‘ठूलो संख्यामा रहेका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीको भावनाविपरीत र योगदानको अवमूल्यन गर्दैं मनोबल कमजोर बनाउने गरी विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ भन्दापछि हटेर सो ऐनमा भएका व्यवस्थासमेत हटाउँदै प्रस्तावित विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधान अन्यायपूर्ण, योग्यता प्रणालीको बर्खिलाप र आपत्तिजनक रहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उनीहरूले उक्त विधेयकका व्यवस्था जस्ताको त्यस्तै पारित भए आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प नरहेको पनि बताएका छन् ।

‘विधेयक पारित भए राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा गम्भीर असर पर्ने भएकोले सो विधेयकमा सुधार गर्नुपर्छ,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘मागहरू सम्बोधन नभएमा हामी सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौं ।’

उनीहरुले शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशतमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने। तर कुनै पनि साविकको पदबाट अधिकतम् १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने, निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पदपूर्ति हुने कुनै पनि परिक्षामा भाग लिन उमेर हद नलाग्ने र कुनै पनि निजामती कर्मचारीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा अघिल्लो पदको सेवा अवधिसमेत जोड्न पाउने विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था कायम हुनुपर्ने बताएका छन् ।

‘रा.प. प्रथम र रा.प. द्वितीय श्रेणीको खुल्लामा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्बन्धित पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएको र निजामती सेवाको राजपत्र अनंकित पदमा रहेर ७ र ५ वर्ष काम गरेको भए योग्य हुन पाउनुपर्ने, सबै तहमा श्रेणीगत वा तहगत एउटै व्यवस्था हुनुपर्ने । सरूवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य हुनुपर्ने’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।