सरकार कसका लागि ?

देश कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको छ । कोरोनाका कारण करिब एक हजार नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने एक लाख ६० हजारभन्दा बढी संक्रमित छन् । नागरिकहरुले आपत–विपद्मा आश र भरोसा गर्ने सरकारमाथि नै हो । सरकारको आलोचना गरेपनि आखिरमा अभिभावकका रुपमा सरकारलाई नै सम्झिनुपर्छ जनताले । तर, सरकार कुर्सी, नियुक्ति र व्यक्तिगत अधिकारको झगडामा लिप्त भएपछि जनता निराश देखिएका छन् ।

नेपाली नागरिकहरुलाई थाहा छ, सरकारसँग स्रोत–साधन सीमित छ । सरकारले भएको सीमित साधनबाट नागरिकलाई सेवा दिनुपर्छ । कठिन परिस्थितिमा साथ पाइने भरोसा गर्दै जनताले सरकारलाई कर तिर्ने गरेका छन् । नागरिकहरुको रगत पसिनाबाट पालिने सरकारले अपठ्यारो अवस्थामा भाग्न मिल्दैन । संविधानमै स्वास्थ्य सुविधालाई मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ । तर व्यवहारमा भने सरकार एकपछि अर्को बहाना गर्दै आफ्नो दायित्व र कर्तव्यबाट पन्छिदै आएको छ ।

सरकारले कोरोना संक्रममितको उपचार किन नगर्ने भन्नेबारे नागरिकहरुलाई अझै स्पष्ट पारेको छैन । सरकार अहिले नै टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको पनि छैन । कोरोनाको कारण उद्योग–धन्दा कलकारखाना व्यवसाय चल्न सकेका छैनन्, जसको कारण राजस्व संकलनमा गिरावट आउनु स्वाभाविके पनि हो । तर राजस्व संकलन कम भयो भन्दैमा नागरिकहरुलाई गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा गर्नबाट सरकार पन्छिन मिल्छ र ? यतिबेला नागरिकले अन्तिम भरोसा र सहारा नै सरकारलाई मानिरहेका छन् ।

तर सरकार भने निशुल्क गर्दै आएको उपचारमा तिर्नै नसक्ने गरी मूल्य सूची टाँस्ने काममा लागेको छ । झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनमा नागरिकहरुसमक्ष स्वास्थ्य र शिक्षालाई निशुल्क बनाउने घोषणा गरेको थियो । नागरिहरुले निर्वाचनमा मत खसाल्दा घोषणा–पत्रअनुसार मत दिएका थिए । तर खै त व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन भएको ? के ती घोषणापत्र कागजमै सीमित भएका हुन् ? कि जनतासँग गरेको प्रतिवद्धताअनुसार काम नगर्दा पनि हुने हो ? नागरिक उपचार नपाएर छटपटिदा सरकार दिउँसै कानमा तेल हालेर सुत्न मिल्छ ?

यति बेला नागरिकहरुले विकास–निर्माण भएन भनेर कुनै गुनासो राखेका छैनन् । यतिबेला सरकारको एउटा मात्र प्राथमिकता हो, कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र कोरोना संक्रमितको उचित उपचार । सरकारले देश नै कोरोनाको कारण थिलथिलो भएको बेला अन्यत्र ध्यान दिनुभन्दा पनि कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममै ध्यान दिनुपर्ने थियो । यति बेला भाषण बाँडने बेला होइन, कोरोनाबाट छटपटाइरहेका संक्रमितलाई स्वास्थ्य सेवा दिनु हो । सरकारले यति बेला आश्वासन बाँड्नतिरभन्दा पनि आफ्नो दायित्व र कर्तव्य पूरा गर्न लाग्नुपर्छ ।

यति कठिन परिस्थितिमा पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने हो भने सरकारमाथि स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ– सरकार कसका लागि ? पछिल्ला केही दृष्टान्त हेर्दा, नेकपाभित्रको विभाजन र यसको कारणलाई नियाल्दा नेतृत्व पूर्णतः एकल, असमावेशी र अलोकतान्त्रिक देखिएको छ । यसमा तत्काल सुधार हुनु अनिवार्य देखिन्छ ।