आमसञ्चारको पक्षमा प्रेस काउन्सिल

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले नोबेल कोरोनाभाइरस संक्रमणको अत्यन्तै कष्टकर अवस्थामा नेपाली पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले खेलेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्दै यस संक्रमणबाट जोगिन सरकारले गरेको लकडाउनपछि नेपाली आमसञ्चारमाध्यमले खप्नुपरेको चरम पीडाको समीक्षासहित विभिन्न निर्णय गरेको छ ।

काउन्सिलका सहप्रशासकीय अधिकृत एवम् सूचना अधिकारी दीपक/खनालकाअनुसार आइतबार बसेको काउन्सिलबोर्ड बैठकले कोरोनाभाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमबाट सन्देशमूलक सूचना सामग्री र कार्यक्रम प्रकाशन/प्रसारण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय, संघ/प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट आवश्यक सहकार्य र बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने, सोको निम्ति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले समन्वय गरिदिने, संकटपूर्ण अवस्थाका सञ्चार माध्यमको लागि विद्युत, टेलिफोन, इन्टरनेटसहितका सञ्चार सामग्रीमा छुट र अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्नेर लकडाउन अवधिमा सार्वजनिक आवतजावत बन्द हुनुका साथै वितरण गर्ने, सम्पादन, व्यवस्थापन समूह एक ठाउँमा जुट्न नसक्ने, छापाखानामा प्राविधिकहरू नआउने अवस्था हुँदा प्रकाशन अवरुद्ध पत्रपत्रिकाको हकमा लोककल्याणकारी विज्ञापन भुक्तानी र वर्गीकरणका लागि यस अवधिमा अङ्क नपुगे पनि भुक्तानी र वर्गीकरणको नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।

सोही बैठकले नेपालको संविधान एवं प्रेससम्बन्धी अन्य कानूनमा समेत प्रेस स्वतन्त्रताको निर्वाध प्रयोगको सुनिश्चितता भएको पृष्ठभूमिमा हालै काठमाडौँ प्रेस अनलाइन न्यूज पोर्टलको निर्माणकर्ता/सेवा प्रदायकबाट नै अनलाइन सञ्चारमाध्यममा प्रवेश गरी कन्टेन्टसमेत हटाइए उपर काउन्सिलको ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उक्तकार्य स्वतन्त्रप्रेसको मूलमर्म र भावना विपरीत भएको ठहर गरेको छ ।

बैठकले सोकोे सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथिकारबाही र आइन्दा यस प्रवृत्तिका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी हस्तक्षेप कहीँकतैबाट हुननदिने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्ने,सरकारले स्थापना गरेको कोरोनाभाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथाउपचार कोष खातामा काउन्सिलका अध्यक्षको ७, अधिकृत कर्मचारीको ५ र सहायकस्तर कर्मचारी सबैको ३ दिनको तलब बराबरको रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेको खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।