न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।
लामो विवाद र बहसपछि नारिकता विधेयक संसदमा प्रेश भएको छ । झण्डै २ वर्ष पछि संसदीय समितिले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको हो । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति शशि श्रेष्ठले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन( विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको २०७५ साल भदौ ४ गतेको बैठकले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्राप्त संशोधन सहित दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकको सोही निर्णय र प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १ सय ९ बमोजिम सो विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित दफाबार छलफलका लागि भदौ ५ गते नै राज्य व्यवस्था तथा शुसासन समितिमा पठाइएको थियो । समितिले २२ महिनापछि नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयकलाई बहुमतका आधारमा पारित गरि प्रतिवेदन पेश गरिएको हो ।
प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा सभापति श्रेष्ठले विधेयकमा रहेका अधिकांश विषयमा सर्वसम्मति जुटेको र अन्तिम समयसम्मको अधिकतम प्रयासबाट पनि सहमति जुट्न नसकेका विषयलाई बहुमतका आधारमा पारित गरिएको बताउदै विधेयकमा संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप माननीय सदस्यहरुबाट राखिएका संशोधनहरुलाई समितिद्धारा गम्भीरतापूर्वक लिई समावेश गर्ने अधिकतम प्रयास गरेको बताउनुभयो ।
सहमति जुट्न नसकेका विषयमा सहमति जुटाउनका लागि समितिले २०७५ चैत्र ७ गते ९ सदस्यीय उपसमिति समेत गठन गरेको थियो तर मुख्य विषय यथावत नै राखी उपसमितिले २०७६ भदौ १० गते समितिलाई प्रतिवेदन दिएको थियो । यो बीचमा उपसमितिको ९ वटा बैठक बसेका थिए ।
२०७६ भदौ २८ गतेको समितिको बैठकले टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने मूल ऐनको दफा ५ को उपदफा १ तथा विधेयकको दफा ४ को उपदफा २ का सम्बन्धमा सम्बन्धित दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरि सहमति जुटाउन ७ जना सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी दिएपछि सहमति जुट्न नसकेपछि २०७७ असार ७ गते बहुमतका आधारमा समितिले विधेयक पास गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया