निजी विद्यालयको प्रतिनिधि भन्दै सरकारलाई फसाउँदै

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि विवादास्पद ढंगले सामग्री ल्याउन मुख्य भूमिका खेल्ने युवराज शर्माले करिब १५ हजार विद्यालयको संस्थालाई गुमराहमा पार्न सफल भएका छन् ।

 

चाइनाको ग्वान्जाओबाट गुणस्तरहीन सामग्री ल्याउने ठेक्का हात पार्न सफल भएका शर्माले आफू निजी विद्यालयको प्रतिनिधि र हिसानको कार्यवाहक अध्यक्ष भन्दै सरकारलाई समेत फसाएको बुझिएको छ ।

 

गत शनिबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजी विद्यालय र कलेजले चैत महिनाको शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय गर्दा सरकारले प्याब्सन र एनप्याब्सनसँग कुनै सहमति लिएको थिएन । तर, शर्माले कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई आफूले गरेको निर्णय सर्वमान्य हुने भन्दै प्रभावमा पारेका थिए ।

 

सोही निर्णयका आधारमा उच्चस्तरीय समितिले निजी विद्यालयले एक महिनाको शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको खुलेको छ । ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले लैजानुपर्ने प्रस्ताव शर्माको एकल निर्णयका आधारमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले लैजानुभएको थियो, सोही आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय ग¥यो।’ –स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो । निर्णय भएपछि निजी विद्यालयका संस्था प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसान अचम्ममा परेका छन् ।

 

हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल अध्यक्ष रहेकै अवस्थामा शर्माले आफू कार्यवाहक अध्यक्ष भन्नु गलत भएको हिसानका पदाधिकारीको भनाइ छ । हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले विभिन्न घटना भइरहेको सुनिरहेको बताउँदै यस विषयमा पछि जानकारी दिने बताउनुभयो ।

 

‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक भएपछि मात्र सो विषयमा जानकारी पाएका थिए।’ –उच्च स्रोतले भन्यो ।

 

शर्मा संलग्न ओम्नीले करोडौं मूल्य बराबरको सामग्री ल्याउने निश्चित भएपछि शर्माले हिसानको कार्यवाहक अध्यक्षको नाताले यो निर्णय गरेको हो भन्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई मख्ख बनाएका थिए ।

 

प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले यस्तो विषम परिस्थितिमा आएको निर्णय अस्वाभाविक नभए पनि यस्तो महŒवपूर्ण निर्णय गर्नुअघि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘यो विषयमा निर्णय गर्न कुनै समस्या छैन तर सरकारले हाम्रो समस्या पनि बुझेर समान धारणा बनाउनु आवश्यक थियो।’ –अध्यक्ष पुरीको भनाइ थियो ।

 

क्वारेनटाइनका लागि करिब ५ हजार कोठा उपलब्ध गराउने भन्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको निकट बन्न पुुगेका शर्माले अहिलेसम्म एउटा कोठा पनि उपलब्ध गराएका छैनन् ।

 

शर्माले भने विभिन्न सञ्चारमाध्यमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू सरकारको सहयोगका लागि लागिपर्दै आएको बताउँदै आएका छन् । शर्मा संयोजक भएलगत्तै मन्त्री भट्टराईलाई सँगै लिएर राजधानीका ठूला स्कुल पुगेका थिए ।