न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य मातृका यादवले पार्टी सचिवालयले गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी बुहारीलाई नेपालमा ७ वर्षपछि मात्रै नागरिता दिने व्यवस्था गर्ने निर्णय सचिवालयले गरेको थियो । तर उक्त निर्णयप्रति आपत्ति जनाउदै यादवले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो ।
आइतबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै नेता यादवले पार्टी सचिवालयको निर्णय राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेकपा सचिवालयको निर्णय अनुमोदन गर्न खोज्नु जनयुद्ध, जनआन्दोलन, र मधेस आन्दोलनको भावना र मर्मविपरीत रहेको भन्दै उक्त निर्णप्रति आफ्नो विरोध रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सहमतिद्वारा निर्मित २०६३ को अन्तरिम संविधानको मर्म विपरीत वर्तमान संविधानको धारा २८९ मा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका १० पदमा अंगीकृत नागरिक निर्वाचित, मनोनित र नियुक्त हुन नपाउने प्रावधान रहेको भन्दै उहाँले ७ वर्षे प्रवधान राख्नुको औचित्य नै नरहेको बताउनुभएको छ ।
भारतमा नागरिकताविना नै अन्य अधिकारको उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको बताउँदै नेपालमा नागरिकताविना राजनीतिक र काननी अधिकार उपयोग गर्न नपाइने हुँदा नागरिकतासम्बन्धी अहिलेकै प्रावधान ठीक हुने दावी गर्नुभएको छ ।
प्रतिक्रिया