ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने तथा धितो लिलाम नगर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन अवस्था र समसामयिक आर्थिक गतिविधिका सम्बन्धमा आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले छलफल गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागद्वारा वेबिनारमार्पmत छलफल आयोजना गरिएको हो ।

७७ वटै जिल्लाका उद्योगी, व्यवसायी तथा प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गरिएकोमा ६६ जिल्लाका उद्योगी, व्यवसायी तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड–१९ बाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने गरी बैंकले उदार र राहतमुखी मौद्रिक नीति जारी गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गरिदिन बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी÷व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुसँग आग्रह गर्नुभयो ।

यस वर्ष व्यवसायीलाई राहतस्वरूप दुई खर्ब रुपियाँको पुनर्कर्जा सुविधा र २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर्जा सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै गभर्नर अधिकारीले यस्तो सुविधाको उपयोग गर्न व्यवसायीहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘आफ्नो नजिकैको वित्तीय संस्थामा पुगेर हामीले दिएको नीतिगत सहुलियतको सुविधा लिइदिनुस् । तपाईंहरुले लिइदिनुभएन भने हामीले ल्याएको नीतिको औचित्य हुँदैन ।’

कोभिडका कारण उद्योग÷व्यवसाय शिथिल बनेको अवस्थामा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने, धितो लिलाम गर्ने जस्ता कार्य नगर्न गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायी तथा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न र धितो लिलाम नगर्न हामीले निर्देशन दिएका छौं । त्यसको कार्यान्वयन गरिदिनुस् ।’ सावाँ÷ब्याज भुक्तानी लिँदा बैंकहरुले ग्राहकको अवस्था हेरेर व्यवहार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘कसैले कमाएका छन् भने भुक्तानी लिनुस्, नकमाउनेसँग कसेर नलिइदिनुस्’, उहाँले भन्नुभयो ।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयका सचिव एवम् नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य शिशिरकुमार ढुंगानाले कोभिडका कारण प्रभावित उद्योग व्यवसायको पुनः उत्थानको निम्ति सरकारले बजेटमार्पmत विभिन्न नीतिगत सहुलियत ल्याएकोजानकारी दिनुभयो ।

शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन सरकार, राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था र उद्योगी व्यवसायीहरू सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले अर्थतन्त्र र उद्योग÷व्यापार क्षेत्रलाई गतिशील तुल्याउने सन्दर्भमा आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

यसैगरी सो अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेको नीतिगत प्रयासका कारण अर्थतन्त्र गम्भीर दुर्घटनामा पर्नबाट जोगिएको धारणा राख्नुभयो । नेपाल बैंकर्स एसोसिएनका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले राष्ट्र बैंक र उद्योगी÷व्यवसायीसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न वित्तीय क्षेत्र तयार गरेको बताउनुभयो ।

सो अवसरमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरणका निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेका नीतिगत र कार्यगत पक्षबारे जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थासम्बन्धी परिसूचकबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, विभिन्न जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स, होटल एसोसिएसन अफ नेपाल र प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएन नेपाल, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी अन्य उद्योगी/व्यवसायीले कोभिड प्रभावित व्यवसायको निम्ति राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको नीतिगत सहुलियत उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बेवास्ता गरेको गुनासो राखेका थिए ।

खासगरी पुनरकर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुविधा सहज रूपमा नपाइएको, ब्याज छुट नपाएको, ब्याजदर नघटेको भन्दै उनीहरुले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । वित्तीय संस्थाहरु सेवामुखी नभएर व्यापारमुखी बन्दै गएको गुनासो उद्योगी÷व्यवसायीहरुको थियो ।