धूलोले दिउँसै रात परेजस्तो

चाबहिलको सडकमा दिउँसै सधैँ रात परेको जस्तै हुन्छ। मेलम्चीको पानी उपत्यकामा भित्र्याउन करिब ३ महिनाअघि चाबहिल खण्डमा सडक खनिएपछि समस्या सिर्जना भएको छ। त्यहाँमात्र हैन गौशाला–चाबहिल–चुच्चेपाटी, चाबहिलचोक–गोपीकृष्णको सडकमा पनि सवारी गुडाइसक्नु मात्रै होइन मान्छे त हिँड्नै सक्ने अवस्था छैन। झन् घाम लागेको बेलामा त धूलोले ढपक्कै ढाकिन्छ यहाँको सडक। यसका बाबजुद पनि सम्बन्धित निकायले सडक बनाउन ध्यान दिएको छैन। चाबहिल आसपासको क्षेत्रमा पाइप बिच्छ्याउने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। तर, सडक कालोपत्रे नहुँदा धूलो र हिलोले हैरान पारेको छ। पाइप बिच्छ्याएपछि कालोपत्रे गर्ने जिम्मा सडक विभागको हो तर सडकले काम नगरेर हो कि के कारणले हो, पिच नहुने अनि हामीले हैरानी पाइरहनुपर्ने ? सवारीसाधन गुड्दा उड्ने धूलोले यहाँ अन्धकार बनाएको छ।

अगाडिको गाडी तीव्र गतिमा गुड्दा पूरै अन्धकार हुन्छ। साँखु–रत्नपार्क रुटमा गाडीले पनि धूलोको कारण बाटो नदेख्ने समस्या छ। अँध्यारो हुँदा कि गाडी रोकेर बस्नुपर्छ, कि लाइट बालेर गुडाउनुपर्छ। महिनौंदेखि चाबहिलमा यस्तो समस्या भइरहेको छ। सडकमा खानेपानीका पाइप असरल्ल छन्। कतिपय ठाउँमा पाइप फुटेकाले समस्या भएको छ। पुरानो पाइपमा लिकेजको समस्या पनि अहिले छ। जसका कारणले सडक कतै हिलाम्य त कतै धुलाम्य भएको छ।

संघीय नेपालमा स्थानीय तह निर्वाचनसँगै सिंहदरबार केन्द्रित अधिकार गाउँमा पुगिरहेको छ। अधिकार विकेन्द्रित भएसँंगै काठमाडौं र शहरी क्षेत्रमा थुप्रिएका डाक्टरहरूलाई पनि गाउँ केन्द्रित गर्ने कार्यक्रम लैजान जरुरी देखिएको छ। घरदैलोमै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पुग्नु अहिलेको आवश्यकता हो। सरकारी तथ्यांकअनुसार संघीय संरचनामा गाउँमै विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा पु¥याउन ३ हजार हाराहारीमा डाक्टर नपुग्ने समाचार मिडियामा आइरहेका छन्। सरकारी संरचनामा हाल ३ सय ८१ विशेषज्ञ चिकित्सक छन्। देशभर सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा गरी १ हजार हाराहारीमा मात्रै विशेषज्ञ चिकित्सक छन्। उनीहरूलाई गाउँ केन्द्रित गर्न जरुरी छ।

५ हजारको हाराहारीमा विशेषज्ञ डाक्टर दर्ता भइसके पनि अधिकांश काठमाडौं, शहरी क्षेत्र र विदेशमा सीमित रहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा अत्यावश्यकीय एनेस्थेसियोलोजिस्ट, जनरल फिजिसियन, रेडियोलोजिस्ट, बाल र स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सक भने अत्यन्तै न्यून छन्। यसमा सरकारी ध्यान जान जरुरी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी विस्तृत अवधारणाअनुसार संघीय नेपालमा ३ हजार ३ सय विशेषज्ञ चिकित्सक आवश्यक पर्छ। यो आधारमा अझै २ हजार ९ सय १९ विशेषज्ञ डाक्टर पुग्दैनन्। यो विषयमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। सात वर्षपछि पनि मन्त्रालयलाई एमबीबीएस चिकित्सक २ हजार ८ सय हाराहारीमा र विशेषज्ञ ३३ सय हाराहारीमा आवश्यक पर्ने खबरहरू मिडियामा आइरहेका छन्। सम्पूर्ण तहमा सुविधायुक्त स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्न कम्तीमा ७ वर्ष लाग्ने मन्त्रालयले पनि जनाएको छ।

करोडौंका उपकरण एकैपटक स्वास्थ्य संस्थामा जाँदै छन्, भवन बन्दै छन् तर जनशक्ति अभावका कारण समस्या सिर्जना भएको जस्तो देखिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हाल भएका स्वास्थ्य संस्थालाई नयाँ स्वरूपअनुसार मिलान गरेर पनि थुप्रै नयाँ स्वास्थ्य संस्था थप्नुपर्ने देखिएको छ। हाल नेपालमा प्रत्येक वर्ष स्वदेशभित्र र बाहिरबाट गरी २ हजार ५ सयको हाराहारीमा एमबीबीएस चिकित्सक थपिने गरेको तथ्यांक छ। तर, त्यसको तुलनामा प्रत्येक वर्ष ५ सय जनाले मात्र विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा पढ्ने अवसर पाएका छन्। विशेषज्ञ चिकित्सा शिक्षा पढ्न नपाएका डाक्टरलाई निःशुल्क पढ्न दिएर गाउँ–गाउँमा खटाउनुबाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन यति बेला।

मोबाइल र फोनमा नेटवर्क व्यस्त भएर फोन नै लाग्दैन। बोलेको पटक्कै बुझिँदैन, कहिलेकाहीँ कुरा गर्दागर्दै कल पनि काटिन्छ। इन्टरनेटमा पनि नेट एकदमै स्लो हुन्छ, स्पिड नै हुँदैन। इन्टरनेट आउने जाने भइरहन्छ। डाटा पनि चल्दै चल्दैन। कहिले त त्यसै पनि पैसा काटिन्छ।

समस्यामाथिको समस्या हुन्छ। तर, हाम्रो यो समस्यामा इन्टरनेट र टेलिफोन प्रदायक संस्थाको गैरजिम्मेवारी देखिन्छ। नेपाली दूरसञ्चार सेवामा यस्ता धेरै समस्या र गुनासो सुनिरहँदा पनि कम्पनीले कानमा तेल हालेर बसेका छन् भने सरकारी पक्षको नीति बलियो बनाएर जनमुखी सेवा प्रदानमा ध्यान जान सकेको छैन। जसले नेपालको टेलिकम क्षेत्रलाई कलंकित गर्दै छ। भर्खरै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पारित गरेको दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली २०७३ आएको छ। यसबाट केही राहत हुने आश लागेको छ तर कडाइका साथ कार्यान्वयनमा यसको चुनौती छ।

सेवा प्रदायकले लापरबाही गरे वा सेवाग्राहीलाई समस्या हुने गरी सेवा अवरुद्ध गरे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था विनियमालीमा छ। यसमा लाइसेन्स खारेजीसम्मको कडा कानुनी व्यवस्थासमेत राखिएकाले सेवा प्रदायक कम्पनी यस विषयमा पक्कै पनि गम्भीर हुनेमा दुईमत देखिएको छैन। अब फोन गर्दा गर्दै काटिएमा मोबाइल र टेलिफोन सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई त्यसबापत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्थामा छ। यो नयाँ नियमावलीमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा, आधारभूत टेलिफोन सेवा, मोबाइल सेवा, इन्टरनेट तथा डाटा सेवा, बिलिङ तथा ग्राहकको सेवासम्बन्धी गुनासो सम्बोधन गर्ने सेवा प्रदायकका लागि अहिले थुप्रै कडा नियमहरू ल्याइएको छ।

शुरूवातमा मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले गुणस्तर कायम गर्न नसक्ने भएमा त्यसको आधार, कारण तथा गुणस्तर कायम गर्नका लागि गरेका काम कारबाहीको विवरण र आवश्यक पर्ने अवधि खुलाएर प्राधिकरणमा निवेदन दिन सक्नेछन्। निवेदन दिएर पन्छिनेभन्दा पनि गुणस्तरीय सेवामा ध्यान दिएर लाग्नु जरुरी छ। प्राधिकरणले सेवाको गुणस्तर कायम गर्न थप अवधि दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्राधिकरणले दिएको अवधिभित्र पनि सेवाको गुणस्तर सुधार्न नसके सरकारले त्यस्ता सेवा प्रदायकको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्छ। अनि बल्ल सेवाग्राहीले सुविधा पाउँछन्। अब सेवाको गुणस्तर कायम नगरेको कारणले मोबाइलमा कुरा गर्दागर्दै आफैं फोनकल काटिने भएमा सेवाग्राहीले कुरा गरेको समयावधि बराबरको शुल्क वा फोनकल दर बराबरको रकम सेवा प्रदायकले क्षतिपूर्तिको रूपमा ग्राहकलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ।