यमलाल भुसाल,बुटवल।
प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिलाई कोरोना नियन्त्रणका लागि विशेष अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश ५ सरकारको बुधवार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिलाई कोरोना विशेष अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रदेशका कुल १०९ स्थानीय तहलाई १३ करोड र १२ वटा जिल्ला समन्वय समितिलाई ६० लाख गरी १३ करोड ६० लाख रुपैयाँ कोरोना विशेष अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।जसअनुसार बुटवल, घोराही र तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकालाई २० लाख रुपैंयाँका दरले, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई २५ लाख रुपैंया र सिद्धार्थनगर नगरपालिकालाई २० लाख रुपैंया दिइने छ ।
यस्तै प्रदेशभित्रका अन्य ३१ वटा नगरपालिकालाई जनही १५ लाख रुपैंयाँ, प्रदेशभित्रका ७३ गाउँपालिकालाई जनही १० लाख रुपैंयाका दरले र १२ वटा जिल्ला समन्वय समितिलाई ५ लाख रुपैंयाका दरले ६० लाख रुपैंया दिइने छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको काम अनुगनको कामलाई प्रभावकारी बनाउने र बैठक र अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले प्रदेशसभा सदस्यलाई अनिवार्य सहभागी गराउने निर्णय समेत मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको छ ।यसरी उपलब्ध गराइएको कोरोना विशेष अनुदानको रकम स्थानीय तहहरुले आफूले सञ्चालनमा ल्याएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा राहत सम्बन्धी कोषमा जम्मा गरी मापदण्डका आधारमा मात्र खर्च गनुपर्नेछ ।
यस्तै उक्त रकम स्थानीय तहले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा, लकडाउनबाट अति प्रभावित हुने श्रमिक तथा निम्न वर्गीय व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउन राहत प्रदान गर्नुपर्ने भएमा खाद्यान्न सामग्री खरिद गरी वितरण गर्ने प्रयोजनार्थ खर्च गर्न सकिने छ ।
त्यस्ता वर्गको पहिचान र राहत वितरण सम्बन्धित स्थानीय तहहरुको वडा कार्यालयहरु मार्फत खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रचलित आर्थिक कार्य्विधि सम्बन्धि कानुनको पालना गरी खर्च गर्नुपर्ने र प्रचलित कानुन बमोजिम कोषबाट भएको खर्च रकमको लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेर बहादुर केसीद्धारा जारी पेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया