चित्तको कठघरामा न्यायपालिका

• बालकृष्ण मैनाली

न्यायपालिकाले न्याय प्रदान गर्ने सिलसिलामा कुनै पनि हालतमा वा कुनै पनि बहानामा न्याय नमरोस् भन्नका लागि कहिलेकाहीँ अदालत आफैंले गरेको निर्णय आपैmंले उल्टाउन पाउने व्यवस्था राज्यको संविधानले गरेको पाइन्छ । देश संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको वा कहिलेकाहीँ न्यायाधीशमा रहेको क्षमताको अभावको कारणले पनि गलत निर्णय भएका हुन सक्छन र त्यसबाट न्याय प्राप्त गर्ने व्यक्तिले वास्तविक र अर्थपूर्णरुपमा न्याय प्राप्त गर्न नसक्ने हुनाले पुनः सुनुवाइमार्पmत न्याय प्रदान गने जमर्को गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधानले पनि यो व्यवस्थालाई अंगिकार गरेको छ ।
जघन्य कसुर प्रमाणित भएर सजाय भोगिरहेको व्यक्तिका सम्बन्धमा सजाय कम गराउने कुराले चित्तमा प्रवेश गरिहाल्यो भने पनि त्यसको आधार र औचित्य प्रस्ट पारिनुपर्दछ, अन्यथा सजाय घटाइएको व्यक्ति र तिनलाई समर्थन गर्ने केही लाभान्वित होलान् तर सँगसँगै पीडकलगायत पूरै समाज र देशलाई पनि चित्तमा लागेको औचित्य आधार अनुभूति हुन पुग्यो भने त्यो न्याय जीवन्त रहिरहन्छ । विगतका केही मुद्दाहरुमा पनि चित्तमा लागेको आधारमा यस किसिमका मुद्दाहरुमा सजाय नघटाइएको होइन, तथापि त्यति बेलाका ज्यानसम्बन्धी मुद्दाहरुमा कानुनबमोजिम सजायका भागिदार बनेका व्यक्तिहरु र यो मुद्दामा सजायका भागिदार बनाइएका व्यक्तिमा पद, प्रतिष्ठालगायत समाजिक र कानुनी दायित्व कर्तव्यको जिम्मेवारीमा आकाश–जमिनको फरक हुन पुगेकोले जनजनले यो निर्णयलाई पचाउन सकिरहेका छैनन् ।
हालै मात्र सर्वोच्चले आफ्नी पत्नी मारेको अभियोगमा कसुरदार प्रमाणित भई सर्वस्वसहित जन्मकैदको पैmसलामार्पmत जेलजीवन बिताइरहेका सशस्त्रका पूर्व–डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई खारेज भइसकेको मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको दफा १८८ प्रयोग गरेर सजाय घटाई बाँकी सजायबाट उन्मुक्ति प्रदान गरेको छ । हाल उनी जेलमुक्त भैसकेका छन् । सर्वोच्चको यो निर्णयले देशभर तरंग पैदा गराएको छ । अर्थात् उक्त निर्णयको विरोधमा व्यापक जनलहर सिर्जना भएको छ ।
खारेज भैसकेको मुलुकी ऐन दफा १८८ मा गरिएको व्यवस्था यस्तो छ– सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद गर्नुपर्ने भएका मुद्दामा साबित ठहरे पनि इन्साफ गर्ने हाकिमका चित्तले भवितव्य हो कि भन्ने शंकाले वा अपराध गरेको अवस्थालाई विचार गर्दा कसुरदारलाई ऐनबमोजिमको सजाय दिँदा चर्को हुने भई घटी सजाय हुनुपर्ने चित्तले देखेमा ऐनले गर्नुपर्ने सजाय ठह¥याई आफ्नो चित्तले देखेको कारणसहितको खुलासा राय पनि साधक तोकमा लेखी जाहेर गर्नुपर्छ । अन्तिम निर्णय दिनेले पनि त्यस्तो देखेमा ऐनले हुने सजायमा घटाई तोक्न सक्छ ।
विशेष गरी यसैलाई आधार मानेर गरिएको निर्णयको सरकारदेखि लिएर नागरिकस्तरसम्म आ–आफ्ना सीमाभित्र रही सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णयको विरोध व्यापकरुपमा भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जाललगायत छापा तथा विद्युतीय सञ्चार सबैमा निर्णय जायज छ भन्ने प्रायः कसैको पनि आवाज उठेन । सबै तह र तप्काबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा निर्णयसम्बन्धमा विरोधकै स्वरले प्रमुख स्थान ओगट्न पुग्यो । न्यायिक निकाय र न्यायाधीशहरुलाई दिइएको विशेष परिस्थितिमा र उचित कारणसहित मात्र प्रयोग गरिनुपर्ने स्वविवेकीय अधिकार कतै दुरुपयोग हुन जाने त होइन ? भन्ने जनजनमा उत्पन्न भइरहेको भयलाई वर्तमान निर्णयले दह्रोसँग स्थापित गरिदियो भन्ने जनजनको बुझाइ छ ।
जस–जसले जे परिकल्पना वा तर्क समावेश गरे पनि जब कुनै अदालतले आफूले गरेको निर्णय आफैंले उल्ट्याउने परिस्थितिको सृजना हुन्छ, यससम्बन्धमा पहिला निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताहरुको क्षमता र इमानदारितामाथि प्रश्नचिह्न उठ्न जान्छ । ‘सजाय चर्को पर्न जाने चित्तमा लागेको’ भन्दै स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी झन्डै ११ वर्ष ६ महिना सजाय छुट गरिएको मुद्दामा सरकारको तर्पmबाट पुनरवलोकनको लागि निवेदन परिसकेको छ । उक्त निवेदनउपर छलफल भई पुनरवलोकनको निस्सा दिने निर्णय पनि बाहिर आइसकेको छ । उचित न्यायिक निर्णय मात्र होइन, कहिलेकाहीँ चित्त नबुझ्ने निर्णय आउँदा पनि सबैले पालना गर्ने÷गरिनुपर्ने कुरामा विमति छैन तर कहिलेकाहीँ केही–केही निर्णयहरुलाई साँच्चै पचाउन गाह्रो हुन जाने रहेछ ।
यसै कारणले न्यायिक क्षेत्रमा नाम कहलिएका विद्वान्हरुले पनि यो विषयलाई लिएर सञ्चारमाध्यमहरुमा आफूले गरिने र दिने प्रस्तुतिमा निर्णय गलत हो भन्न पनि घुमाइफिराई प्रस्तुतीकरण दिएको देखिन्छ । कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दामा गरिने निर्णयमा आफ्नो चित्तलाई मात्र प्राथमिकता नदिई अधिकांश जनको चित्तलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने ठूलो पाठ न्यायपालिकाले हृदयङ्गम गर्नै पर्छ । कुनै पनि न्यायिक चित्त यदि जनजनसँग मेल खान सकेन भने त्यो न्यायिक चित्त अर्थहीन हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध त्यसलाई आधार बनाएर प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्ने आवाजलाई यदाकदा राजनीतिक प्रचारबाजीले स्थान खोज्नु अपवादको रुपमा भए पनि जनस्तरमै यस किसिमको आवाज उठ्नुलाई सामान्यरुपमा लिन सकिँदैन ।
यो आलेख तयार पार्दासम्म सरकारले गरेको पुनरवलोकनको निवेदनमाथि माननीय न्यायाधीशहरु बमबहादुर श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलाशले पुनरवलोकनको निस्सा प्रदान गरिएको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ । सरकारबाट परेको निवेदनमा पुनरवलोकनको निस्सा प्राप्त गरेपछि जसले जे भने पनि अब हुने भनेको दुईवटामध्ये एक हो । या त निर्णय ठीक रहेको भन्नु प¥यो, या त निर्णय गलत रहेको छ भन्नुप¥यो । एउटा निर्णय त होला, तथापि अब जे निर्णय भए पनि यदाकदा सामान्य असहमतिका बाबजुद सर्वोच्चको साख बिस्तारै उँभो लाग्न थालेको हो कि भन्ने आशामा रहेका जनजन यो विषयले गर्दा देशको सर्वोच्च न्यायपालिकामाथि गहिरो आशंकाले घर गर्ने वातावरण तयार हुन पुगेकोमा सरोकारवालाहरु सबै चिन्तित बन्न पुगेका छन् ।
निर्विवाद सत्य के हो भने, हरेक क्षेत्र र त्यसको प्रयोगमा गुण र अवगुणका अवशेष हुन्छन् नै । यस अर्थमा कसैले संविधान र कानुनमार्पmत प्राप्त अधिकारलाई प्रयोग गर्ने सिलसिलामा प्रयोगकर्ताले सदुपयोग मात्र होइन दुरुपयोग गर्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ भन्ने कुरामा कतै विमति त छैन, तर संविधानको कुनै पनि धारा वा प्रचलित कानुनको कुनै पनि दफाको प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताले सदुपयोग नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई निर्णयकर्ताहरुले स्थापित गर्नै पर्छ । उसमाथि फौजदारी कसुरको सम्बन्धमा त झन् संवेदनशील हुनै पर्दछ ।
