बैतडीमा छाउगोठ छैन : प्रशासन

विनोद सिंह विष्ट, बैतडी।

बैतडी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीले जिल्लामा छाउठोठ नरहेको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले पुस ८ गते छाउगोठलाई नष्ट गर्न निर्देशन दिएपश्चात प्रशासनले तयार पारेको रिपोर्टमा छाउगोठ नरहेको पाइएको हो।

प्रशासन कार्यालयले प्रहरी युनिट, स्थानीय तह र सरोकारवालासँगको छलफलबाट छाउगोठ नरहेको पाइएको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेलले जानकारी दिनुभयो।

निर्देनशनपश्चात छाउगोठ रहे नरहेको बारे तथ्यांक संकलन गर्न सबै स्थानीय तह र सबै प्रहरी युनिटलाई पत्राचार गरिएको थियो उहाँले भन्नुभयो– ‘तथ्यांक संकलनपश्चात छाउगोठ नरहेको भेट्टिएको छ, अझै पनि कुनै ठाउँमा छाउगोठ रहेको भन्ने सूचना पाएमा तत्काल भत्काइनेछ।’

प्रथाका नाममा विभेद र अत्याचार भइरहेको भन्ने गुनासो र समाचार आइरहेकाले मन्त्रालयले सुदूरपश्चिमाञ्चलका केही जिल्लालाई छाउपडीमा जान तथा सो कार्य गर्न बाध्य पार्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि यथाशीघ्र कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनसमेत निर्देशन गरेको छ।

मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ ले परिभाषित गरेका सामाजिक विभेद र भेद्भाव तथा अपमानजनक व्यवहारविरुद्धका कानुनी व्यवस्था सम्बन्धमा आमनागरिकमा व्यापक सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन गरेको छ। प्रशासनले छाउगोठमा राखेको पाएमा कारबाहीसमेत गर्ने जनाएको छ।

छाउ बार्ने चलन कायमै

बैतडीमा छाउगोठ नरहेको भए पनि महिनावारी भएको बेला अलग्गै बस्ने तथा छाउ बार्ने चलन कायमै रहेको छ। यसका साथै महिनावारीका बेला दूध दहीसमेत खान नहुने कुप्रथा छ। किशोरीले पनि महिनावारीका बेला विद्यालय नजाने र मन्दिर प्रवेशसमेत गर्न नहुने अन्धविश्वास रहेको छ।

महिनावारी भएका बेला ४ दिनसम्म कुनै व्यक्तिलाई छुन नहुने र दूध दही खान नदिने गरेको डिलाशैनीका अमिता बोहराको भनाइ छ। घरमा अलग्गै सुत्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘महिनावारीका बेला बढी पोषिलो खानुपर्ने भए पनि खानामा समेत विभेद हुन्छ।’ महिनावारी कुनै अपराध नभई प्रकृतिको नियम भएकाले यसको अन्त्य हुनेपर्ने आवाज पनि उठिरहेका छन्।

छाउगोठ भत्काइने र कारबाही गरिने

मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ ले परिभाषित गरेका सामाजिक विभेद र भेद्भाव तथा अपमानजनक व्यवहारविरुद्धका कानुनी व्यवस्था सम्बन्धमा आम नागरिकमा व्यापक सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन गरेको छ।

छाउप्रथाका नाममा सुदूरपश्चिमाञ्चलका केही जिल्लामा महिलाले विभेद भोगिरहँदा सरकारले छाउगोठ भत्काउने निर्णय गरेको हो।गृह मन्त्रालयले छाउगोठलाई समुदाय, स्थानीय तह र प्रहरीसमेतको सहकार्यमा नष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ। छाउपडी र अन्य भेद्भाव तथा अपमानजनक व्यवहारविरुद्ध स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम र समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।|

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक, धार्मिक अगुवा (धामी, झाँक्री र पुरोहित), सामाजिक संघसंस्था, गैरसरकारी संघसंस्था र सञ्चारकर्मीसँग बेथिति न्यूनीकरणका लागि सहकार्य गर्न पनि भनिएको छ।

मन्त्रालयले बैतडीसहित सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लाका साथै अन्य ११ जिल्ला प्रशासनलाई छाउगोठ भत्काउन निर्देशन दिएको हो। जसअनुसार छाउगोठ रहेका सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा छाउगोठ भत्काउने अभियान जारी रहेको छ।

सामाजिक कुरीति, बेथिति र अन्धविश्वासको रुपमा रहेको छाउपडी प्रथाका कारण दिन प्रतिदिन विभिन्न सामाजिक अपराध, महिला तथा बालबालिका हिंसामा वृद्धि, बलात्कार, महिला अधिकारमाथिको चरम अवहेलनाजस्ता विकृति बढ्न गएको भन्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो।छाउगोठ राख्ने तथा महिनावारी भएकी महिलालाई छाउगोठमा बस्न बाध्य बनाउनेलाई प्रशासनले कारबाही गर्नेसमेत जनाएको छ।