कोरोनासँगै निम्तिँदैछ गरिबी र भोकमरी

बद्री तिवारी ।

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) का कारण नागरिकको जीवनजोखिमपूर्ण त छ नै, जनजीविकाको आधारका रुपमा रहेका उद्योग, कलकारखाना, व्यापार व्यवसायलगायत रोजगारीका क्षेत्रहरुमध्ये कतिपय जीर्ण तथा अधिकांश बन्द हुँदै गएकाले बेरोजगारहरुको संख्या दिनदिनै थपिँदै छ ।विश्वविद्यालय, क्याम्पस/कलेज, विद्यालय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र/ट्रेड स्कुललगायत शिक्षण संस्थाहरुबाट वर्षैपिच्छे झन्डै लाखौंको संख्यामा उत्पादित शिक्षित/दक्ष/अर्धदक्षजस्ता विविध ज्ञान, सीप तथा योग्यता हासिल गरेका युवाका लागि रोजगारी सिर्जना होला भन्ने आम अपेक्षाविपरीत कोभिड–१९ कैनिहुँबाट भएकै रोजगारीहरु पनि खोसिँदैजाने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने नागरिकले अब कसबाट आशा गर्ने ? निजी क्षेत्रका औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कोभिडका कारण आफ्नो उद्योग व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएकोले कर्मचारी/मजदुरलाई लामो समयसम्म कामविना तलबदिएर पाल्न नसकिने भन्दै काम गरिसकेको महिनाको समेत तलब रोकी घर पठाइदिने र विकल्प हुँदाहुँदै पनि उत्पादन तथा सेवाका कार्यहरु ठप्पै पार्ने प्रवृत्तिका उद्योगी व्यवसायी पनि नदेखिएका होइनन् । अचम्मको कुरो त सरकारले कोरोनाको शुरुवातीसँगै गत २०७६ चैत ११ गतेदेखि लागू हुने गरी बन्दाबन्दी (लकडाउन)गरेको थियो तर निजी क्षेत्रका केही कम्पनीहरुले फागुन महिनाको तलब भुक्तानी गर्न नसक्ने कारण पनि कोभिड–१९ लाई नैदेखाउँछन् भने मानिस व्यापार–व्यवसायमा लागेपछि कतिसम्म नैतिकहीन बन्नसक्दो रहेछ भन्ने पनि देखिएको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठका शब्दमा ‘चैतमा लकडाउन शुरु भयो, तर त्यसको बहानामा फागुनको समेत तलब नदिने भेटाएका छौं, जसरी हातका औंला सबै बराबरी छैनन्, सबै उद्योगी खराब पनि छैनन्, तर अधिकांश खराब देखिएका छन् । तलब दिने दुई प्रतिशत छन्, नदिनेचाहिँ ९८ प्रतिशत छन् ।’ महासंघलाई प्राप्त गुनासोलाई हेर्दा अधिकांश उद्योगी–व्यवसायीहरुको नियत प्रस्टिन्छ ।

जबकि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र विकासक्रमलाई पनि अनुशरण गर्ने संस्कार हुँदो हो भने यो युगमा मानव संसाधनलाई उत्पादनका अन्य साधनहरुभन्दा फरक प्रकारले व्यवहार गर्नुपथ्र्यो । जनशक्तिलाईवस्तुउत्पादन तथा सेवाप्रदान प्रक्रियाको साधनका रुपमा मात्रै होइन,मानवपूँजीका रुपमा हेरिनुपर्दछ । उसको सीप, अनुभव, कला, क्षमतालगायत सम्पूर्ण योग्यतालाई जोगाएर राख्न सकेको खण्डमा भविष्यमा आफ्नै कम्पनीका लागि लाभदायी ठहरिनेछ । कर्मचारीले प्राप्त गरेको सीप/अनुभव आफ्नै कम्पनीमा हासिल गरेकोले उसलाई बिदा गर्दा ती सबै ज्ञान÷सीप÷प्रविधि ऊसँगै जान्छन् ।अर्को कम्पनीमा उसले आफ्नो अनुभव तथा सीप प्रयोग गर्दछ, अर्कै कम्पनी लाभान्वित हुन पुग्दछ ।यिनै सवालहरुको समग्रमा जवाफ खोज्ने तथा व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी लाभान्वित हुने समय हो यो ।त्यसैले मानवपूँजीमा गरिएको लगानी सामान्य मात्र हुँदै होइन । यसलाई जोगाउनु नै बुद्धिमता ठहर्दछ ।

