्ययी, अनुशासित र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी आज पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।