त्रिशूलीका माछा संकटमा

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।

विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले त्रिशूली बेसिन क्षेत्रको समष्टिगत प्रभाव मूल्यांकन सार्वजनिक गरेको छ । अष्ट्रेलिया, नर्वे र जापानको सहयोगमा आईएफसीले एक वर्षसम्म अध्ययन गरी ‘नेपालको त्रिशूली नदी बहाव क्षेत्रमा जलविद्युत् विकास : समष्टिगत प्रभाव मूल्यांकन र व्यवस्थापन’ मार्फत् पूर्वाधार विकाससम्बद्ध सामाजिक र वातावरणीय चुनौतीकाबारे अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

त्रिशूली बेसिनको ३२ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा ३६ वटा जलविद्युत् आयोजना विभिन्न चरणमा छन् । त्यस क्षेत्रमा जलविद्युत् र अन्य विकास निर्माण आयोजनाका कारण पहिले नै प्रभावित भइसकेको छ । जलवायु परिवर्तन, भिरालो जमिन÷संरचना बग्ने, बालुवा उत्खनन् र शहरीकरणजस्ता कारणले विभिन्न दबाब उत्पन्न भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
‘अब कुनै कदम नचाल्ने हो भने नदी र यसमा आश्रित माछा गम्भीर रुपमा प्रभावित हुने साथै मानिसको जनजीविका र विश्वव्यापी रुपमा दुर्लभ स्वर्ण महाशिर (माछाको जाति) को भविष्य संकटमा पर्न सक्छ ।

अध्ययनले त्रिशूली नदी बहाब क्षेत्रमा व्यवस्थापनका उपाय नअपनाउने हो भने जग्गा अधिग्रहण सम्बद्ध विस्थापन तीव्र हुँदा बालुवा उत्खनन् गतिविधि अझै बढ्नेतर्फ सचेत गराएको छ । त्रिशूली नदिको बहाब क्षेत्रमा अहिले योजना गरिएका सबै जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन हुने हो भने कम्तीमा पनि ६४० हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ ।’ अध्ययनमा भनिएको छ ।

अध्ययनले प्रस्तावित त्रिशूली जलविद्युत् विकासकर्ता मञ्चमा आयोजना विकासकर्ता, ऋणदाता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वातावरणीय र सामाजिक नियामक र अन्य सरोकारवाला सरकारी निकायलाई समावेश गर्न सिफारिश गरेको छ । प्रस्तावित उच्च व्यवस्थापनको सन्दर्भमा, बहाब क्षेत्रका जलविद्युत् विकासकर्ताले एकमुष्ठ प्रभाव व्यवस्थापन बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्न आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।

‘नेपालमा जलविद्युत्को महत्वका सम्बन्धमा धेरै अतिरञ्जना आवश्यक छैन र नेपालसँग आगामी क्षेत्रीय ऊर्जा शक्ति बन्ने सम्भावना छ,’ आईएफसीका तर्फबाट नेपाल, भुटान र बंगलादेशका लागि राष्ट्रिय प्रबन्धक वेण्डी वेर्नरले भनिन्–‘तर प्राकृतिक सम्पत्तिको उपयोगका लागि दीर्घकालमा सम्पूर्ण नदी बहाब क्षेत्रमा निगरानी नहुने हो भने सम्भावित नकारात्मक परिणामबाट दीर्घकालमा फाइदाभन्दा पनि हानी हुन सक्छ । त्यसकारणले हामी सबैले यसलाई बुझ्न र धेरै आयोजनाबाट उत्पन्न समष्टिगत असर न्यूनीकरण गरी नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रका लागि दिगो विकासमार्ग सुनिश्चित गर्न आपसमा सहकार्य गर्नुपर्छ ।’

‘बहाव क्षेत्रव्यापी वातावरणीय र सामाजिक पहलबिना, असर न्यूनीकरणका लागि आयोजना तहमा हुने पहल अपर्याप्त भइ जैविक विविधता, मानिसको जनजीविका र पारिस्थितिक पद्दति उल्लेख्य रुपमा प्रभावित हुनेछन्,’ आईएफसीका वैश्विक वातावरणीय तथा सामाजिक जलविद्यत् प्रमुख पाब्लो कार्डिनलको भनाइ छ ।

अध्ययन विश्व बैंक समूह सञ्चालक समितिले त्रिशूली नदीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा अवस्थित ६५ करोड अमेरिकी डलर लगानीको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका स्वीकृत गर्दाकै अभिन्न अंग हो । आईएफसीले आठ अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदातासँगै माथिल्लो त्रिशूली–१ मा सहवित्तियकरणमा लगानी गरेको छ । माथिल्लो त्रिशूली–१ का लागि वातावरणीय र सामाजिक मापदण्डको उच्च मानकको व्यवस्था गरिएको छ । यो नेपालमा प्रभावित आदिवासी समुदायको अग्रिम सहमति प्राप्त गर्ने पहिलो आयोजना हो ।

आईएफसीको यो अध्ययन जलस्रोत व्यवस्थापन, दिगो जलविद्युत् विकास तथा विकेन्द्रीकरणका सन्दर्भमा विकसित हुँदै गरेका नियमन तथा प्रशासकीय ढाँचाको पृष्ठभूमिमा आएका हुन् । नेपालको जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले विश्व बैंकको सहयोगमा गण्डकीसहित मुख्य नदीको नदी बहाब क्षेत्र योजना निर्माणको प्रक्रियामा छ । आईएफसीले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपालमार्फत् जलविद्युत् क्षेत्रलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।