ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
देशभर ५३ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसक्दा काठमाडौं जिल्ला साक्षर हुन सकेको छैन । संघीय सरकार र सबैभन्दा पुरानो र सुविधा सम्पन्न, शिक्षित र प्रभुत्व वर्ग बस्ने काठमाडौं महानगरपालिकासहित १० नगरपालिका रहेको जिल्लाले साक्षर भएको घोषणा गर्न नसक्दा देशकै बेइज्जत हुन थालेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले महानगरपालिका र अन्य नगरपालिकालाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न सकेका छैनन् ।
अहिले त झन् काठमाडौं महानगरपालिकालाई कोरोनाको कारण बहाना बनाउन सजिलो भएको छ । कामपाका शिक्षा विभागका निमित्त प्रमुख तारापति खरेलले काठमाडौं कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ‘साक्षरता कक्षा सञ्चालन भइरहेका थिए रोकिए, अब तथ्यांक विश्लेषण गरी चालू आर्थिक वर्षभित्र घोषणा गर्ने तयारीमा लागेका छौं ।’
–५३ जिल्ला साक्षर घोषित, २४ जिल्ला बाँकी
–काठमाडौं जिल्ला साक्षर हुन सकेन, प्रदेश २ का ८ जिल्लाको अत्तोपत्तो छैन
–प्रत्येक वर्ष अन्तिम भन्दै अभियान गर्दै
सरकारले साक्षर नेपाल वर्ष २०७६ असार मसान्तभित्र देशभरका ७० जिल्लालाई साक्षर घोषणा निर्णय गरेको थियो । चालू बजेट वक्तव्यमा सबै जिल्ला साक्षर घोषणा गर्ने उल्लेख भएको थियो ।
तथ्यांक हेर्दा अहिलेसम्म २४ जिल्ला साक्षर हुन सकेका छैनन् । तर दुई वर्षयता जम्मा ५ जिल्ला मात्र साक्षर घोषणा भएका छन् । विसं २०७५ मा ४८ जिल्ला साक्षर भएका थिए ।
सरकारले सञ्चालन गरेको महŒवाकांक्षी अभियानमा करिब १० अर्ब रुपियाँ खर्च भइसककेको छ । तैपनि मुलुक पूर्णरुपमा साक्षर हुन सकेको छैन । हरेक वर्ष दुई वर्षभित्र निरक्षर सबैलाई साक्षर बनाउने घोषणा गरेको सरकारले २०७८ सालसम्म यो अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले हालसम्म राष्ट्रिय युवा साक्षरता (१५–२४ वर्ष) दर ९५ प्रतिशत र राष्ट्रिय प्रौढ साक्षरता (१५–६० वर्ष) दर ८२ प्रतिशत रहेको जानकारी दिनुभयो ।
साक्षर घोषणा हुन बाँकी जिल्लामा मूलतः स्थानीय तहबाट साक्षरताको थप अवसर प्रदान गर्न आवश्यक देखिएको उहाँले बताउनुभयो । साक्षरता सीप हासिल गरिसकेका नवसाक्षरहरूले पनि निरन्तर र साक्षरोत्तर शिक्षाको अवसर नपाउँदा वा बुढ्यौलीसँगै क्रमशः विस्मरणमा पुग्ने हुनाले निरन्तर शिक्षाको अवसर विस्तार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
हाल देशभर २ हजार १ सय ५१ ओटा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, १ सय १३ खुला विद्यालय र १ सय ७३ ओटा अनौपचारिक प्रौढ विद्यालय क्रियाशील रहेका छन् । तैपनि साक्षर प्रतिशत बढ्न सकेको छैन ।
सरकारले अर्बौं रुपियाँ खर्च गरे पनि प्रतिफल आउन नसकेपछि केन्द्रले स्थानीय तहलाई बढी जिमेवारी दिएको छ । वर्षौंदेखि प्रयास गरे पनि तार्किक परिणाम हात पार्न नसकिएको केन्द्रका निर्देशक गौतमको भनाइ छ ।
यसअघि सरकारले विसं २०६५ र २०६९ सालमा दुईपटक गरी लगातार ६ वर्षको राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको थियो । २०६५ सालमा नेपालमा १५–६० सबै उमेर समूहका लागि अभियान सञ्चालन गरेको थियो । २०६७ सालमा घरधुरी सर्वेक्षण गर्दा नेपालमा १५–६० उमेर समूहका निरक्षरको जनसंख्या ७८ लाख थियो । त्यो संख्या घटेर अहिले निरक्षरको जनसंख्या करिब १ लाख पुगेको छ ।
तथ्यांकअनुसार प्रदेश २ मा ८ वटै जिल्ला साक्षर हुन सकेको छैन । स्थानीय निकायले पहल गर्न नसक्दा र प्रदेश सरकारले चासो नदिँदा साक्षर घोषणा हुन नसकेको हो ।
प्रदेश–१ को ताप्लेजुङ र सोलुखुम्बु, ३ को काठमाडौं, कर्णाली प्रदेशका ५, सुदूरपश्चिम प्रदेशको दार्चुला, डडेल्धुरा र बैतडी जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ । गण्डकी प्रदेशका सबै र ५ नं. प्रदेशका केही जिल्लाले घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको निर्देशक गौतमको भनाइ छ ।
केन्द्रले विसं २०७६ मा सार्वजनिक गरेको अवधारणापत्रमा एक जना व्यक्तिले एक जना साक्षर बनाउने, इच एन्ड टिच वान, समूह प्रणाली, परिवार साक्षरता र कक्षागत प्रणाली गरी चारवटा मोडल उल्लेख छ ।
