१५ बोरा चामलका लागि ६ सय ५० को आवेदन

सुनील महर्जन, ललितपुर । 

ललितपुर महानगरपालिका–१६ ले जेठ ७ गते बुधबार राहत वितरण गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम मंगलबार साँझ अचानक स्थगित गर्यो । बाँड्न राखिएको खाद्य सामग्रीको तुलनामा कैयौं गुणा मानिसले राहतका लागि आवदेन भर्नु नै स्थगित गर्नुको मुख्य कारण थियो ।

१५ बोरा चामल वितरण गर्न लाग्दा ६ सय ५० ले राहतको माग गरेपछि कार्यक्रम स्थगित गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको वडाध्यक्ष निर्मलरत्न शाक्यले बताउनुभयो । ‘राहतको माग गर्ने सबैलाई दिन सकिएन भने विवाद अवश्य आउनेछ ।’ –वडाध्यक्ष शाक्यले भन्नुभयो ।

यसअघि सो वडामा राहतका लागि आवेदन भर्नेमा अधिकांश बहालमा बस्ने थिए भने यसपटक स्थानीय रहेका छन् । ललितपुर–११ मा पनि महानगरपालिकाले राहतका लागि भनेर १५ बोरा चामल पठाएको थियो । ‘राहतको माग गरेर वडा कार्यालयमा आउने मानिसको संख्या सयौं छ । राहत कसलाई दिने र कसलाई नदिनेझैं भएको छ ।’ –वडाध्यक्ष इन्द्रमान महर्जनले भन्नुभयो ।

लकडाउन लम्बिएपछि काठमाडौं उपत्यकाका अरू जिल्लासँगै ललितपुरमा राहतको माग गर्ने मानिस संख्या बढिरहेको यो एउटा उदाहरण हो । लकडाउन जारी गरिएको तेस्रो सातातिर महानगरपालिकाले १९ हजार ५ सय ७३ परिवारलाई राहत प्रदान गरेको थियो ।

महानगरपालिकाले अतिविपन्न, असहाय, अपांगता भएका, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरूका लागि न्यूनतम राहत व्यवस्था गरेको भन्दै १ देखि २९ वडामा जेठको पहिलो साता राहत सामग्री पठाएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । राहत लिन सयौं मानिसले आवेदन दिएपछि अहिले वडाहरूले औपचारिकरूपमा घोषणा गरेर राहत दिन सकेको छैन ।

त्यसै गरी २० वडामा यसअघि १६ सय परिवारलाई राहत वितरण गरिएको थियो । महानगरपालिकाका १ देखि २९ वडामध्ये सबैभन्दा बढी राहत वितरण सोही वडाले गरेको थियो । वडाभित्र अस्थायी बसोबास गर्ने १४ सय र २ सय स्थानीय परिवारलाई राहत वितरण गरिएको वडाध्यक्ष चन्द्रलाल महर्जनले जानकारी दिनुभयो ।

शुरूमा डेरावालहरूले राहत माग गरेकोमा अहिले स्थानीयले पनि राहत माग गर्न थालेका छन् । लकडाउन अवधि लम्बिने हो भने शहरी क्षेत्रमा न्यून आएका, आर्थिकस्थिति कमजोर भएका मानिसको संख्या अझ विकरालरूपमा आउने सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको वडाध्यक्ष महर्जनले औंल्याउनुभयो ।

ललितपुर कला र संस्कृतिको शहरका रूपमा चिनिन्छ । लकडाउनका कारण अहिले सबैभन्दा पीडित दैनिक ज्यालादारीका रूपमा मूर्ति बनाउने, मूर्तिमा बुट्टा कोर्ने, मूर्ति सफा गर्ने, काष्ठकला र प्रस्तरकलाका कालिगढ छन् ।

चीनको उहान शहरबाट कोरोना भाइरस फैलिनुभन्दा ६ महिना अघिदेखि काम ठप्प भएका थिए भने कोरोना भाइरसपछि त्यसको व्यापार नै शून्य भएका कारण थप पीडित भएको नेपाल हस्तकला महासंघका उपाध्यक्ष रवीन्द्र शाक्यले बताउनुभयो ।

‘स्थानीय तहले ज्यालादारीमा काम गर्ने मानिसलाई राहत वितरण गर्दा हस्तकलाका कालिगढलाई पूरै छुटाएको छ । हस्तकलाको नगरीमा ज्यालादारीमा काम गर्ने कालिगढले राहत नपाउनु विडम्बनापूर्ण भन्नुपर्दछ ।’ –उपाध्यक्ष शाक्यले भन्नुभयो ।

राहतको माग गर्नेको संख्या बढेअनुरूप राहत दिने वा नदिने विषयमा महानगरपालिका कार्यपालिकाहरू अहिलेसम्म अन्योलम्ँ रहेका वडाअध्यक्षहरू बताउँछन् । यसले गर्दा वडाहरू राहतका लागि सहयोगका लागि विभिन्न संघ–संस्थासमक्ष हारगुहार गर्न थालेका छन् ।