उद्यमी मारमा त छन् तर पहिलो महिनामै तलब दिन नसक्ने कसरी ?

विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले चार महिना लामो लकडाउन गरेर खुकुलो बनाएसँगै पुनः कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्न थालेपछि काठमाडौं उपत्यकामा दुई साताका लागि सटडाउनको घोषणा गरिएको छ । लकडाउन गरेको चार महिनाको अवधिमा भन्दा खुला भएको केही सातामै संक्रमणको दर ह्वात्तै बढेको हो । कोरोनाका कारण देशको सिंगो अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक छ ।

कोरोनाले गर्दा सबैभन्दा बढी पीडामा श्रमिक वर्गमा परेको छ । बिहान बेलुका काम गरेर खाने श्रमिकहरूको दैनिकी दिन प्रतिदिन कष्टकर बन्दै गएको अवस्था छ । लकडाउन शुरू भएपछि उचित राहत नपाएपछि काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न आयोजनामा काम गर्ने मजदुरहरू हिँडेरै आ–आफ्नो घर फर्किएका थिए । लकडाउन खुला भएसँगै उपत्यका प्रवेश गरेका मजदुरलाई सटडाउन लागू भएपछि थप समस्या हुने देखिएको छ । लकडाउनका कारण मजदुरले झेल्दै आएका समस्या, उद्योग क्षेत्रमा परेको असर र आगामी योजनालगायतको विषयमा नेपाल टे«ड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठसँग नेपाल समाचारपत्रका लागि मधुसूदन रायमाझीले गरेको कुराकानीः

लकडाउन खुलेपछि अहिले श्रमिकको अवस्था कस्तो छ ?

–कोरानाले सबैभन्दा बढी मारमा परेका मजदुर नै हुन् । जुन बेला एक जनालाई मात्र कोरोना देखियो, त्यही बेला नै हामीले सचेतनाको कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा अगाडि सा¥यौं । नेपालमा कोरोना आउन सक्ने र त्यसको सबैभन्दा ठूलो मार श्रमजीवी वर्ग नै पर्ने निष्कर्ष निकालेका थियौं । लकडाउनपूर्व नै श्रमजीवी वर्गलाई पार्ने प्रभाव र आउने चुनौतीको सामना कसरी गर्न सकिन्छ भनेर छलफल ग¥यौं ।

छलफलको निष्कर्ष निकालेर हामीले सरोकारवाला मन्त्रालयलाई बुझायौं । लकडाउन शुरू भएपछि एकातिर रोगसँग लड्नुपर्ने बाध्यता, अर्कातिर भोगसँग लड्नुपर्ने अवस्था आयो । लकडाउन घोषणा भएलगत्तै हामीले बिहान–बेलुका काम गरेर खाने मजदुरहरूको अवस्था नाजुक हुने भएकाले तत्काल राहतको प्याकेज ल्याउन पुनः सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझायौं ।

जो–जो जहाँ बसेका छन्, उनीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत नै राहत उपलब्ध गराउने सरकारले निर्णय त ग¥यो । तर, प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । वडा तहमा भोटको राजनीति गर्दै नागरिकता खोज्ने काम भयो । कतिपय वडाध्यक्षले राम्रो काम गरे । अर्कातर्फ मजदुरलाई भन्दा पनि आफ्नो मतदातालाई राहत दिने काम भयो । भोको पेट लिएर राहत लिन जाँदा नागरिकता खोज्ने परिचयपत्र खोज्ने मेरो मतदाता हो कि होइन भनेर हेर्ने काम भयो । जसका कारण मजदुरमा निराशा छायो ।

वास्तविक मजदुरले राहत पाउन नसक्नुको परिणाम सडकमा पोखियो । भोकै कोठामा बसेर मर्नुभन्दा बरु भोकै पेट भए पनि हिँडेरै घर जाने अवस्था सिर्जना भयो । लकडाउनेका अवधिमा हामीले एउटा अध्ययन पनि गरेका थियांै । लकडाउनको अवधिमा ३८ प्रतिशत कारखाना सञ्चालन भएको थियो । हामीले पारिश्रमिकको अवस्था हेर्दा करिब ३० प्रतिशतले पारिश्रमिक दिए पनि ७० प्रतिशतले पारिश्रमिक नदिएको पाइयो । त्यसपछि हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौं । असार १ बाट अधिकांश उद्योग सञ्चालनमा आएको अवस्था छ । तर, कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा भने अझै बन्द नै छ ।

लकडाउनको असर कुन क्षेत्रमा बढी परेको पाउनुभएको छ ?

–लकडाउनले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर पारेको छ । अहिले हेर्दा सबैभन्दा बढी मारमा पर्यटन क्षेत्र तहसनहस अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) मात्र होइन, देशभित्र रहेको सम्पूर्ण टे«ड युनियन महासंघको संयुक्त ट्रेड युनियनहरूको समन्वय केन्द्र (जेटयूटीसीसी) मार्फत सबैलाई एक ठाउँमा राख्ने काम ग¥यौं ।

अहिलेको युनियन, संगठन र महासंघको पक्ष–विपक्ष भन्ने छैन । अहिलेको परिस्थितिमा सबै मजदुर एकीकृत भएर हाम्रो विपक्ष र प्रधान शत्रु कोरोनालाई जित्नका लागि सबै एक भएर लाग्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छौं । मजदुर मात्र नभई रोजगार लिने–दिने र सरकारसहित त्रिपक्षीय ढंगबाट मिलेरै समस्याको हल गर्नुपर्ने भन्ने मान्यताको साथ अगाडि बढेका छौं ।

कतिपय हदसम्म हामी सफल भएका छौं । कतिपय ठाउँमा सहमति भएर पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । पर्यटन क्षेत्र मारमा छ । यातायात क्षेत्रका मजदुर अप्ठ्यारोमा छन् । शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको पनि अवस्था नाजुक छ । अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न एफएनसीसीआई, चेम्बर अफ कम्बर्स, घरेलु साना उद्योगसँग बसेर सातबुँदे सहमति गरेका छौं ।

लकडाउनका कारण उद्योग सञ्चालक पनि त मारमा परेका छन् नि होइन ?

–अहिले के मान्यता विकास गरेका छौं भने हामीले हिजो पाउँदै आएको सुविधा पायौं कि पाएनौं ? तलब बढाउनुपर्छ भन्ने अवस्था अहिले छैन । तर, जति पाउँदै आएका थिए, त्योचाहिँ दिनुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि सारेका छौं । काम गर्ने क्षेत्रलाई जोगाउन सक्यौं कि सकेनौं भन्ने हो । पहिलो कुरा कार्यथलो बचाउने र त्यसपछि अगाडि बढ्नुपर्छ । श्रमिकले सुविधा पाए कि पाएनन् भन्ने भन्दा पनि काम पाए कि पाएनन् ।

कामअनुसारको दाम पाए कि पाएनन् भनेर हेरिरहेका छौं । यो कोरानालाई जितेर अगाडि बढ्नुपर्छ । चैतमा लकडाउन शुरू भयो । तर, त्यसको बहानामा फागुनको समेत तलब नदिने पनि भेटाएका छौं । हातका औंला सबै बराबरी छैन । सबै उद्योगी खराब पनि छैनन् । तर, अधिकांश खराब भएका छन् । दिनेचाहिँ दुई प्रतिशत छन्, नदिनेचाहिँ ९८ प्रतिशत छन् ।

उद्योग व्यवसायीले सरकारले राहत प्याकेजमार्फत सम्बोधन गर्न सकेन भनेर गुनासो गरिरहेका छन् नि ?

–हरेक राहत प्याकेजलाई सही ढंगबाट सदुपयोग गर्नुपर्छ । लकडाउन भएको भोलिपल्टबाट उद्योगीहरू लौन राहत चाहियो भनेर हारगुहार गर्न थाल्नुभयो । एउटा स्कुल चलाएर चार वटासम्म थप स्कुल चलाइसके, ५० जनाबाट ५ हजार विद्यार्थी पुगिसके, धेरै कमाइसके । तर पनि लकडाउन भएको भोलिपल्टबाट हामी शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउन सक्दैनौं भन्न थाले । सोच नै गलत भयो । हिजोसम्म कमाएर राख्दा केही घाटा भएन । पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अर्बौं रुपियाँको लगानी छ ।

त्यो अर्बांैको लगानी त मजदुरहरूलाई प्रयोग गरेर कमाएकै हो । हिजो १० रुपियाँ कमाएको आज १० रुपियाँ घाटा लाग्यो भने एक वर्षमा १ सय २० रुपियाँ त कमाइसकेको छ नि ! अहिले ६ महिना ६० रुपियाँ घाटा लाग्यो भने त्यो पुर्ताल गर्ने क्षमताको पनि विकास गर्न सक्नु प¥यो । अनि रोइलो मात्र गर्नुको अर्थ छैन । राहत प्याकेज भनेको घरमै पु¥याउन जाने त होइनन् नि । आफैंले पनि अलिकति दुःख गर्नु प¥यो ।

घाटा परेको हुन सक्छ, आपत् परेको हुन सक्छ । तर, अहिले हामीले के भनिरहेका छैनौं भने आपत् पर्नेहरूलाई थप सेवा–सुविधा चाहियो त भनिरहेका छैनौं । तीन छाक भोकै बस्ने हो भने मजदुर भएको नाताले दुई छाक भोकै बस्दा एक छाक त रोजगारदाताले छोड्ने आँट गर्नुपर्छ । मचाहिँ तीन छाक मासुभात खान्छु मजदुरलाई चाहिँ गुन्द्रुक र भात खाऊ भन्न मिल्छ ? रोजगारदाताले आफ्नो उद्योगमा काम गर्ने मजदुरको चित्त बुझाए भइहाल्यो नि । मजदुरलाई दिनुपर्ने न्यूनतम सेवा–सुविधा नदिने अनि समस्या आएपछि ट्रेड युनियनको कार्यालयमा धाउने गलत संस्कार अन्त्य गर्नुपर्छ । जहाँ समस्या हो, समाधान त्यहीं गर्नुपर्छ । खुट्टामा पिलो आएको छ टाउकोमा निचोरेर हुन्छ त ?

नेपालमा श्रमिकको तथ्याङ्क कति छ ?

–१५ वर्ष अघिदेखि हामीले देशभित्र श्रमिक कति छन् भन्ने तथ्याङ्क राखौं भनेर माग गर्दै आएको छौं । तर, सरकारले यो काम गर्न सकिरहेको छैन । जो–जो जहाँ–जहाँ काम गर्छन् त्यहींबाट अभिलेख संकलन गरेर पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था गरौं । पञ्जीकरण गर्न अहिले सजिलो पनि छ । किनकि अहिले तीन तहको सरकार छ । सिंहदरबारको सरकार गाउँ–गाउँमा पुगेको अनुभूति दिलाउन काम पनि यसैबाट शुरू गर्न सकिन्छ । देशभित्र वास्तविक श्रमिकको संख्या कति छ भनेर सहजैरूपमा स्थानीय तहको सरकारले काम गर्न सक्छ ।

सबै स्थानीय तहमा श्रम डेक्स राखेर पञ्जीकरणको व्यवस्था गरौं भनेर सरकारलाई बारम्बार भन्दै आएका छौं । जसका कारण श्रमिकको अवस्था पहिचान गरेर आपत्विपद्मा राहत दिने काम सहज हुन जान्छ । तर, हाम्रो भनाइलाई अहिलेसम्म बनेका सरकारले सुनुवाइ गरेन । श्रमिक कति छन् भन्ने कुनै तथ्याङ्क नै छैन । अन्दाजको भरमा भन्ने बाहेक कुनै आधाकारिक तथ्याङ्क छैन ।

रेमिट्यान्सले २९ प्रतिशत जेडीभी कभर गरेको छ भनेको पाउँछांै । तर, उनीहरूको संख्या अझै यकिन छैन । नेपालबाट बाहिरिएकालाई आधार बनाएर तथ्याङ्क आउने गरेको छ । विदेश जाने मात्र छैनन्, स्वदेश फर्कने पनि छन् नि । करिब १ करोड ४० लाखको हाराहारीमा देशभित्र मजदुर रहेको अनुमान गरका छौं । सरकारले अहिले राम्रो कामका रूपमा दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने भनेको छ । यो वर्ष १ करोड दिने भनेको छ । हामीले सरकारलाई भनेका छांै, राष्ट्रिय परिचयपत्रमा श्रम पनि उल्लेख गर्ने गरी वितरण गर्नुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वय गर्ने काम प्रभावकारी भएन भन्छन् नि ?

–यो सरकारले अलि–अलि कुरा सुनेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढाएको छ । यो कदम सकारात्मक छ । यही सरकारले मजदुरका लागि राहतको प्याकेज पनि ल्यायो । उद्यपि कार्यान्वयन पक्ष त्यति प्रभावकारी हुन सकेन । तर, काम त ग¥यो नि । विगतका सरकारले यस्ता कुराहरू सुन्न पनि सक्दैनथ्यो । अहिलेको सरकारले कुराचाहिँ सुनेको छ । नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोष नयाँ अवधारणा हो । नयाँ बाटोमा हिँड्दा अकमकिने समस्या हुन्छ । योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षाको मुद्दा हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका थियौं । जुन कुरा अहिले कार्यान्वनको तहमा रहेको छ । कामदा सबैले समस्यामा पर्दा साथ पाउने अवधारणा हो ।

आईएलओको सिद्धान्तअनुसार पनि सामाजिक सुरक्षा कोष नै भरपर्दो हुन्छ भन्ने छ । सरकारले अगाडि सारेको नीतिलाई रोजगारदाताहरूले पनि आत्मसाथ गरेर कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । छलफल गर्दा राम्रो भनिन्छ तर व्यवहारमा भने प्रभावकारीरूपमा अझै पनि लागू हुन सकेको छैन । यसमा देशका ठूला मान्छे भनाउँदाहरूको चिन्तन खराब छ । भविष्यको भन्दा पनि अहिले तुरुन्त मैले के पाउँछु भनेर हेर्ने गरिएको छ । योगदानमा आधारित सुरक्षा भनेको आज कमाएर आजै लिने होइन, पछि समस्या पर्दा काम दिने हो । भएका नियम कानुन कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार पक्षले कम ध्यान दिएको छ ।

कोरोनाले त झन् के पुष्टि गरेको छ भने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा त अत्यावश्यक रहेछ भन्ने प्रमाणित गरेको छ । यदि सामाजिक सुरक्षा १० वर्षअघि लागू भएको भए आज मजदुरले सरकारसँग राहतका लागि हात थाप्नुपर्ने थिएन । अहिले १ लाख ६८ हजारको योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागिता भएको छ । १ अर्ब भन्दा बढी संकलन पनि भइसकेको जानकारी पाएका छौं । ढिलो–चाँडो सामाजिक सुरक्षा जानुको विकल्प नै छैन ।

दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार छ, यो काम गर्न के कारणले अवरोध भयो त ?

मजदुरको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा कोष, श्रम अडिट, श्रम ऐन कार्यान्वयन, श्रमिकको पञ्जीकरणको काम हामीले बारम्बार उठाए पनि कार्यान्वय पक्ष निकै सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ । यसको ठ्याक्कै उत्तर मसँग छैन । कसले रोक्यो भन्दा लामो समयदेखि चल्दै आएको सामान्ती संस्कारले बढी काम गरेको पाइन्छ । काम नगरी खाने ठूलो, काम गरेर खाने सानो भन्ने सामान्ती संस्कार अझै पनि विद्यमान छ । देशमा राजनीति व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सामान्ती सोच र संस्कारमा भने खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

मजदुर भन्नेवित्तिकै नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने । नेपालमा डाक्टर इन्जिनियर भएकाहरू विदेशमा गएर शौचालय सफा गर्न पनि तयार हुने । तर, देशभित्र चिया खाएको गिलास पनि माझ्न नहुने संस्कार छ । गिलास माझ्दा सानो हुने गलत सोच र चिन्तनकै कारण श्रमिकको पक्षमा काम हुन सकिरहेको छैन । संस्कार र संस्कृतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

अब तपार्इंहरूका आन्दोलनको एजेन्डा के हो ?

–व्यवस्थाहरू परिवर्तन भएका छन् । तर, अझै पनि चिन्तनमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन । सामान्ती सोच अझै पनि विद्यमान नै छ । व्यवस्था परिवर्तन गर्ने विषय नै निकै ठूलो चुनौती थियो । आन्दोलनको जगमा व्यवस्था परिवर्तन भयो । अब हाम्रो आन्दोलन भनेको सामान्ती सोच, चिन्तन, संस्कार र संस्कृतिमा रूपान्तरण हो । अबको ट्रेड युनियन आन्दोलन विद्यमान समस्या सिर्जना गर्ने सोच र संस्कारका विरुद्धमा लाग्नुपर्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।

मजदुरको समस्या समाधानका लागि के गरिरहनुभएको छ त ?

–लकडाउन अवधिमा रोजगारी गुमाएर आत्महत्या गर्ने क्रम नकारात्मक सोच अगाडि बढेको छ । कामबाट निकाल्नेवित्तिकै आत्महत्या गर्ने क्रम देखियो । लकडाउनकै बीचबाट मनोपरामर्शदाताहरूलाई ल्याएर नेता–कार्यकर्तालाई तालिम दिइरहेका छौं । कोरोनाको जोखिम अहिले पनि कायमै छ । अब सधंै डराएर पनि हुँदैन । जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । कार्यथलोमा प्रवेश गर्दा सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सरकारले अगाडि सारेको मापदण्ड पालना गर्नुको अर्को विकल्प छैन ।