खोकु छिन्ताङका प्रत्येक सहिद परिवारलाई प्रदेश सरकारले पाँच लाख दिने

रोशनी भट्टराई, विराटनगर ।
१ नं प्रदेश सरकारले सरकारले धनकुटाको खोकु छिन्ताङ घटनामा मारिएका १६ कम्युनिस्ट कार्यकर्ताका परिवारलाई जनही पाँच लाख रुपैया प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश नं १ सरकारको विहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्म्बोले मन्त्री परिषद बैठकका निर्णयका बारेमा जानकारी दिने क्रममा तत्कालिन प्रधान्मन्त्री सुर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुदाँ भएको धनकुटाको खोकु छिन्ताङ घटनामा मारिएका १६ कम्युनिस्ट कार्यकर्ताका परिवारलाई प्रदेश सरकारले तर्फबाट राहात स्वरुप पाँच-पाँच लाख रुपैया दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । तत्कालिन उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापाको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले २०३६ सालमा भएको छिन्ताङ घटनामा मारिएकालाई सहिद घोषणा गरी राहत दिने निर्णय गरेको थियो ।

संघीय सरकारले धनकुटाको खोकु छिन्ताङ घटनामा मारिएका १६ कम्युनिस्ट कार्यकर्तालाई सहिद घोषणा गरी पीडित परिवारलाई १०-१० लाख रुपैयाँ राहत प्रदान गरेको थियो । पञ्चायतकालमा प्रहरी प्रशासनद्वारा छिन्ताङमा १६ कम्युनिस्ट कार्यकर्ताको हत्या गरिएको घटना छिन्ताङ हत्याकाण्डका रूपमा परिचित छ ।

धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिकाअन्तर्गत छिन्ताङको पञ्चकन्यामा सहिदको स्मृतिमा सहिद पार्क र सहिदका सालिक राखिएका छन् । छिन्ताङमा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता मारिँदा मुलुकको प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा थिए। हत्याकाण्ड थापाले नै गराएको आरोप कम्युनिस्ट पार्टीहरूले लगाउँदै आएका थिए। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले छिन्ताङ घटनालाई हत्याकाण्डको संज्ञा दिने गरेका थिए ।

फरक विचार राखेको भन्दै २०३६ सालमा तत्कालिन निरंकुश पञ्चायती सरकारले धनकुटाको खाल्सा क्षेत्रका खोकु, छिन्ताङ र आँखिसल्लाका १६ सर्वसाधारणलाई २०३६ कात्तिक २३ देखि २९ गतेसम्म गरेर एक हप्ता लगाएर हत्या गरेको थियो । धनकुटाको खोकु छिन्ताङ घटनामा गोपाल आनन्दी राई, श्रीमाया राई (हांखिमा साइली), भैरवबहादुर खालिङ राई, पुत्रमान राई, गणेशबहादुर विक, टंकबहादुर विक, बलबहादुर खत्री, पेसलमान राई, लाखमान साधु, चन्द्रबहादुर दमाई, धनवीर दर्जी, रणध्वज पुमा राई, गंगबहादुर तुप्रिहाङ, चन्द्रबहादुर तुप्रिहाङ, रामकुमारी राई र झगेन्द राईको हत्या भएको थियो ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मोरङ, झापा, पाँचथर, धनकुटा, ओखलढुंगा र उदयपुरमा प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी प्रदेश लेखा इकाइ स्थापना पर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै धरानमा स्थापित वन निर्देशनालयमा दशौं तहका रविन्द्र महर्जनलाई कायममुकायम जिम्मेवारी दिने, प्रदेश यातायात निर्देशनालय गठन नभइसकेकोले मन्त्रालयले नै सो काम गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

बैठकले कार्तिक २९ गते अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव धरानमा आयोजना गर्ने, प्रदेश योजना आयोग –गठन तथा कार्य संचालन) आदेश २०७५ को अनुसूची–२ थप गर्ने, प्रदेश समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने र सामाजिक विकास मन्त्रालय योजना तथा कार्यक्रम (संचालन) कार्यविधि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालिन प्रदेश प्रमुख प्रा.डा. गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङलाई धन्यवाद दिने निर्णय पनि गरेको छ ।