प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षीसँग वार्ता गर्ने कहिले ?

कपिल काफ्ले, काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँगको भेट मुलुकका लागि आवश्यक थियो भन्ने प्रमाणित गर्न तत्काल भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग बैठक गर्नुपर्छ, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा व्यावहारिकरुपमै नेपालको बनाउन सक्नुपर्छ ।

भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भन्नुभएको छ– ‘कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा ओली असफल सावित हुनुभएको छ, रअ प्रमुख गोयलसँगको भेटले उहाँले आफ्नो स्तरलाई भारतीय एक निकायका प्रमुखको हैसियतमा झार्नुभएको छ ।’ नेपाली कांग्रेसका नेताका रुपमा पनि परिचित उपाध्याय प्रश्न गर्नुहुन्छ– ‘श्रीलंकालगायत दक्षिण एसियाका सरकार प्रमुखले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्न सक्ने, तर प्रधानमन्त्री ओलीले रअ प्रमुखलाई भेटेर काम चलाउनुपर्ने?’

ओली–गोयल भेटवार्ता कुनै पनि दृष्टिकोणले मुलुकको हितमा नरहेको, कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भएको र राष्ट्रिय अपमानको विषय भएको भन्दै सत्ताधारी दल नेकपाबाट समेत आलोचना भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले गोयलसँग भेटघाटै भएको छैनजस्तो गरेर मौनता साँध्नुभएको छ, जनतालाई सत्य बोध गराउने जिम्मेवारीबाट उहाँ भाग्नुभएको छ ।

ओली–गोयल भेटको व्यापक आलोचना भए पनि मुलुकका लागि तत्काल ठोस उपलब्धि दिन सकेको भए, दुई मुलुकबीच नयाँ नक्सा प्रकरणले बिगारेको सम्बन्ध सुधार गर्न सक्नुभएको भए नेपालीहरु ‘सरकार प्रमुखको भिजन त यस्तो पो’ भन्ने थिए । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारीसम्म नदिइएको र नेपाल–भारत सम्बन्धका औपचारिक कागजातमा अभिलेख पनि नहुने गरी भएको यस भेटघाटले ‘ओली प्रधानमन्त्रीका लागि अयोग्य नै हुन्’ भन्नेहरुले प्रमाण पाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटघाटको बचाउ गर्दै ‘भेटबारे प्रायोजित कुप्रचार भएको’ भन्दै जो प्रतिवाद गर्न लगाउनुभयो त्यसमा कुनै तथ्य–प्रमाण देखिन्न । पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत ‘अहिले धेरै कुरा किन गर्ने? विरोधीहरूले वास्तविकता नबुझी पूर्वाग्रह राखेर वा विरोधका लागि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने अस्वस्थ्य मानसिकता बोकेर यी सबै काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा ठोकेर भन्न सकिन्छ ।

प्रोटोकललाई ख्याल नगरिएको, मर्यादाको पालना नगरिएको, छिमेकी मुलुकको जासुसी संस्थाको योजनामा सञ्चालित हुन खोजेको, वार्ताका विषयहरूलाई रहस्यमा राखिएको, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा आँच पु¥याएको आदि भनेर आरोप लगाउने कोसिस भइरहेको छ । अर्थात्, यी सबै कुरा गरेर कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारविरुद्धमा एउटा गलतखालको बहस सिर्जना गर्न खोजिँदै छ’ भन्नुभएको छ । तर, भेटघाट राष्ट्रियताको पक्षमा थियो भन्ने एउटै आधार वा प्रमाण भने दिनुभएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले गोयलले कात्तिक ५ गते बेलुका प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भेट भएको जानकारी औपचारिकरुपमा नगराउनुभएको भए, दुई मुलुकको सम्बन्धमा ओली र गोयलबीचको भेटको अध्याय नै लुप्त हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । भेटका क्रममा गोयलले नेपाल–भारतबीचको मैत्री सम्बन्ध खलबलिन नदिने, समस्याहरूको वार्ताद्वारा समाधान गर्ने र पारस्परिक सहयोगलाई निरन्तर अगाडि बढाउने विषयमा आफ्नो धारणा राखेको सल्लाहकार थापाले जानकारी दिइसक्नुभएको छ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विवाद मिलाउन र दुई मुलुकबीच सरकारीस्तरमा सिर्जना भएको कटुता हटाउने प्रयोजनका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका दूत बनेर उनी नेपाल आएको सुन्दर तस्वीर सरकारी संस्थापन पक्षबाट बाहिर ल्याइए पनि ‘पावर सेयरिङका कारण सरकारमा सिर्जना भएको खटपट मिलाइदिन रअका प्रमुख गोयल नेतृत्वको ९ सदस्यीय टोली ओलीकै निमन्त्रणामा कूटनीतिक उडानबाट नेपाल आएको हो’ भन्ने दाबी विपक्षीको छ । गोयलको आगमनले ओलीलाई सरकार र पूर्वमाओवादी केन्द्रसँगको एकतामा अझ बलियो शक्तिका रुपमा स्थापित गरेको उनीहरुको धारणा छ ।

यस भेटलाई लिएर साझा पार्टीले औपचारिकरुपमा गरेको आपत्ति साझा बनेको छ । कात्तिक ६ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै साझा पार्टीले प्रश्न गरेको छ– ‘के रअका प्रमुख उनको नेपाली समकक्षी नेपालको गुप्तचर निकायका प्रमुखको निमन्त्रणामा आएका हुन्? के त्यसरी आउँदा उनले प्रधानमन्त्रीसँग ‘शिष्टाचार भेट’ गरेका हुन्? यदि हुन् भने त्यो पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यालयले तुरुन्त स्पष्ट पारोस् ।

होइन भने, देशको प्रधानमन्त्रीको मर्यादाको ख्याल भयो किन भएन?’ ‘गोयललाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो विशेष दूतका रूपमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पठाएका हुन्?’ साझा पार्टीले प्रश्न गरेको छ– ‘आफ्ना खुफिया एजेन्सी प्रमुखलाई विशेष विमानबाट नेपाल पठाएर प्रधानमन्त्रीसँग भेट गराउनुबाट भारतले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो खुफिया एजेन्सीको प्रमुखको तहमा झारेको संकेत गर्दछ ।’

यो भेटले नेपालको कूटनीतिक सम्मान र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि ठाडो आक्रमण भएको पनि साझा पार्टीले भनेको छ ।

नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत औपचारिक वार्ताका लागि बारम्बार गरेको पत्राचारको जवाफ दिल्लीले नदिने तर खुफिया एजेन्सीका प्रमुख आएर सीधै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने अभ्यासका कारण सिर्जना भएको आशंका अन्त्य गर्न पनि काठमाडौं र दिल्लीले समयमै पहल गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीस्तरमै वार्ता हुनुपर्छ । अन्यथा घनिष्ट भनिएको दुई देशको सम्बन्धमा तुवाँलो लाग्न सक्छ ।