मत्स्य राजनीति

विदेशबाट जिउँदो माछा आयात गर्न रोक लगाएको प्रावधानलाई सर्वोच्च अदालतले हाल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि पनि सरकारले सो आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरिरहेको देखिएको छ । वडा दशैंको मुखमा आएर सरकारले जिउँदो माछा आयात गर्न प्रतिवन्ध लगाएर माछा ब्यापारीलाई केही हैरानी त दिएकै छ, माछाका पारखीहरुलाई पनि यसले केही मात्रामा चिन्तित तुल्याएको देखिन्छ ।

सरकारले मरेको माछा भने आयात गर्न प्रतिबन्ध नलगाउने तर जिउँदो माछालाई भने आयात गर्न रोक लगाउने कार्य एकातिर अव्यावहारिक त छँदैछ, अर्कोतर्फ प्रारम्भिक रुपमा गैरकानूनी भएको देखिएपछि सर्वोच्चले हाललाई जिउँदो माछालाई रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरकारले विदेशबाट जिउँदो माछा आयात गर्नेगरी सम्बन्धित मापदण्डमा संशोधन गरेपछि माछा ब्यवसायीहरुमध्ये ९० जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । पशु सेवा विभागले गत भदौ १२ गते मापदण्ड संशोधन गरी जिउँदो माछा आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो ।

सरकारले लगाएको प्रतिवन्धले आफूहरुको नेपालको संविधानमा भएको रोजगारीको हक, सम्पत्तिको हक उपभोक्ताको हकलगायतका हक हनन् भएको उल्लेख गरेका थिए । सरकारले जिउँदो माछा आयात गर्न प्रतिवन्ध लगाउनुको कारण खोलेको छैन ।

झट्ट हेर्दा माछा ब्यापारी र सरकारका सम्बन्धित पदाधिकारीहरुबीच व्यावहारिक विषयमा कुरा नमिलेपछि जिउँदो माछा आयातमा प्रतिवन्ध लगाइएको होकि भन्ने देखिन्छ । हैनभने मरेको माछाभन्दा जिउँदो माछा उपभोग गर्नको लागि उपयुक्त हुने देखिन्छ । जिउँदो माछा आयात गर्न प्रतिवन्ध लगाएपछि मरेका माछा ल्याउने वातावरण झन् खुकुलो भएको यथार्थ हो ।

मरेका माछामा फर्मालिन नामक केमिकल राखिएका कारण स्वास्थ्यलाई हानी गर्छ भन्ने बारेमा पुष्टि भइसकेको छ । जिउँदो माछा ल्याउँदा शुद्ध पानीमा मात्र ल्याइने भएका कारण यसले स्वास्थ्यलाई कुनै पनि हानी नोक्सानी गर्दैन भन्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । पशु स्वास्थ्य तथा पशु स्वास्थ्य सेवा ऐनमा जिउँदो माछा ल्याउने पाउने गरी स्पष्ट रुपमा प्रावधान राखिएको भएपनि मापदण्ड संशोधन गरी सरकारले जिउँदो माछा ल्याउन प्रतिवन्ध लगाएको कार्यले अनेक आशंका उब्जाएको छ ।

नेपाल जिउँदो माछामा आत्मनिर्भर छैन भन्ने कुरा माछा व्यवसायीहरुले बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा जिउँदो माछालाई आयात गर्न रोक लगाएर माछाका पारखीहरुलाई अन्याय गरिएको छ । जिउँदो माछालाई प्रतिवन्ध लगाएर फर्मालिन हालेको माछा खान वाध्य पार्ने कार्यले आम उपभोक्ताको संवैधानिक हक कुण्ठित भएको छ । सर्वोच्च अदालतले आउँदो कात्तिक २० गतेसम्म जिउँदो माछा आयात गर्न रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको कार्यलाई सरकारले पालना गर्नैपर्छ ।

सो मितिपछि अदालतले सरकारको कार्यलाई उचित ठह¥याएमा सोबमोजिम गर्दा केही फरक पर्दैन, तर कात्तिक २० गतेसम्म सरकारले जुनसुकै जातका निरोगी जिउँदा माछा निर्वाध रुपमा आयात गर्न प्रतिवन्ध लगाउन हुँदैन । जिउँदो माछा पनि रोगी भएमा क्वारेन्टाइनमा चेक जाँज गरी आयात गर्न रोक लगाउनुपर्छ । तर, जिउँदो निरोगी माछालाई आयात गर्न प्रोत्साहन गरी फर्मालिन हालेको मरेको माछा ल्याउन रोक्नुपर्छ, जनताको स्वास्थ्यमा राजनीति नगरियोस् ।