मन्त्रीको असहमतिका बाबजुद विधेयक पारित

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती विधेयक बहुमतले पास गरेको छ । सत्तारुढ दलका केही सांसद र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयश त्रिपाठीले असहमति जनाएपनि विधेयक पास भएको हो।

कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था, अवकाशको व्यवस्था, ट्रेड युनियनसम्बन्धि व्यवस्था, समावेशीको विषय र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवका सम्बन्धमा भएका व्यवस्थामा मन्त्री त्रिपाठीले असहमति जनाउनुभयो ।

समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघमा ल्याउने, ४९ प्रतिशत आरक्षण र खसआर्यलाई आरक्षण दिने विषयमा मन्त्री त्रिपाठीको असहमति छ ।

समितिले प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवाअन्तर्गत हुने व्यवस्था पास गरेको छ। प्रदेश निजामती सेवा तयार नहुँदासम्म दुवै पदमा कर्मचारी संघीय सरकारले पठाउने बताइएको छ।

नेकपाका सांसदहरू झपट रावल, नवराज सिलवाल, विजय सुब्बालगायतको विधेयक प्रतिवेदनमा असहमति छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, समाजवादी र राजपालगायतका दलका सांसद पनि प्रतिवेदनका केही प्रावधानमा सहमत छैनन्।