खोप अभियान सञ्चालन गर्न सर्वोच्चको आदेश

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

बालबालिकालाई दिइने खोप कार्यक्रम सुरक्षित साथ सञ्चालन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले खोप कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने डरले केही समयका लागि बालबालिकालाई लगाइने खोप कार्यक्रमलाई स्थगित गरेको थियो ।

त्यस्तो कार्यक्रमलाई स्थगित गरेपछि बालबालिकाको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक तथा कानुनी हक उल्लंघन भएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाललगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले खोप अभियान सञ्चालन नगर्दा बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न जाने उल्लेख गर्दै त्यस्तो अभियान लागू गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

खोप अभियानलाई रोक लगाउनुका कारण १५ दिनभित्र पेस गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ । रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू विकास भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, ज्ञानेन्द्रराज आरन, प्रतिभा उप्रेती, लक्ष्मीनानी थापालगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।

सरकारले नियमितरूपमा भने खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न केही दिनअघि प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । त्यसका लागि भने सम्बन्धित अभिभावकले आफ्ना बालबालिका लिई अस्पताल जानुपर्ने थियो । कोरोना भाइरसका कारण मुलुकमा लकडाउन भएका अवस्थामा अस्पताल जान असम्भव प्रायः थियो । यसो हुँदा बालबालिकाको खोप खुवाउनुपर्ने उमेर जाने अवस्था आएको बताइएको थियो ।