चेतना अभिबृद्धि र सशक्तिकरण बारे छलफल



शिक्षा पन्त, लमजुङ।

लमजुङ सदरमुकाम बेसीशहरमा सामाजिक अगुवा महिलालाई चेतना अभिबृद्धि र सशक्तिकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ। राष्टिूय महिला आयोग काठमाडौँको आयोजनामा कार्यक्रम गरिएको हो।

संबैधानिक आयोग मध्ये महिला आयोग महत्वपूर्ण आयोग रहेको र नेपालको संविधानले महिला हिंसा अन्त्य र महिलाको विकासका लागि समाबेसी कार्यक्रम ल्याएको, आयोग मार्फत महिलाको हक अधिकार स्थापित गरेको बेसीशहर नगरपालिका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले बताउनुभयो।त्यस्तै राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक रुपमा महिलालाई सशक्त बनाउन नसके तथा परम्परागत मान्यता र सोचलाई हटाउन नसके देशमा परिवर्तन आउन नसक्ने नगर प्रमुख अर्यालको भनाइ छ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बेसीशहर नगरपालिका उपप्रमुख लक्ष्मीदेवि अधिकारीले महिलाको हकअधिकार सम्बन्धी थुप्रै संवैधानिक निकायहरू भएकाले प्रत्येक महिलाको समस्यालाई समाधान गर्न सहज भएको र त्यसमध्ये पनि महिला आयोग मुख्य रहेको र देशमा पिछडिएका गरिव तथा हिंसामा परेका प्रत्येक महिलाको समस्यालाई सुल्झाउदै महिलाको विकासका लागि अझै कार्य गर्नुपर्ने उपप्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मणबहादुर खड्काले महिलाले आत्मवल बढाउँदैै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा राजनितिक लगायतका क्षेत्रमा पाईला बढाउनुपर्ने र महिलाका निम्ती बनेका कानुन तथा आयोगले पूर्ण रुपमा महिलाको हितमा कार्य गरेमा महिलाको विकास हुने बताउनुभयो।

२०५८ सालबाट राष्टिूय महिला आयोगको गठन भएको र नेपालको संविधानको धारा ५३, र ५४ मा व्यवस्था भएको महिलाको अधिकारको बारेमा, महिला प्रति हुने विद्यामान कानुन महिला मैत्री नभएकाले आयोगले नेपाल सरकारलाई सुधार गर्न सुझाव दिएको, यससम्बन्धी अन्तराष्टिूय शान्ति सम्झौतामा प्रतिवद्धता समेत जनाएका राष्टिूय महिला आयोगका सचिव दिपेन्द्र काफ्लेको को भनाइ छ।

राष्टिूय महिला आयोगका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आयोगका कामकर्तव्य र अधिकार, आयोगबाट लैगिक हिंसा न्यूनिकरणका लागि गरिएका प्रवद्र्धनका कार्यक्रमको बारेमा समेत आयोगका सचिव काफ्लेले जानकारी गराउनुभएको थियो।

बेसीशहर नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रसाद मरासिनीले महिलाको विकास सम्बन्धि नगरापालिकाको निति, योजना र कार्यक्रमबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उहाँका अनुसार नगरपालिकामा ४५ प्रतिशत महिला र २१ दशमलव ५९ प्रतिशत बालबालिकाका रहेका छन्। प्रदेश सरकारले हिंसामा परेका महिलाको लागि अश्रय केन्द्रको लागि ५ लाख बजेट दिएको समेत उहाँले जानकारी गराउनुभएको थियो।

जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष दुर्गाभक्त धमलाले सहकारी ऐन २०७४ र नियामवाली २०७५ को बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो। राष्टिूय महिला आयोगका सचिव दिपेन्द्र काफ्लेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महिला सहकारी, आमा समूहका प्रतिनिधिले महिला शाक्तिकरणको बारेमा जिज्ञाशा समेत राखेका थिए।

उहाँहरूको जिज्ञासालाई महिला आयोगका सचिव दिपेन्द्र काफ्लेले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। राष्टिूय महिला आयोगका उपसचिव मिरा सेरचनले स्वागत तथा कार्यक्रम माथि प्रकाश पार्नुभएको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन आयोगका भरत धमलाले गर्नुभएको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्