राहत पाउन आधिकारिक कागजात पेस गर्नुपर्ने

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

खाद्यान्न अभाव भएकालाई राहत पाउनका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्रलगायतका आधिकारिक कागजात पेस गर्नुपर्ने कारण पेस गर्न मंगलबार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले नागरिकतालगायतको आधिकारिक प्रमाणपत्र पेस गरेपछि मात्र राहत पाउने व्यवस्था गर्नुका कारण पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

नगरिकताको प्रमाणपत्र नपाएका उल्लेख्य संख्यामा विपन्नवर्ग रहेका उल्लेख गर्दै अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद हरिजन (अम्बेडकर) लगायतद्वारा उनीहरूलाई पनि खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

श्रमिक वर्ग तथा असहायलाई उपलब्ध गराइने राहातसम्बन्धी मापदण्ड–२०७६ को बुँदा नम्बर ८ मा राहत पाउनका लागि नेपाली नागरिकता वा सवारीचालकको अनुमतिपत्र वा गरिब परिवारको परिचय खुल्ने कुनै कागजातको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

देशको जुनसुकै ठाउँमा बसोबास गरेका श्रमिक तथा असहायलाई राहत वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि बुँदा नम्बर ८ मा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो ।

कोरोनाको महामारी फैलन नदिनका लागि सरकारले लगाएको लकडाउनको अवस्थामा उद्योग कल–कारखाना तथा असंगठित क्षेत्रमा कार्य गर्नेहरू बेरोजगार भएका स्मरण गर्दै रिट निवेदनमा मापदण्डमा भएका कतिपय प्रावधानका कारण असली बेरोजगारले राहत पाउन नसकेका उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्चले त्यस्तो प्रावधान राख्नुको कारण १५ दिन भित्र पेस गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई आदेश दिएको छ । रिट निवेदनमा माग भएबमोजिमको आदेश जारी नगर्ने भए आफ्नो प्रमाण पेस गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई भनेको छ ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशबाट त्यस्तो प्रावधानलाई संशोधन गर्न आदेश दिने वा नदिने भन्नेसम्बन्धमा आउँदो जेठ १ गते सरकार तथा रिट निवेदकलाई छलफल गर्न बोलाएको छ ।

रिट निवेदनमा रौतहट जिल्लामा करिव ५ सय परिवारले नागरिकता नभएका कारण राहत पाउन नसकेका भनी उल्लेख गरिएको छ ।

यसै गरी रूपन्देही जिल्लाका विभिन्न घरमा भाडामा बस्ने करिब १० परिवारले सरकारद्वारा वितरित राहत पाउन नसकेका उल्लेख गरिएको छ । रिट निवेदनमा उनीहरूको नामसहित जानकारी गराइएको छ ।