पशुपति विकास कोष खारेज गर्न जनप्रतिनिधिको माग

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले प्रस्ताव गरेको नयाँ गुरुयोजनाको विरोधमा रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिले पशुपति क्षेत्र विकास कोष खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

कोषले पशुपति क्षेत्रको नयाँ गुरुयोजना ल्याएको विरोधमा स्थानीय वासिन्दाले संघर्ष समिति नै गठन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । शुक्रबार पशुपतिको दक्षिण ढोकामा भएको संघर्ष समितिको कार्यक्रममा बोल्ने जनप्रतिनिधिले स्थापनाको तीन दशकसम्म कोषले स्थानीयलाई दुःख दिनेभन्दा केही काम नगरेको भन्दै कोषको खारेजीको माग गरे ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ८ का वडाध्यक्ष दिनेश कुमार डंगोलले आफूहरू कोष खारेज गर्न लागिपरेको बताउनुभयो । ‘संघर्ष समितिको कार्यक्रममा उनले भने ‘कोषले ल्याएको गुरुयोजना असफल बनाउन हामी काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा नम्बर ७, ८ र ९ का वासिन्दा नै लागि पर्नेछौं । हामीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई समेत खारेज गर्न लागिपरेका छौं ।’ उहाँले भन्नुभयो ।

कोषले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई समेत जानकारी नगराई गुरुयोजना ल्याएको र त्यसमा काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं ८ नै नरहने कल्पना गरिएको भन्दै उहाँले विरोध जनाउनुभयो ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष शुद्ध डंगोलले नेपाल सरकारको ऐन अनुसार स्थापना भएको कोषले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले पशुपति, बौद्ध र स्वयम्भु क्षेत्रमा समेत सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरी कोष स्थापना गरिएकोले यो कोषले सधैं आफूहरूलाई दुःख दिने काम मात्रै गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

धर्मशालाको नाममा तारे होटल सञ्चालन गर्ने र बस्ती हटाएर अमूर्त सम्पदा नाश गर्ने काम कोषले गर्न लागेको भन्दै प्रस्तावित गुरुयोजना कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने दाबी गर्नुभयो ।नयाँ गुरुयोजनाले सिफलदेखि धोबीखोलासम्मको बस्ती हटाउने गरी गुरुयोजना प्रस्ताव गरेपछि स्थानीय प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका प्रतिनिधिहरू समेत विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

वाग्मती प्रदेशका प्रदेश सभा सांसद् नरोत्तम वैद्यले यो गुरुयोजना कुनै पनि हालतमा खारेज गर्नुपर्ने बताए । प्राचीन बस्ती मासेर यहाँको परम्परा नष्ट गराउने काममा पशुपति क्षेत्र विकास कोष नै लागेको भन्दै उनले यो ‘कथित गुरुयोजना’ कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने बताउनुभयो ।