अर्थतन्त्र हैन, उत्पादनतर्फ ध्यान दिऔं

आफूसँग अथाह सम्पत्ति हुँदाहुँदै, प्रचूर प्राकृतिक स्रोत हुँदाहुँदै पनि हामी देश–विदेशमा गरिब भन्दै भीख माग्छौं। देशका नेताहरू त्यही भीख (सहयोग)को रकममा भ्रष्टाचार गरी धनी बन्दै छन्। तर आमनेपालीको जीवनस्तरमा खासै सुधार आएको देखिँदैन।

बरु छोराछोरी पाल्न नसकी आमाबाबुहरूले आत्महत्या गर्नुपरेको र औषधोपचार रकम तिर्न नसकी बिरामीले अस्पतालको झ्यालबाट हामफाल्नुपरेको कारुणिक घटना दोहोरिएर सुन्नमा आइरहेको छ।

यद्यपि नेपालीहरूसँग प्रशस्त नगद मौज्दात नभएको हैन भन्ने प्रमाण जब कुनै कम्पनीको शेयर निष्कासनको सूचना निस्कन्छ तब एकै दिनमा अर्बाैं रकम जम्मा हुन आउँदा ज्ञात हुन्छ।

ती मध्ये नगन्यले शेयर पाउँछन् र नपाउनेले रकम फिर्ता लान्छन्। यदि त्यसलाई उत्पादनमूलक उद्योगधन्दामा उपयोग गर्न सके रोजगारी सिर्जना मात्र हैन देशको बजेट घाटामा उल्लेख्य कटौती गर्न सकिन्थ्यो।

त्यस्तै देशको बजेट खर्च नभएको कारण खर्बाैं रकम थन्केर बसेको छ। तैपनि सरकार देश–विदेशमा ऋणको लागि हारगुहार गर्दै हरेक नेपालीको टाउकोमा ऋणको भार थोपर्ने काम गर्छ। विदेशी पुँजीलाई अनुचित छुट दिन सरकार पछि पर्दैन तर स्वदेशी पुँजीलाई प्रोत्साहन हैन हतोत्साहित गरिरहेको पाइन्छ।

निजी क्षेत्रको लगानी पनि आर्थिक पूर्वाधार बढ्ने कृषि, ऊर्जा, यातायात, वन र वातावरणजस्ता क्षेत्रमा हैन, बैंक, म्यानपावर, हुण्डी, रेमिट्यान्स, एजेन्टजस्ता दलाली बन्द व्यापारमा मात्र केन्द्रित देखियो।

आज देशका व्यापारी र उद्योगपतिहरू मात्र हैन नगरपालिकाहरूसमेत भव्य भवन बनाउने र भाडामा लगाई खाने व्यापारमा लाग्नु निश्चय पनि राम्रो लक्षण हैन। देशको कृषि, उद्योग, व्यापार क्षेत्र दलाल र बिचौलियाको भरमा चलेको छ। देशको अर्थतन्त्रमा तिनैको कब्जा छ।

यसरी दलाली अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हँुदै गरेको देशको अर्थ व्यवस्थालाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा मोड्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ। जसमा बिचौलिया र दलालहरूको भूमिका कम होस्। नेपाल कृषिप्रधान मुलुक भएको हुँदा कृषिक्षेत्र ओझेलमा परिरहनु लज्जास्पद देखिन्छ।

कृषकलाई ऋण दिने र ऋण तिर्न नसके कृषकको जमिन कसरी हडप्ने भन्नेबाहेक सरकारसँग कुनै योजना नै छैन।
नेपालको अर्थ व्यवस्थामा प्रगति भएको तब मान्न सकिन्छ जब कृषक र मजदुरहरू (मजदुर नेता हैन) स्वस्थ, सम्पन्न मर्यादित जीवनयापन गर्ने क्षमतामा पुगेका हुन्।

तसर्थ कृषकका समस्या के–के हुन्, कसरी कृषिक्षेत्रलाई मर्यादित र आकर्षक बनाउनुपर्छ भन्नेमा उपयुक्त योजनाहरू बनेर कार्यान्वयन हुनुपर्छ। कृषकलाई आवश्यक पर्ने जमिन, बीउ बिजन मात्र हैन सिंचाइ, मलखाद र प्राविधिक सल्लाह पनि सहज किसिमले उपलब्ध गराउनु जरुरी छ।

सबभन्दा महत्वपूर्ण हो बजार। बजारको अभावमा कृषिउपज त्यसै खेर गइरहेको छ भने उपभोक्ताहरू त्यसको लागि चर्काे मूल्य तिर्न बाध्य छन्। यसको अनुचित फाइदा उठाउँदै छन् ती बिचौलिया र भ्रष्ट प्रशासनिक कर्मचारीहरू। उदाहरणका लागि तराई भेगमा प्रशस्त मात्रामा गोलभेंडाको उपज हुन्छ र कुहिन्छ बजारको अभावमा।

तर काठमाडौंमा उपभोक्ताहरू चर्काे मूल्य तिर्न बाध्य छन्। साना किसानको कृषिउपजलाई निःशुल्क ढुवानी गर्न सकेमा ठूलो राहत हुन्थ्यो। तर बेला–बेलामा चक्काजाम, बन्द, हडताल गरी कृषकको घाउमा नूनचुक थप्ने काम मात्र भइरहेको पाउँछौं।

बन्द हडतालको अन्त्य हुन सकेमा मात्र पनि कृषकको लागि ठूलो उपकार गरेको ठहरिन्छ।उद्योग, व्यापारभन्दा पार्टी खोल्नु फाइदाजनक छ भन्ने नयाँ संस्कार बसिसकेको छ। न कच्चा पदार्थ र सरकारी नियम कानुनको झन्झट, न उत्पादित मालको लागि बजारको झन्झट।

त्यस्तै न त काम नगर्ने मजदुर र कर्मचारी नेताहरूलाई ज्वाइँसरह पाल्नुपर्ने र चन्दा–सहयोग दिइरहनुपर्ने। पार्टी खोल्दा उल्टै चन्दा पाइने। शायद त्यसैले होला देशमा नेता र पार्टीहरू च्याउ उम्रेसरह छन्।

यसरी उद्योग, व्यापार गर्नुभन्दा दलाल, बिचौलिया र नेता बन्नुमा सजिलो र फाइदाजनक देखिएका कारण आज देशमा दलाल र बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ। त्यसकारण दलाली अर्थतन्त्र हैन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा देश जानुपर्छ भन्नेमा सबैले जोड दिनु जरुरी देखिन्छ।

– रञ्जता दवाडी,
बानियाटार, काठमाडौं।