मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे ।
जिल्ला स्तरमा दर्ता हुने जलश्रोत सम्वन्धी उपभोक्ता समिति अब स्थानीय तहमै हस्तान्तरण भएका छन् । जिल्ला जलश्रोत समितिमा २८ वटा खानेपानी र २ वटा सिंचाईका जल उपभोता समितिहरु दर्ता गरी चालु आर्थिक बर्षदेखि सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकार बीच समन्वयको काम गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । जिल्ला स्तरीय समिक्षा गोष्ठीमा समन्वय समितिले गरेको प्रगतिका बारेमा जानकारी गराउँदै समन्वय अधिकारी सच्युतराज उप्रेतिले जलश्रोत सम्वन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएकाले अघिल्लो वर्ष जिल्ला जलश्रोत समितिले दर्ता गरी प्रमाणपत्र बुझाएको भए पनि चालु आर्थिक वर्ष देखि स्थानीय तहमै हस्तान्तरण गरी दर्ता भएका समितिहरुको विवरण समेत पडाएको बताउनु भयो । समन्वय समितिले सूचना तथा संचार प्रविधि मन्त्रि गोकुल बास्कोटाको प्रमुख आतिथ्यतामा जिल्लास्तरीय समीक्षा तथा तेश्रो जिल्ला सभा बैठक २०७६ बैशाख १० धुलिखेलमा सम्पन्न गरेको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा समन्वय प्रमुख उद्धव केसीले जिल्ला अनुगमन कार्यविधि तर्जुमा र कार्यान्वयन, जिल्लाका सबै स्थानीय तहका वडाध्यक्षहरुको क्षमता विकास तालिम, न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको क्षमता विकास तालिम, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको अन्तर जिल्ला अध्ययन अवलोकन भ्रमण, कार्यालय भवन निर्माणको काममा निरन्तरता, प्रादेशिक योजना बैंक तयारीका लागि कार्यशाला गोष्ठी, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरुबाट प्रस्तावित प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा प्रतिवेदनहरु स्विकृती, जिल्ला समन्वय समिति मौज्दात कोष परिचालनका लागि मापदण्ड तयारी तथा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरुसँग द्विपक्षीय सम्झौता, जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुका लागि कानूनी सहजकर्ताहरुको अन्तरवार्ता तथा सिफारिश, जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिका बैठकहरु आयोजना र समसामयिक बिषयहरुमा छलफल र निर्णय गरी सम्बन्धित तहमा कार्यान्वयनका लागि सिफारिश, गत बर्ष तराई क्षेत्रमा हावाहुरीबाट पीडितहरुका लागि जिल्ला समन्वय समितिको अगुवाई र स्थानीय तहहरुको सहयोगमा रकम संकलन गरी हस्तान्तरण, भूकम्पबाट प्रभावित लाभाग्राहीहरुमा सहज सेवा प्रदान गर्न समन्वय बैठकहरुको आयोजना तथा सहजीकरण, जिल्ला समन्वय समिति मौज्दात कोष परिचालनका लागि मापदण्ड तयारी तथा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरुसँग द्विपक्षीय सम्झौता, जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुका लागि कानूनी सहजकर्ताहरुको अन्तरवार्ता तथा सिफारिश गरेको बताउनु भयो ।
त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिका बैठकहरु आयोजना र समसामयिक बिषयहरुमा छलफल र निर्णय गरी सम्बन्धित तहमा कार्यान्वयनका लागि सिफारिश, गत बर्ष तराई क्षेत्रमा हावाहुरीबाट पीडितहरुका लागि जिल्ला समन्वय समितिको अगुवाई र स्थानीय तहहरुको सहयोगमा रकम संकलन गरी हस्तान्तरण, भूकम्पबाट प्रभावित लाभाग्राहीहरुमा सहज सेवा प्रदान गर्न समन्वय बैठकहरुको आयोजना तथा सहजीकरण गरिएको प्रमुख उद्धव केसीले बताउनु भयो ।
जिल्लास्तरमा बिभिन्न दिवसहरु, अन्र्तकृया तथा समन्वय बैठकहरु नियमित रुपमा आयोजना गर्दै खुल्ला दिशामुक्त तथा पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणाका लागि आबश्यक पहलकदमी लिई बिभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरेको छ । जिल्लामा कृयाशील गैरसरकारी संस्थाहरुसँग समन्वयात्मक बैठकहरुको आयोजना, संघीय तथा प्रादेशिक मन्त्रालय, बिभाग, निकाय, आयोगहरुका बिभिन्न कार्यक्रमहरुका लागि समन्वय र सहजीकरण गरेको प्रमुख केसीले बताउनु भयो । समिितले स्थानीय तहको क्षमता अभिबृद्धिका सन्दर्भमा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सहभागितामा २ दिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति मौज्दात कोषको रकम जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुमार्फत कार्यान्वयन र निकासा, कार्यालय भवन निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने, गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्र बितरण कार्यक्रमका लागि गणक तथा सुपरिवेक्षकहरुका लागि तालिम तथा परिचालन, भिजिट नेपाल २०२० का सन्दर्भमा जिल्लास्तरीय अभिमुखीकरण तथा कार्यशाला गोष्ठी, पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको परामर्श बैठक, योजना छनौट तथा सिफारिश, समन्वय, सहजीकरण एवम् अनुगमनका कार्यहरुको निरन्तरता दिने बताएको छ । योजना बनाएका केहि कार्यहरु सम्पन्न भईसकेको समन्वय समिति प्रमुख उद्धव केसीले जानकारी दिनु भयो ।
प्रतिक्रिया