सर्वोच्चमा लकडाउनको असर  

विकास भट्टराई, काठमाडौं

कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेपछि शुरू भएको लकडाउनको अवधिमा सर्वोच्च अदालतले इमेलमार्फत म्याद पठाउने र लिखित जवाफ मगाउने प्रक्रिया शुरू गरेको छ । यो व्यवस्था सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा भए तापनि लकडाउनअघि यसको प्रयोग भएको थिएन ।

लकडाउन शुरू भएको ५०औं दिनपछि सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनका विपक्षीहरूलाई इमेलमार्फत लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएको हो । यसै गरी सर्वोच्चले इमेलमार्फत नै आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि पठाउन सर्वोच्चको प्रशासनलाई आदेश दिन थालेको छ ।

सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार गोपाल थापाले इमेलमार्फत म्याद पठाउने र इमेलमार्फत नै लिखित जवाफ पठाउनका लागि इजलासबाट आदेश हुन थालेको नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो । उपरजिस्ट्रार थापाले शुरूमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा इमेलमार्फत म्याद पठाएको र इमेलमार्फत नै लिखित जवाफ मगाउन आदेश भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले म्याद र लिखित जवाफ इमेलमार्फत नै पठाउन सम्बन्धित निकायलाई दुई दिनअघि मात्र आदेश दिएको थियो । कारागार कार्यालय, कास्कीमा थुनामा राखिएका पितृराज सापकोटाको हकमा अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलद्वारा दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा इमेलमार्फत नै म्याद र लिखित जवाफ पठाउन न्यायाधीश डा. शर्माको इजलासले आदेश दिएको हो ।

लिखित जवाफ ३ दिनभित्र पठाउन आदेश दिइएको हो । आदेशमा भनिएको छ– ‘यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तीन दिनभित्र इमेलमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नूू भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी इमेलमार्फत विपक्षीको नाममा म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नूू ।’

लकडाउनपछि पनि यस प्रावधानलाई अगाडि बढाउन आवश्यक भएको कानुनविद्हरूको धारणा रहेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव विजयप्रसाद मिश्रले अनलाइनबाट नै म्याद तामेल हुने र लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिने कार्यलाई राम्रो शुरुआत भएको उल्लेख गर्नुभयो । समय र परिस्थितिले यस्तो कार्यको शुरुआत भएको अधिवक्ता मिश्रले बताउनुभयो ।

लिखित जवाफ पठाउने कार्य अनलाइनबाट नै भएमा समय र श्रमको वचत हुने देखिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले सम्बन्धित निकायबाट लिखित जवाफको डिजिटल कपी प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै यसलाई सर्वोच्च पठाउन लागिएको बताउनुभयो ।