कम्तीमा न्यायिक निर्णय गर्ने निकाय र न्यायिक निर्णय दिने व्यक्तिले आफूलाई प्राप्त कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्दा सदुपयोग नै गर्नेछन् भन्ने विश्वास तथा मान्यताबाट अभिपे्ररित भएर नै राज्यले संविधान तथा कानुनमार्पmत कानुनी अधिकारसँगसँगै कतिपय अवस्थामा स्वविवेकीय निर्णय गर्न पाउने अधिकारसमेत न्यायिक संस्था तथा व्यक्तिलाई प्रदान गरेको हुन्छ । कुनै पनि बहानामा यदि कतै स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग हुन पुग्यो भने जनजनलगायत पीडितसमेतले दुःख पाइहाल्छन्, दुःख मात्र होइन जनजनको न्यायपालिका तथा निर्णयकर्तामाथिको विश्वास नै डगमगाउन थाल्छ ।
स्वार्थ मानवजीवनमा हुने विभिन्न विशेषताहरुमध्ये एक महत्वपूर्ण विशेषता हो । स्वार्थविना मानवजीवनको परिकल्पना गर्न सकिन्न । विभिन्न मानवमा स्वार्थका फरक–फरक रुप हुन्छन् । कस्तो खाले स्वार्थ अपनाउने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ मानवजीवनको अवस्था र परिस्थितिले निर्धारण गर्दछ । स्वार्थविना संसार अधुरो छ । मानवजीवनको वरिपरि विभिन्न स्वार्थहरुको उपस्थिति रहेको हुन्छ र जानी नजानी उपस्थिति रहेका स्वार्थहरुलाई अंगाल्न मानव बाध्य हुन्छन् ।
यसै मान्यतामा आधारित भएर यो भन्न सकिन्छ कि न्याय दिने निकायहरुमा पनि न्यायिक स्वार्थको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । न्यायिक स्वार्थबाट अभिप्रेरित भएर दिइने र गरिने न्यायहरु दिगो र ऐतिहासिक हुन्छन् । त्यसदेखिबाहेक अन्य स्वार्थहरुबाट वशीभूत भई दिइने र प्रदान गरिने न्याय वास्तविक अर्थमा न्यायिक न्याय नभई स्वार्थप्रेरित न्याय कहलिन जान्छ । नाममात्रको यस्तो न्यायले पीडित र जनजनको मनमा स्थान अनि दीर्घकालीन सम्मान पाउँदैन । न्यायिक क्षेत्रमा कतिपय स्वार्थप्रेरित न्यायको विषयहरुलाई लिएर थुप्रै टीकाटिप्पणी र आलोचनाहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
कतिपय अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले लिएका निर्णयहरु बेला–बेलामा विवादमा आउने र त्यसमाथि टीकाटिप्पणी हुने गरेका छन् । हालका प्रधानन्यायाधीश मात्र अपवादका रुपमा होइनन्, यसभन्दा अगाडिका प्रधानन्यायाधीशका बारेमा पनि टीकाटिप्पणी भएकै हुन् । यदि त्यस्ता निर्णय र कदमहरु न्यायिक स्वार्थबाट अभिप्रेरित भएर गरिएको र चालिएको हो भने छुटपुट र अपवादको रुपमा आएको विरोध एवं टीकाटिप्पणीले कुनै अर्थ राख्दैन । त्यस्ता विरोध एकक्षण हुने र पानीको फोकाजस्तो बिलाएर जाने हुन्छ । तर न्यायिक स्वार्थबाहेक अन्य स्वार्थबाट अभिप्रेरित भई चालिएको कदमहरुमा आएको विरोधले चाहिँ दीर्घकालससम्म अर्थ राखिरहन्छ । सशस्त्रका पूर्व–डीआईजीको सजाय छुटसम्बन्धी सर्वोच्चको वर्तमान निर्णयमा देखिएको जनजनको असन्तुष्टिले दीर्घकालीनरुपमा समेत न्यायिक क्षेत्रलाई असर पारिरहने कुराले सबै सरोकारवालाहरुलाई चिन्तित तुल्याएको छ ।
न्यायिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि झाङ्गिइरहेका विसंगतिको कारणले आज न्यायिक क्षेत्रमा यो दुर्दशा देखा परेको हो । न्यायपरिषद् आफ्ना चित्तमा लाग्ने व्यक्तिहरुलाई न्यायाधीशमा सिफारिस गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अनि कतिपय अवस्थामा न्यायको न पनि उच्चारण गर्न गाह्रो मान्ने देखावटी र अधिकारविहीन संसदीय समितिका सदस्यहरुले आफ्ना चित्तमा लागेका प्रश्नहरु सोधेर सिफारिस अनुमोदन गर्ने अवस्था विद्यमान रहेसम्म न्यायालयभित्र यस्ता विकृतिहरुले जन्म लिइरहन्छन् । यो विषयमा धेरै छलफल र बहस भैसकेको छ तर विडम्बना ! हाम्रा राजनीतिक व्यवसायीहरुका घैंटामा कहिल्यै घाम लागेन । कम्तीमा यो परिघटनाले आगामी निर्वाचनमा जनजनले पाठ सिकेर केही गर्न सके हो, अन्यथा न्यायिक विकृतिको अन्त्य हुन दुर्लभ ठानिनेमा विमति देखिँदैन ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)