कक्षा लिने निरक्षरले राष्ट्रभाषा वा मातृभाषाका वर्ण÷अक्षरको पढाइ र लेखाइ गर्न सक्ने, नेपाली वा मातृभाषामा लेखिएका मूल्यसूची र बिलको पढाइ गर्न सक्ने, आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाम, उमेर लेखाइ र पढाइ गर्न सक्ने, मोबाइल र क्यालकुलेटरका अङ्क र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्न सक्ने शून्यदेखि देखि ९ सम्मका अङ्क अक्षर लेखाइ गर्न सक्ने, १ देखि सयसम्म गणना गर्न सक्ने हुनुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै लेनदेनका हरहिसाब राख्न सक्ने, सरलचित्र, पोस्टर, साइनबोर्ड र ट्राफिक सङ्केत पढ्न सक्ने, घडी हेरेर समय बताउन सक्ने, भित्तेपात्रो हेरी तिथिमिति बताउन सक्ने र बैंक भौचर भराइ र चेक खिचाइ गर्न सक्ने हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले सेप्टेम्बर ८ लाई साक्षरता दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ । सरकारले विगत १४ वर्षदेखि अभियानलाई अन्तिम दुई वर्ष भन्दै सञ्चालन गरिरहेको छ ।
२००४ सालमा आधार शिक्षाको थालनीसँगै लेख्य साक्षरता शिक्षाको औपचारिक प्रारम्भ भएको हो । २००८ सालपछि भने आम जनतालाई साक्षर बनाउने कामको थालनी भएको थियो । साक्षरता शिक्षालाई जीवन पद्धतिसँग आबद्ध गर्न २०२२ सालदेखि कार्यमूलक साक्षरतालाई समावेश गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना, २०२८ को मध्यावधि मूल्याङ्कनपछि साक्षरता कार्यक्रमलाई अझ व्यापक बनाइएको हो । निरक्षरता उन्मूलनको व्यवस्थित अभियानलाई तीव्रता दिन २०४५ सालमा राष्ट्रिय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिएको थियोे ।
यो वर्षको साक्षरता दिवसमा कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम हुनै छैनन् । केन्द्रका निर्देशक गौतमका अनुसार केन्द्र परिसरमा वृक्षरोपण गर्ने, निबन्ध प्रतियोगिताको विजयी घोषणा गर्ने कार्यक्रम मात्र रहेको छ ।
शिक्षा दिवस रोकियो
सरकारले यो वर्ष शिक्षा दिवस नमनाउने भएको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण यो वर्ष शिक्षा दिवस नमनाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले अबदेखि शिक्षा दिवस बनाउन अर्कै मिति घोषणा गर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सेप्टेम्बर ८ का दिन साक्षरता दिवस मात्र बनाउने जनाएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने दिन तथा कार्यक्रमहरु मिति तय भएपश्चात् जानकारी गराइने प्रवक्ता दीपक शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
१३ वर्षदेखि मनाउँदै आएको शिक्षा दिवस यो वर्ष नमनाउन लागिएको हो । २०३१ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको शुभ राज्याभिषेकको सन्दर्भबाट राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने प्रचलनको थियो । त्यस बेला फागुन १२ गते मनाउन थालिएको हो । २०६२÷२०६३ सालको आन्दोलनमा शिक्षा दिवस मनाइएन भने २०६४ सालदेखि साक्षरता दिवस र शिक्षा दिवस एकैदिन मनाउने निर्णय गरिएको थियो ।
मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नयाँ मिति तयारी गरेको थियो । अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा शिक्षमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रीको प्रस्ताव स्वीकार नगरेपछि मिति घोषणा हुने दिन लम्बिएको छ ।
शिक्षा दिवसमा शिक्षाका उत्कृष्ट कर्मचारी, शिक्षा पुरस्कार पदक, देशभरका उत्कृष्ट विद्यालय र क्याम्पलाई उत्कृष्ट पुरस्कार, निजी र सामुदायिक विद्यालयलाई राष्ट्रिय ध्वजासहित पदक र नगदसहित पुरस्कार, उत्कृष्ट क्याम्पस र ११ र १२ का विद्यालयलाई पुरस्कार दिने प्रचलन थियो ।
त्यस्तै उच्च शिक्षाअन्तर्गत विभिन्न संकायमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीलाई राष्ट्रपतिद्वारा पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम थियो । आज आयोजना हुने कार्यक्रम रोकिए पनि नयाँ मिति तय गरेर पुनः राष्ट्रिय शिक्षा दिवस मनाउने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया