‘गिनी पिग’ बन्दै जनता

विश्वव्यापी रुपमा मानव अस्तित्वमाथि नै संकट सृजना गर्दै फैलिएको कोरोना भाइरसले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मात्र डामाडोल पारेन पारिवारिक, धार्मिक, सांस्कृति, सामाजिक परिवेशलाई समेत तहस–नहस बनाउँदै छ ।

यस अवस्थामा विश्वका अन्य मुलुकहरुले आफ्नो राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाउने अनेक अभ्यास थालेका छन् । तर नेपाललमा भने कोरोना संक्रमणका नामले ठूलो भ्रष्टाचार मौलाएको छ । जुन काम गर्न पनि कोरोना संक्रमण भन्ने र कमाउने क्रमले निरन्तरता पाएको छ ।

शुरुका दिनमा ओम्नी समूह नामबाट कोरोना परीक्षणका लागि आरडिटी र पिसिआर परीक्षण उपकरणहरु भित्र्यउँन नेपाल सरकारले नै खुलेआम भ्रष्टाचार गर्न मन्त्रालय स्तरबाटै निर्णय गरिएसँगै कमाउने अध्यायको संस्थागत प्रारम्भ भएको हो ।

सरकारले हरेक कम्पनी ठेकेदारले जे जे भन्छन् त्यसैलाई स्वीकार गर्दै नेपाल र नेपालीलाई प्रयोगशाला बनाउन अनुमति दियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चौथो पटक परिमार्जन गरेको ‘नेशनल टेस्टिङ गाइलाइन’ स्वीकृत भएको छ ।

पहिलो पटक पिसिआर गर्न पहुँचवाला वाहेकले कोरोना पोजेटिभ भै अस्पताल भर्ना भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । अन्यथा आरडिटी मात्र गर्नुपर्ने नियम ल्याई जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्दै ठेकेदारले भित्र्याएका सामान बिकाउने काम भयो ।

यसैगरी पिसिआर परीक्षणका लागि ५ हजार ५ सय तोकियो । निजी क्षेत्रका अस्पताल, ल्याबहरुको गुणस्तरसम्म परीक्षण नगरी स्वीकृति दिएर जनतालाई लुटियो । पुन ४ हजार ४ सय पिसिआर परीक्षण शुल्क तोकियो । यो धेरैदिन टिकेन फेरि २ हजार तोकेको अवस्था छ ।

अब काठमाडौमा बसोबास गर्ने ठूलो संख्यालाई लक्षित गरि नयाँ प्रविधि भित्र्याई विदेशीलाई चलखेल गर्न र ठेकेदारहरुलाई पोस्न सरकार लागेको समाचार प्रकाशमा आइसकेको छ । नेपालमा पछिल्लो समय कोरोनाका नाममा जथाभावी सामान, उपकरण भित्रनुका साथै नागरिकलाई सरकारकै मिलेमतोमा गिनीपिग बनाउने काम भएको छ । कोरोना परीक्षणका लागि एन्टिजेन बेस्ट टेस्ट सुरू गरेसँगै गाइडलाइन परिमार्जन भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एन्टिजेन बेस्ट टेस्ट छिटो र धेरै जनाको टेस्ट गर्नको लागि प्रयोग गर्नसकिने साधन भनिएको छ । यसबाट परीक्षण गर्दा एक हजार रुपियाँ भएपुग्ने बताइएको छ । यसको परीक्षणका लागि सीमित व्यक्ति र क्षेत्र तोकिएको छ । एकै पटक धेरै जनामा परीक्षण गर्नुपरेमा (मास स्क्रिनिङ), अस्पतालमा उपचारका क्रममा तुरुन्तै कोरोना रिपोर्ट चाहिएमा र धेरै व्यक्तिहरु बस्ने ठाउँ जस्तोः ब्यारेक, जेल, वृद्धाश्रम आदिमा एन्टिजेन बेस्ड टेस्ट गरिने गाइलाइनमा उल्लेख छ ।

एन्टिजेन बेस्ट टेस्टको लागि एफडिए, युइएबाट मान्यता प्राप्त किटहरू प्रयोग गर्न पाइने छ । त्यसैगरी, स्वास्थ्य सेवा विभागबाट स्वीकृत भएका किट मात्र सूचीकृत हुनुपर्ने छ । सरकारको यो भनाईले एउटा कम्पनीको चाहना अनुरुप नेपालीलाई भ्यागुतो बनाइदै छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

सरकाले बायोसेफ्टी प्रोटोकल नमुना संकलन विधि तोकेबमोजिम हुने र नमुना संकलन विधि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले तोक्ने भनेको छ, जनता सरकारको ‘खुट्टी देखेरै चाल पाइयो’ भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् । कोरोनाका सन्दर्भमा सरकारले आम नागरिकलाई पूर्णतः निराश बनाएको छ ।