आज उम्मेदवारी मनोनयन

काठमाडौं, (नेस)।

यही मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने दिन आज बिहीबार तोकिएको छ।निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन गर्न आज बिहीबारको दिन तोकेको हो।

आयोगले बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य उपनिर्वाचनको उम्मेदवारी मनोनयन कात्तिक २१ गते बिहीबार शुरू हुने जनाएको छ।

कात्तिक २१ गते बिहीबार बिहान १० बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन हुनेसहितको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।

ती उम्मेदवारको अन्तिम नामावली भने कात्तिक २४ गते प्रकाशन हुनेछ। सो उपनिर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्य–१, प्रदेशसभा सदस्य–३ तथा स्थानीय तह प्रमुख–१ लगायत ३७ जिल्लाका ५२ स्थानहरूमा मतदान हुँदैछ।

आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि भने उम्मेदवारी मनोनयन आगामी कात्तिक २७ गते हुने पनि जानकारी दिनुभयो। आयोगले उपनिर्वाचनका लागि २ सय ४७ वटा मतदान स्थल र ५ सय ३७ वटा मतदान केन्द्र पनि तोकेको छ।

आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले मतदानमा भाग लिनका लागि मतदाता परिचयपत्र लिएर आउन पनि आम मतदातालाई आह्वान गर्नुभयो।४ लाख ५४ हजार १ सय १४ जना मतदाताले सो उपनिर्वाचनमा भाग लिनेछन्।

निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि आगामी मंसिर ५ गतेदेखि ११ गतेसम्म मतदाता शिक्षा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नेछ।

सरकारले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको छैन ः आयोग

निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्ने र नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत नरहेको जनाएको छ।

प्रदेश प्रमुखको पदमुक्त गरी नयाँ नियुक्ति आचारसंहिताविपरीत रहेको भनी भन्दै आएको सन्दर्भमा आयोगले यसबारे यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

निर्वाचन आयोगमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन आयुक्त ईश्वरी पौडेलले प्रदेश प्रमुखहरूको बर्खास्ती र नियुक्ति गर्न नहुने भनेर निर्वाचन आचारसंहिताको बुँदामा उल्लेख नभएकाले यसले आचारसंहिता उल्लंघन भयो भन्न नसकिने बताउनुभयो।

आचारसंहिताको कुनै पनि बुँदामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्न नहुने भनेर नभनिएको उल्लेख गर्दै आयुक्त पौडेलले भन्नुभयो–‘यसलाई हामीले सरकारमाथि नैतिक प्रश्नका रुपमा लिन सकिन्छ।

आयोगले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, तर कुनै बुँदामा यसो गर्न नहुने नभनिएकाले अरू निर्देशन दिनु परेन।’सरकारले हालै प्रदेश प्रमुखहरूको पदमुक्ति र नियुक्ति निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत रहेको भन्दै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो।

सो अवसरमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मितव्ययी ढंगले उपनिर्वाचन सम्पन्न गर्ने बताउनुभयो। उहाँले सकेसम्म पुरानै सामग्रीहरूको प्रयोग उपनिर्वाचनमा गरिने जानकारी दिँदै भन्नुभयो–‘उपनिर्वाचन अलि महँगो नै हुने रहेछ भन्ने महसुस गरेका छौं। त्यसैले आयोगले अधिकतम खर्च कटौतीको नीति अपनाएका छौं।’

थपलियाका अनुसार १४ मंसिरमा हुने उपनिर्वाचनका लागि सरकारले २५ करोड रुपियाँ उपलब्ध गराएको थियो। त्यसमध्ये ४२ प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा निकासा गरिएको छ। सुरक्षा निकायबाट पनि त्यतिनै रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।