नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
सरकारले निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्न सर्वसाधारणले शुल्क तिर्नुपर्ने गरी गरेको व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेतले पेस गरेको रिट निवेदनमा सरकारले गरेको सो व्यवस्था संविधान तथा कानुनविपरीत भएको उल्लेख गरी त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको हो ।
सरकारले केही दिनअघि मात्र निर्देशिका जारी गरी आरडीटी परीक्षण गर्दा सम्बन्धित सामानको खरिद मूल्यको नबढ्ने गरी निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले लिन पाउने गरी निर्णय गरेको थियो ।
सो व्यवस्था संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकविपरीत भएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ । यसै गरी रिट निवेदनमा सो व्यवस्था जनस्वास्थ्य ऐन–२०७५ र संक्रामक रोग ऐन–२०२० को विभिन्न प्रावधानविपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले गरेको सो व्यवस्थाबाट समुदायमा कोरोनाको संक्रमण झन् बढ्ने सक्ने हुँदा रकम तिर्ने गरी कोभिड–१९ को परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
पेस भएको रिट निवेदन दर्ता हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा शुक्रबार थाहा हुने रिट निवेदक भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । शुल्क तिरेर भाइरसको परीक्षण गर्नुपर्ने भएपछि रकम नहुनेहरू त्यसको पहुँचमा नहुने भएकाले समुदायमा झन् कोभिड–१९ को जोखिम हुने हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया