सामाजिक सुरक्षा भत्ता काट्ने निर्णय नसच्याए आन्दोलन

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
विदेशमा सेवा गरी नेपाल र नेपालीको प्रतिष्ठा बढाएका अवकाश प्राप्त भारतीय, बेलायती र सिंगापुरका भूतपूर्व सैनिक तथा सिबिलियिन कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन नमिल्ने गरी हालै गरेको निर्णयप्रति नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघले दुःख व्यक्त गरेको छ ।
संघका महासचिव सुबेदार मेजर मेघराज टण्डनले विज्ञप्ति जारी गरी विदेशी सरकारबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गरिरहेका नेपाली नागरिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान नगर्ने सरकारको निर्णयले आफूहरुलाई सरकारले अनागरिकसरहको व्यवहार गर्न खोजेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
संघले वीर गोर्खाली, भारतीय सेना, बेलायती सेना, सिंगापुर पुलिस, आसाम राइफल्स तथा अन्य देशबाट अवकाश प्राप्त भूतपूर्व सैनिकप्रति गर्न खोजिएको अनागरिक व्यवहार असह्य भएको जनाएको छ । गोरखा भूतपूर्व सैनिक तथा विदेशबाट अवकाश प्राप्त सिविलियन कर्मचारीहरुले विदेशमा गरेको सेवावापत राज्यले अर्बौंको रेमिटेन्स प्राप्त गरेको छ तर राज्यले त्यसलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्नेमा उल्टै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने मापदण्डमा पर्ने नेपाली नागरिकलाई त्यसबाट वञ्चित गर्नु दुःखद पक्ष भएको संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
महासचिव टण्डनले विज्ञप्तिमार्फत भन्नुभएको छ– ‘यदि आफ्नै देश नेपालमा रोजगारीको व्यवस्था भइदिएको भए हामीहरु विदेशमा नोकरीका लागि जाने थिएनौं । हामीहरु विश्व शान्तिका लागि प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध लडी हाम्रा पूर्वज बहादुर सैनिकहरु १३ जनाले भिक्टोरिया क्रस प्राप्त गरी नेपालको नाम विश्वलाई चिनाउन सफल हुनुभएको थियो उहाँहरुकै कारण आज नेपाल बहादुरहरुको देश भनी परिचित छ ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘यतिमात्र नभएर हामी भूतपूर्व सैनिक तथा कार्यरत सैनिकहरुले आफ्नो मातृभूमि नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि २००७ सालमा मुक्ति सेनाको नामबाट संगठित भई हतियारसमेत लिएर अग्रपंतिमा रही राणा शासन समाप्त पार्नका लागि गरेको योगदान अतुलनीय र अविष्मरणीय छ ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘हामी भूतपूर्व सैनिकहरु अति कष्ट सहन गर्दै आधा उमेर विदेशी भूमीमा बिताई पेन्सन अवधिसम्म कतै लडाइँमा मरिएन र बाँचेर सेवा निवृत्त भएका हुन्छौं । त्यसैले विदेशी सरकारले उक्त सेवा गरे वापत पेन्सन दिएको हो । अत ः नेपाल सरकारबाट ७० वर्षभन्दा माथि उमेरका जेष्ठ नागरिकलाई सम्मानवापत दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ता (वृद्ध तथा एकल महिला भत्ता) पाउने हाम्रो अधिकार हो । तर नेपाल सरकारले हाम्रा लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने निर्णयले हामी पेन्सनरहरुलाई अन्याय, अपहेलना र अनागरिकको व्यवहार गरेको महसुस भएको छ ।’
संघले प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको केही समय भइसकेको र ७७ वटै जिल्लाका भूपूसैनिकले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै चासो नदेखाएको प्रति दुःख व्यक्त गर्र्देै आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संघका महासचिव टण्डनले विज्ञप्तिमार्फत सरकारले गत असार १७ गते गरेको निर्णय नसच्याए राष्ट्रको सम्पत्तिका रुपमा रहेका भूतपूर्व सैनिकहरु आन्दोलन गर्न समेत पछि नपर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।