अध्यादेशबाट मूल ऐनको दफा ४८ संशोधन, संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्ने बाटो खुला

विकास भट्टराई, काठमाडौं ।

हाल अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा केही आयुक्तको पद रिक्त छ । निर्वाचन आयोगमा पनि त्यस्तो पद रिक्त छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा ४ सदस्यको पद खाली नै छ । यस्तै अन्य संवैधानिक आयोगमा पनि त्यस्ता केही पद रिक्त छन् ।

संवैधानिक परिषद्ले त्यस्ता पद पूर्ति गर्न पहल गर्नुपर्नेमा लामो समयदेखि त्यसमा अलमल गरिरहेको छ । परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा अन्य ५ सदस्यीय भई गठन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्षसहित अन्य ५ जना सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या हुने व्यवस्था थियो ।

तर, अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन–२०६६ मा संशोधन गरी अब संवैधानिक परिषद्को बैठक अध्यक्षसहित ४ जना भए पनि बैठक बस्न पुग्ने गरी गणपूरक संख्या कायम गरिएको छ । उपस्थित ४ मध्ये ३ जनाको राय मान्य हुने पनि अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

हाल प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तीनै जना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का हुनुहुन्छ । उपसभामुखको पद हालसम्म पनि पूर्ति भएको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश तटस्थ पद हो । हाल विपक्षी दलका रूपमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषद्को सदस्यका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ । यस अर्थमा हाल परिषद्मा नेकपाकै हालिमुहाली रहेको छ । यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ दल नेकपाले जसलाई चाहेको छ, उसैलाई भटाभट संवैधानिक अंगमा नियुक्ति दिने गरी निर्णय गर्न सक्ने देखिन्छ ।

अधिवक्ता उद्धव केसी भन्नुहुन्छ– ‘संवैधानिक अंगमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा सबै दलको अपनत्व हुने गरी झलक आउँथ्यो । सोहीअनुसार नै संवैधानिक परिषद्को गठन गरिएको थियो । त्यो मान्यता अध्यादेशले भत्काइदिएको छ ।’

नेपालको संविधानको धारा २८४ मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संवैधानिक परिषद् गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । जसको सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख हुन्छन् ।

त्यस्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले कुनै पनि राजनीतिक दलको संसदीय सदस्य वा केन्द्रीय सदस्यमध्ये जुन ४० प्रतिशत पुगे पनि पार्टी फुटाउने सक्ने गरी मंगलबारदेखि नै बाटो खोलिदिएको छ । अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको ऐन पनि मंगलबारदेखि नै लागू भएका कारण सो बमोजिम बाटो खुलेको हो ।

ती अध्यादेशमा उल्लेख गरिएका प्रावधान मंगलबार नै छुट्टाछुट्टैरूपमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिएका छन् । ती राजपत्रमा ‘यो अध्यादेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ’ भनिएको छ । पहिलो अध्यादेशको नाम ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश–२०७७’ दिइएको छ । त्यस्तै दोस्रो अध्यादेशको नाम ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०७७’ रहेको छ ।

मूल ऐनको दफा ३३ को उपदफा (२) मा भएका ‘केन्द्रीय समिति र संघीय संसद् र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा चालिस प्रतिशत सदस्यले’ भन्ने शब्दहरूका सट्टा ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको कम्तीमा चालिस प्रतिशत सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसद्को संसदीय दलको कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले एकैपटक’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।

अध्यादेशबाट मूल ऐनको दफा ४८ लाई पनि संशोधन गरिएको छ । सो दफाको उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेका ‘दर्ता गरिसकेका दलले’ भन्ने शब्दहरू पछि ‘वा दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको नयाँ दलले’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।

मूल ऐनको दफा ५२ मा पनि केही प्रावधान थप गरिएको छ । सो दफामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखिएको छ । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छ– ‘तर, राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेका दलका सदस्यहरूले दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो दलले समानुपातिकतर्फको त्यस्तो प्रतिशत पूरा गर्न आवश्यक हुने छैन ।’

यसै गरी अध्यादेशले दफा ३३ को उपदफा (१) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरेको छ । थपिएको बाक्यांशमा ‘तर दफा ३३ को उपदफा (२) बमोजिम गठन भएका दलका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले त्यस्तो दल दर्ता भएको साठी दिनभित्र त्यस्तो विवरण पेस गर्नुपर्नेछ’ उल्लेख छ ।

त्यस्तै संशोधन भएको दोस्रो ऐनको दफा ६ को उपदफा (६) लाई झिकिएको छ । सो उपदफामा ‘उपदफा (५) बमोजिम सर्वसम्मत कायम हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन सक्ने छैन’ भन्ने उल्लेख थियो ।

उपदफा (७) मा भएको सम्पूर्ण प्रावधानलाई हटाई अर्कै प्रावधान राखिएको छ । उपदफा (७) को नयाँ प्रावधानमा भनिएको छ– ‘उपदफा (३) बमोजिम परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या नपुगेमा वा उपदफा (५) बमोजिम निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्षले कम्तीमा चौबीस घन्टाको समय दिई पुनः अर्को बैठक बोलाउन लगाउनेछ ।’ हटाइएको प्रावधानमा सर्वसम्मत हुन नसकेमा अध्यक्षले अर्को बैठक बोलाउन सक्ने र सो बैठकमा बहुमतबाट पनि निर्णय हुन सक्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

अध्यादेशले उपदफा (७ क) पनि थप गरेको छ । थपिएको सो उपदफामा ‘उपदफा (७) बमोजिम बोलाइएको बैठकमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ र त्यस्तो बैठकमा अध्यक्षसहित उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्नेछ’ भनिएको छ ।

दफा ६ को उपदफा (३) मा कम्तीमा पाँच जना सदस्य भए मात्र संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या मानिएको थियो भने अध्यादेशबाट संशोधन गरेपछि अध्यक्षसहित ४ जना भए पनि गणपूरक संख्या मानिएको छ । बैठकमा उपस्थित ४ मध्ये ३ जनाको बहुमतले कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ ।

राजनीतिक स्वार्थ, असंवैधानिक कदम

संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले मंगलबार राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएका दुईवटा अध्यादेश तुरुन्त खारेज गर्न माग गरेको छ । मञ्चले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी ती अध्यादेशको कुनै औचित्य नभएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरेको हो ।

मञ्चका अध्यक्ष राजुप्रसाद चापागाईं, महासचिव अनन्तराज लुइँटेललगायत १८ कानुन व्यवसायीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा ती अध्यादेशहरू खारेज गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न माग गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) मा जारी भएका अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत पनि खारेज हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा जनताको बृहत् हितलाई संरक्षण गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने संवैधानिक दायित्वबाट सरकार विचलित भई देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रमा पुनः धकेल्नतर्फ अभिप्रेरित हुनु खेदजनक भएको उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘निहित राजनीतिक स्वार्थबाट अभिप्रेरित असंवैधानिक कदमका कारण मुलुकले गम्भीर क्षति व्यहोर्नुपर्ने हो कि भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ ।’ विज्ञप्तिमा वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र दिनेश तथा अधिवक्ताहरू डा. भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराई, माधवकुमार बस्नेत, ओमप्रकाश अर्याल, डा. रुद्र शर्मा, हर्क रावल, सरोजकृष्ण घिमिरे, लीलाधर उपाध्यायलगायतको हस्ताक्षर रहेको छ ।