महामारीसँगै विश्वमा भोकमरीको संकट आइलाग्ने अनुमान पश्चिमी मुलुकका मिडियाहरुले सार्वजनिक गर्दै आएका कारण मानिसहरुमा कसरी बाँच्ने होला? भन्ने अज्ञात भयले बास गर्ने सम्भावना देखिँदैछ । फक्स न्युजका अनुसार सन् २०२० को अन्त्यसम्म धेरै मानिस कोरोनाका कारण गरिबी र भोकमरीको सिकार बन्नसक्नेछन् । ५४ अफ्रिकी मुलुकका करिब १अर्ब ३४ करोड १० लाख जनसंख्यामध्ये करिब १३ करोड मानिस भोकमरी र गरिबीको सिकार बन्नेछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)का महासचिव गाय राइडरलाई उद्धृत गर्दैयुएन न्युजले जनाएअनुसार कोभिड–१९ का कारण हाल विश्वमा साढे १९ करोड मानिसकोरोजगारी गुमेको छ भने आगामी तीन महिनामा त्यो संख्या बढेर बेरोजगारहरुको संख्या २० करोड पुग्नेछ । ४० करोड मानिस गरिबीबाट पीडित बन्नेछन् ।

वास्तवमा कतिपय निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुले कोरोनाभाइरसको महामारी शुरु भएको यस अवधिमा आफ्ना कर्मचारी, मजदुर तथा श्रमिकहरुलाई मानवोचित व्यवहार गरेर सुरक्षित राख्नका लागि सहयोग पनि नगरेका होइनन् । तर अधिकांशले नाफामुखीमात्रै बनेर आफ्ना मजदुर÷कर्मचारीलाई आर्थिक बोझ सम्झँदै जतिसक्दो छिट्टै बिदा दिएका पाइन्छन् । अब कोरोना पूर्णरुपमा नहट्दासम्म निजी क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना होला भन्ने आशा नगर्दा हुनेभयो ।

रोजगारीको सिर्जना गर्ने अर्को संस्था भनेको सरकारी निकाय लोक सेवा आयोग हो तर संवैधानिक निकाय भए पनि यसले स्वतन्त्ररुपमा काम गर्नसक्ने अवस्था छैन । सरकारको निर्णयअनुसार कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन प्रकाशित गर्ने, लिखित/अन्तरवार्ता/प्रयोगात्मकलगायत परीक्षाको माध्यमबाट योग्य कर्मचारी छनौट गर्ने कार्य गर्दै आएको लोकसेवा यसपटक भने आफ्ना सबै कार्यक्रम स्थगित गरेर बस्नुपरेको अवस्था छ ।सरकारले गत वैशाख १४ गते एक निर्णय ग¥यो– विज्ञापन गरिएका कुनैपनि पदको तत्काल परीक्षा नगरिने तथा सरकारी निकायमा दरबन्दी सिर्जना र नियुक्ति गरिने छैन ।

कोरोनाका कारण कुनै पनि विज्ञापन भएका पदहरुको परीक्षा लिनु सुरक्षाको दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुने तथा कोरोनाको उपचारका लागि राज्यले ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने परिप्रेक्ष्यमा खर्च कटौतीगर्नेलगायतका झीना तर्कहरु प्रकाशमा आए । तर आश्चर्यलाग्दो कुरा तमन्त्रिपरिषद्को त्यस निर्णयमा हस्ताक्षरको मसी सुक्न नपाउँदै सरकारले विभिन्न आयोजनाका लागि भन्दै विभिन्न पदमाअस्थायी भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ । राजपत्रांकित तथा राजपत्र अनंकितसमेत गरी कुल २ हजार ४ सय ३० कर्मचारीको धमाधम भर्नासमेत गरिरहेको छ । यससँगै सरकारमाथि पार्टी कार्यकर्ता, आफन्त र पहिलेदेखि नै अस्थायी/करारमा कार्यरत भर्ती गरेका आरोप लागेको छ । विभिन्न पक्षबाट यस्तो कार्यको विरोध पनि शुरु भइसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा एकातिर खर्च कटौती भनेर स्थायीरुपमा भर्ना गर्नुपर्नेपदहरुको करारमा भर्ना गर्ने र विज्ञापनअनुसार परीक्षा नलिने कार्यले मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै उपहास गरेको भनेर टीकाटिप्पणी हुनु पनि अस्वाभाविक नै लाग्दैन । यता लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापनअनुसार परीक्षाको तयारीमा लागेका लाखभन्दा बढी उम्मेदवारहरु निराश बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।यसरी नेपालको रोजगारी बजार पूर्णरुपमा स्वतन्त्र र आशालाग्दो देखिँदैन ।

कोरोनाबाट नराम्ररी प्रभावित विश्वका अन्य मुलुकहरुमा जस्तै नेपालमा कोरोनाको यस अवधिसम्म आइपुग्दा कति श्रमिकहरुको रोजगारी गुम्यो त भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन ।सोही सवालको जवाफ नेपाल राष्ट्र बैंकको गत हप्ता प्रकाशित एक प्रतिवेदनबाट पाउन सकिन्छ । नेराबैंकको गत जेठ २६ देखि असार १० गतेसम्मको सर्वेक्षणबाट प्राप्त जवाफलाई आधार मानी सार्वजनिक गरिएको ‘उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको परिदृश्यसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन’ अनुसार लकडाउनको अवधिमा २२ दशमलव ५ प्रतिशत कर्मचारी तथा मजदुरहरुको रोजगारी गुमेको छ, तीमध्ये अस्थायी र करारका कामदार दुई तिहाइभन्दा बढी रहेका छन् । प्रत्यक्ष प्रभावित होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रले सबैभन्दा बढी कर्मचारी कटौती गरेको पाइएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सातवटै प्रदेशका५२ जिल्लाका ६ सय ७४ उद्योगी व्यवसायीको सहभागितामा गरेको सर्वेक्षणअनुसार सबैभन्दा बढी प्रभावित कर्मचारी/मजदुर पर्यटन, होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात र शिक्षालगायत क्षेत्रका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदाको अवस्था यथावत् रहेको भए मुलुकका उद्योग व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्किन औसतमा ९ महिना लाग्नेछ, रियल स्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप क्षेत्र १३ महिनाभन्दा बढी, सञ्चार ५ महिनार होटल तथा रेस्टुरेन्ट १३ महिना लाग्ने बताइए पनि संक्रमितको संख्या बढिरहेकोले त्यो अनुमानभन्दा वास्तविकता फरक हुन सक्दछ । किनकि कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या दिन–प्रतिदिन बढिरहेकोले महामारीको प्रभाव पनि लम्बिनसक्नेछ । अर्को एउटा महत्वपूर्ण तथ्य बन्दाबन्दीको अवधिपछि पनि पहिलेकै व्यवसायलाई निरन्तरता दिनेहरु ८२ दशमलव ३ प्रतिशत छन् भने बाँकी १७ दशमलव ७ प्रतिशतमध्ये केहीले व्यवसाय बिक्री गर्ने, केहीले बन्द गर्ने र केहीले अन्य व्यवसाय अपनाउने जवाफ पाइएको नेराबैंकले जनाएको छ ।

अर्को एक तथ्यांकअनुसार बन्दाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्नेछ, खासगरी वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त भइरहेको विप्रेषण अघिल्लो वर्ष झन्डै ९ खर्ब रहेकोमा यस आ.व.२०७६/०७७मा घटेर ८ खर्बभन्दा कम हुनेछ । त्यस्तै पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा निर्भर करिब १७ लाख रोजगारीको अवस्था अन्योलग्रस्त बन्दैछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत अंश ओगटेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन पनि अपेक्षाकृत नहुने भएकोले अर्थतन्त्रका हरेकपक्ष नकारात्मक परिणाम बोकेर आउनेछन् ।

त्यसो त संघीय राजधानी काठमाडौं, व्यापारिक राजधानी वीरगन्ज, औद्योगिक राजधानी विराटनगर, नेपालगन्ज, पर्यटकीय नगरी पोखरालगायत मुलुकका प्रायः सबैजसो क्षेत्र बन्दाबन्दीको असरबाट उठ्न नसक्ने गरी थला परेका छन् । यसो हुनु भनेको उत्पादन, सेवा र निर्माणलगायत क्षेत्रहरुमा रोजगारी गुम्नु हो, त्यसबाट गरिबी र भोकमरी स्वाभाविकरुपमा निम्तिनेछन् । अतः यिनीहरुलाई ब्युँताउनका लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम नल्याएसम्म कुनै सम्भावना छैन ।

यस संकटमा स्थानीय तहलाई परिचालन गर्न सकेमा उपलब्धिपूर्ण हुन सक्दछ । ती निकायहरु संविधान, ऐन–कानुनलगायत अधिकारबाट स्वायत्त भएपनि संघीयताको मर्म, मूल्य–मान्यताअनुसार परिचालित हुन सकेका छैनन् ।त्यसैले संघीय सरकारले बजेट छुट्याएर गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमा रोजगारीको अवस्थाबारे अभिलेखीकरण गर्न लगाई सम्भाव्य क्षेत्रहरुमा रोजगारी सिर्जना गरेरबेरोजगारहरुलाई क्षमताअनुसार काम दिनसक्ने प्रयास गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै वर्तमान अवस्थामा किसान, मजदुर, बेरोजगार, साना तथा मझौला उद्योगी/व्यवसायीलगायतलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्दछ । अमेरिकी, युरोपेली मुलुकहरु, छिमेकी भारतलगायतले कोभिड–१९ बाट प्रभावितलाई सुविधा दिएजस्तै नेपालले पनि छुट्याएकै बजेटको सदुपयोग गरी वास्तविक प्रभावितलाई सुविधा वितरण गर्नसकेमा थोरै भए पनि सहयोग पुग्नेछ ।